महासमुंद कलेक्टर ने शासकीय योजनाओं की समय-सीमा समीक्षा बैठक में दिए कड़े निर्देश

बैठक में कलेक्टर लंगेह ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए कलेक्टर ने सभी विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विस्तृत वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक विभाग अपने लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि यूरिया की बिक्री अनिवार्य रूप से पॉस मशीन के माध्यम से की जाए तथा भंडारण का नियमित भौतिक सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि जिले के 80 निजी दुकानों में अनियमितता पाई गई है, जिन पर कार्रवाई की जा रही है।

कलेक्टर लंगेह ने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति अनिवार्य करने तथा ई-फाइल प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। कलेक्टर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अप्रैल, मई एवं जून माह के चावल भंडारण की समीक्षा करते हुए 13 अप्रैल तक भंडारण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। नान (नागरिक आपूर्ति निगम) के अधिकारी ने जानकारी दी कि अप्रैल माह का शत-प्रतिशत भंडारण पूर्ण हो चुका है, मई माह का 221 दुकानों में तथा जून माह का 39 दुकानों में भंडारण किया जा चुका है। जिले में कुल 593 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी दुकानों में चावल उत्सव अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए।

आकांक्षी ब्लॉक एवं जिले में संचालित संपूर्णता अभियान 2.0 की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी संकेतकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन संकेतकों में गैप है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित रूप से पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत पात्र बच्चों को कक्षा पहली में प्रवेश दिलाने हेतु निर्देश दिए कि सभी निजी विद्यालय निर्धारित नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित करें। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है तथा पारदर्शिता के साथ की जाए। उन्होंने एसडीएम को इसकी नियमित निगरानी करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी निजी स्कूलों द्वारा नियमों का अनिवार्य पालन किया जाए।

जल संरक्षण के लिए मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 के तहत विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि अधिक से अधिक सोखता गड्ढे, डबरी, तालाब एवं अन्य जल संरचनाओं का निर्माण कराया जाए। उन्होंने किसानों को खेतों में जल संरक्षण संरचनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा प्रधानमंत्री आवासों में सोखता गड्ढा एवं भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही इस अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं, राजस्व पखवाड़ा, जनगणना, पीएम सूर्यघर योजना, आयुष्मान कार्ड, प्राधिकरण, जनशिकायत एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।