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Affidavit in the Supreme Court regarding content creators and journalists (Image Source: social media)
Affidavit in the Supreme Court regarding content creators and journalists (Image Source: social media)
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Supreme Court: सिर्फ माइक और कैमरा उठा लेने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता, रील बनाने वालों को पत्रकारों जैसी छूट नहीं

Supreme Court: दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। पुलिस ने कहा है कि केवल माइक और कैमरा लेकर वीडियो बनाने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर्स को मुख्यधारा के पत्रकारों के समान नहीं माना जा सकता। पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों की पहचान में आने वाली चुनौतियों और CJP के प्रदर्शन की अनुमति रद्द करने के पीछे के कारणों का भी उल्लेख किया है।

अप्पू धीवर |  कीर्तिमान न्यूज
प्रकाशित: 18 Nov 2026, 01:14 PM · 3 मिनट पढ़ने का समय
नई दिल्ली
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Supreme Court: राजधानी दिल्ली में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिसिया कार्रवाई पर उठे सवालों के बीच दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष साफ कर दिया है। अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में पुलिस ने एक बेहद अहम मुद्दा उठाते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर रील बनाने वाले या कंटेंट क्रिएटर्स को मुख्यधारा के पत्रकारों के बराबर नहीं माना जा सकता। पत्रकार संगठनों की ओर से दायर याचिकाओं का जवाब देते हुए पुलिस ने स्पष्ट किया कि केवल हाथ में माइक और कैमरा पकड़कर वीडियो रिकॉर्ड करने से कोई पत्रकार नहीं बन जाता। इसलिए, पत्रकारों को उनके काम से न रोकने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्देशों का लाभ हर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कंटेंट क्रिएटर को नहीं दिया जा सकता।

मकसद खबर दिखाना नहीं, बल्कि व्यूज से कमाई करना 

दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में जमीनी हकीकत का हवाला देते हुए कहा कि आजकल किसी भी प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में ऐसे लोग कैमरा और माइक लेकर पहुंच जाते हैं, जिनका उद्देश्य पत्रकारिता करना नहीं होता। पुलिस के अनुसार, ये लोग वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं ताकि उससे कमाई कर सकें। ऐसे में पेशेवर पत्रकारों और महज व्यूज के लिए वीडियो बनाने वालों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचना बेहद जरूरी हो गया है। पुलिस ने एक गंभीर व्यवहारिक समस्या की ओर भी अदालत का ध्यान खींचा। हलफनामे में बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान कई ऐसे लोग भी मौजूद थे, जो खुद को मीडियाकर्मी बता रहे थे, लेकिन मौके पर प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर नारेबाजी भी कर रहे थे। इस दोहरे रवैये के कारण ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के लिए यह पहचान करना मुश्किल हो गया कि भीड़ में असली पत्रकार कौन हैं और आंदोलनकारी कौन।

CJP को क्यों नहीं दी गई थी प्रदर्शन की इजाजत?

10 अक्टूबर को CJP के प्रदर्शन की अनुमति रद्द करने के फैसले का बचाव करते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार ने इसके पीछे के कारणों को सामने रखा। उन्होंने बताया:

  • पुरानी शर्तों का उल्लंघन: इससे पहले 20 जून को संगठन को करीब एक हजार लोगों के साथ एक दिन के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की इजाजत दी गई थी, लेकिन तय नियमों का पालन नहीं किया गया।

  • संसद मार्च से बिगड़े हालात: 20 जुलाई को भी प्रशासनिक प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए संगठन ने संसद की ओर मार्च निकाला था।

इन्हीं पिछले अनुभवों को देखते हुए पुलिस को आशंका थी कि दोबारा अनुमति देने पर दिल्ली की कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है, जिसके चलते 10 अक्टूबर के कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी गई।

पत्रकारों की सुरक्षा और पहचान के लिए पहले ही तय थे नियम

पुलिस ने अदालत को यह भी जानकारी दी कि मीडियाकर्मियों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए 5 अक्टूबर को ही स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए थे। इन नियमों के तहत:

  1. पत्रकारों से अपना पहचान पत्र (ID कार्ड) साथ रखने और उसे स्पष्ट रूप से सामने लगाने को कहा गया था।

  2. पुलिस कार्रवाई के दौरान सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की गई थी।

  3. पहचान के लिए पीआईबी (PIB) कार्ड की कोई बाध्यता नहीं रखी गई थी; किसी भी मान्यता प्राप्त मीडिया संस्थान का आईडी कार्ड पूरी तरह मान्य था।

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