Cockroach Janata Party: सौरभ दास ने अपने निवास स्थान और पते से जुड़े मांगे गए सभी दस्तावेज अदालत के समक्ष जमा कर दिए हैं। हालांकि, दस्तावेज सौंपने के साथ ही उन्होंने एक अहम शर्त भी रखी है। सौरभ दास का स्पष्ट कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से सभी कागजात पूरे कर दिए हैं, लेकिन इनकी गोपनीयता हर हाल में बनी रहनी चाहिए और कोई भी जानकारी बाहर लीक नहीं होनी चाहिए। मंगलवार को सौरभ दास और पार्टी के एक अन्य नेता आशुतोष रांका दिल्ली के मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन पहुँचे थे। यहाँ स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) ऋतु राज की मौजूदगी में दोनों नेताओं के जमानतदारों और संबंधित दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया होनी थी। इसी दौरान सौरभ दास को दिल्ली में अपने वर्तमान आवास का प्रमाण पेश करना था।
गोपनीयता की शर्त और सोशल मीडिया ट्रोलिंग की चिंता
सुनवाई के दौरान सौरभ दास ने अपने पते से जुड़े जरूरी कागजात तो जमा करा दिए, लेकिन साथ ही यह मांग भी रखी कि इन दस्तावेजों को किसी भी स्थिति में सार्वजनिक न किया जाए। उनका कहना था कि इन कागजों का उपयोग केवल उनके आवासीय पते की पुष्टि तक ही सीमित रहना चाहिए। सौरभ दास ने इस बात को लेकर चिंता जताई कि यदि ये दस्तावेज किसी तरह लीक हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया पर ट्रोल्स इनका दुरुपयोग कर सकते हैं और उनके खिलाफ भ्रामक प्रचार फैलाया जा सकता है। दास के अनुसार, अदालत (SEM) ने उनकी इस चिंता को वाजिब मानते हुए शर्त स्वीकार कर ली है और संबंधित अधिकारियों को दस्तावेज गोपनीय रखने के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल
वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने का दावा करते हुए सौरभ दास ने मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस के कामकाज पर भी तीखी टिप्पणी की। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि एक लाख से अधिक जवानों वाली दिल्ली पुलिस को महज उनका पता सत्यापित करने में एक महीने का समय लग गया, जबकि पुलिस को पहले से ही यह जानकारी है कि वह कहाँ रहते हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सुनवाई शुरू होने से पहले उन्हें अधिकारी का लगभग दो घंटे तक इंतजार करना पड़ा।
क्या है पूरा मामला?
यह पूरा घटनाक्रम 13 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए एक विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है। इस प्रदर्शन के सिलसिले में पुलिस ने सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में लिया था। दोनों नेताओं को करीब सात दिनों तक तिहाड़ जेल में रहना पड़ा था। बाद में, 21 अक्टूबर को 50-50 हजार रुपये के निजी और जमानती मुचलके पर उन्हें रिहा किया गया। मंगलवार की यह कार्रवाई उसी जमानत से जुड़ी कानूनी औपचारिकताओं और दस्तावेजों के सत्यापन का हिस्सा थी।











