Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण को लगातार गति दी जा रही है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के अनुसार, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 11 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में करीब 4 लाख आवास निर्माणाधीन हैं। सरकार का लक्ष्य पात्र गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को जल्द से जल्द पक्की छत उपलब्ध कराना है।

रायगढ़ जिले की ग्राम पंचायत सियारपाली की सावित्री राणा बिहान योजना से जुड़कर कुम्हारी के पारंपरिक हुनर को स्वरोजगार में बदल रही हैं। स्व-सहायता समूह, वित्तीय सहयोग और बैंक ऋण की मदद से उन्होंने कारोबार खड़ा किया और अब हर महीने करीब 8 से 9 हजार रुपये कमा रही हैं।

छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा और राज्यों के अधिकारों को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खान एवं खनिज संशोधन अधिनियम 2026 को लेकर राज्य के राजस्व और वित्तीय अधिकारों पर सवाल उठाए हैं। वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर भ्रम और राजनीतिक भय पैदा करने का आरोप लगाया।

सरस्वती साइकिल योजना के तहत कोमाखान के स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम विद्यालय की 75 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरित की गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत महासमुंद के उपाध्यक्ष एवं शिक्षा समिति अध्यक्ष भीखम सिंह ठाकुर सहित जनप्रतिनिधि, शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे।

सुकमा जिले के तोंगपाल क्षेत्र में प्रशासन की तत्परता से 16 वर्षीय बालिका का बाल विवाह रुकवाया गया। सूचना मिलने पर महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन और पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। बालिका की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उसे सुकमा लाया गया और बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रक्रिया पूरी होने तक सखी सेंटर में सुरक्षित आश्रय दिया गया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम पहल की हैं। प्रदेश में 56.83 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बीमा और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं का विस्तार किया गया है। निर्माण श्रमिकों की सहायता राशि बढ़ाने के साथ महिला श्रमिकों के लिए स्वरोजगार, पांच रुपये में पौष्टिक भोजन और डिजिटल सेवाओं जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है।

बिलासपुर के बिल्हा ब्लॉक में महतारी वंदन योजना के 11 अपात्र हितग्राही सामने आए हैं। जांच में इनके परिवारों में शासकीय सेवा से जुड़े होने की जानकारी मिली। अब योजना के तहत मिली 1.24 लाख रुपए की राशि की वसूली की जाएगी। समय पर राशि जमा नहीं करने पर संबंधित कर्मचारियों के वेतन से रिकवरी होगी।

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने ₹3,942 करोड़ की वित्तीय सहायता मंजूर की है। भारतनेट परियोजना के तहत राज्य की 11,682 ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा, जबकि 8,328 गांवों में ऑन-डिमांड इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नई दिल्ली में डिजिटल भारत निधि, छत्तीसगढ़ सरकार, BSNL, CSBIL और CHiPS के बीच इस संबंध में MoU पर हस्ताक्षर किए गए।

छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति-2025 के तहत बीजापुर के नक्सल पीड़ित परिवार के सदस्य राजेश कुमार आलम को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है। उन्हें जिला कार्यालय बीजापुर में नियमित चतुर्थ श्रेणी (अर्दली) के पद पर नियुक्त किया गया है। इस पहल का उद्देश्य प्रभावित परिवारों को आर्थिक सुरक्षा, रोजगार और सम्मानजनक जीवन से जोड़ना है।

छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना मुंगेली जिले की महिलाओं के लिए आर्थिक संबल बन रही है। योजना से मिलने वाली राशि का उपयोग महिलाएं घरेलू आवश्यकताओं, स्वरोजगार और खेती-किसानी से जुड़े कार्यों में कर रही हैं। नियमित सहायता मिलने से महिलाएं परिवार के खर्चों में अपनी भागीदारी भी बढ़ा रही हैं।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति के मामले में कहा कि दूसरी शादी से जन्मा बेटा भी पात्र हो सकता है। दो पात्र बेटों के दावे की स्थिति में बड़े बेटे को प्राथमिकता मिलेगी। कोर्ट ने छोटे बेटे की नियुक्ति का आदेश रद्द कर डीईओ को 30 दिनों में नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

छत्तीसगढ़ को GeM के 10वें स्थापना दिवस समारोह में ‘सस्टेनेबल प्रोक्योरमेंट अवार्ड’ से सम्मानित किया गया। वित्तीय वर्ष 2025-26 में GeM के जरिए सरकारी खरीदी 113% बढ़कर ₹3,935 करोड़ पहुंची और राज्य को ₹130 करोड़ की बचत हुई। MSE, महिला उद्यमियों और स्टार्टअप से खरीदी में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज हुई।