Job Vacancy: मुंगेली जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का अच्छा अवसर सामने आया है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, मुंगेली की ओर से 22 सितंबर 2026 को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें निजी क्षेत्र की कंपनियां अलग-अलग पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करेंगी।

तेज डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों से बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने त्योहारों के दौरान डीजे और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। शासन ने बताया कि पुराने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में संशोधन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और नए कानून में कड़े प्रावधान शामिल किए जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने भारतीय वन सेवा (IFS) के सात अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां और अतिरिक्त प्रभार सौंपे गए हैं। यह आदेश 31 जुलाई 2026 से चरणबद्ध तरीके से प्रभावी होंगे।

रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय साइबर सुरक्षा कार्यशाला में सरकारी डेटा, डिजिटल सेवाओं और महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना की सुरक्षा मजबूत करने पर मंथन हुआ। कार्यशाला में साइबर सुरक्षा रोडमैप, डेटा गवर्नेंस, SOC, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर और नियमित सुरक्षा ऑडिट जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने सुझाव दिए।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को बड़ी राहत देते हुए ₹25 लाख तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है। यह लाभ केवल एक बार और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी पात्रों को ही मिलेगा। इस फैसले से आवास खरीद की लागत में कमी आएगी और सैनिक परिवारों को आर्थिक सहूलियत मिलेगी।

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सल सरेंडर प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए नया कदम उठाया है। अब आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों का गहन सत्यापन किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केवल वास्तविक सरेंडर करने वालों को ही पुनर्वास योजनाओं का लाभ मिले। इस काम के लिए नक्सल प्रभावित जिलों के पुलिस अधीक्षकों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, जो सभी सरेंडर मामलों का विस्तृत रिकॉर्ड तैयार करेंगे और उसकी नियमित निगरानी करेंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राज्य के लगभग 4.96 लाख हितग्राहियों को ₹495.96 करोड़ की सहायता राशि DBT के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की।

Farmer Debate: नेता पारसनाथ साहू ने किसानों से जुड़े मुद्दों पर छत्तीसगढ़ सरकार को खुली बहस की चुनौती दी है। उन्होंने MSP, धान खरीदी, खाद, बिजली, सिंचाई और गौठान सहित 10 प्रमुख विषयों पर सरकार से जवाब मांगा है।

Seva Sankalp Abhiyaan: शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खौली में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी से जुड़ी गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान न्योता भोज, पेंटिंग, पोस्टर मेकिंग और भाषण प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों ने सेवा एवं सहयोग का संदेश दिया।

CG Health Department: छत्तीसगढ़ सरकार ने बढ़ते कैंसर मामलों को देखते हुए इसे नोटिफाइड डिजीज घोषित कर दिया है। अब सभी सरकारी-निजी अस्पतालों, लैब और स्वास्थ्य संस्थानों को कैंसर के हर पुष्ट या संदिग्ध मामले की जानकारी तय समय में सरकार को देनी होगी। नई व्यवस्था से कैंसर का सटीक डेटा तैयार होगा, जिससे रोकथाम, इलाज और स्वास्थ्य योजनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

नवा रायपुर में आयोजित DP World Nava Raipur Open 2026 के साथ छत्तीसगढ़ ने प्रोफेशनल गोल्फ के क्षेत्र में नई पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह आयोजन प्रदेश को देश-दुनिया के प्रमुख गोल्फ डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभाएगा। प्रतियोगिता में 132 प्रोफेशनल खिलाड़ी शामिल हुए, जिनमें 18 विदेशी खिलाड़ी भी हैं

National Skill Training Institute: छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को तकनीकी शिक्षा और रोजगार से जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नवा रायपुर के तेंदुवा गांव में ₹200 करोड़ की लागत से नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (NSTI) बनाया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 10 एकड़ जमीन नि:शुल्क आवंटित की है। संस्थान में हर साल करीब 4000 युवाओं को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कोर्स के जरिए आधुनिक तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाएगा।