कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट में समय-सीमा बैठक लेकर शासकीय योजनाओं, सुशासन तिहार, जनगणना 2027 और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने समाधान शिविरों में आवेदनों के त्वरित निराकरण, पात्र हितग्राहियों को मौके पर लाभ वितरण और अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विकसित संकल्प यात्रा (5–20 मई) के तहत किसानों को जागरूक करने पर जोर दिया गया। साथ ही जनगणना के मकान सूचीकरण कार्य, आधार आधारित उपस्थिति, ई-फाइल प्रणाली, चावल वितरण और जल संरक्षण अभियान ‘मोर गांव मोर पानी 2.0’ को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए। लंबित प्रकरणों को समय-सीमा में निपटाने और लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय के नेतृत्व में चल रहे ‘सुशासन तिहार’ अभियान के तहत धमतरी जिले के कुकरेल में आयोजित समाधान शिविर में प्रशासन ने 314 में से 250 से अधिक आवेदनों का मौके पर ही निपटारा किया। इस शिविर में 17 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और अधिकांश को तुरंत मंजूरी या प्रक्रिया में लिया गया। जल संसाधन, स्वास्थ्य, राजस्व, कृषि और महिला-बाल विकास विभाग के माध्यम से लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ भी दिया गया। अभियान का उद्देश्य प्रशासन को जनता के करीब लाना और शिकायतों का तेज, पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है।

CM विष्णुदेव साय ने चुनावी रुझानों में भाजपा की बढ़त पर खुशी जताते हुए इसे जनता के विश्वास और सरकार के काम का परिणाम बताया। पश्चिम बंगाल सहित राज्यों के मतदाताओं को बधाई दी और कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक चर्चा की।

जशपुर जिले के ग्राम भैंसामुड़ा में सुशासन तिहार के दौरान मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai ने 4 वर्षीय बच्ची मानविका चौहान से आत्मीय मुलाकात की। उन्होंने बच्ची को गोद में उठाकर उससे बातचीत की, जब बच्ची ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई तो मुख्यमंत्री ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने चश्मे से उसे स्नेहपूर्वक उत्साहित किया। यह भावुक क्षण वहां मौजूद लोगों के लिए शासन और जनसंपर्क की संवेदनशीलता का उदाहरण बन गया।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के बगिया गांव में एम-कैड योजना के तहत दाबित उद्वहन सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक पाइप आधारित सिंचाई प्रणाली के माध्यम से जल की बचत, बेहतर उपयोग और किसानों को वर्षभर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।

छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले स्थित बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य में काले हिरणों (ब्लैकबक) का सफल पुनरुद्धार किया गया है। 1970 के दशक में विलुप्त हो चुकी इस प्रजाति को 2018 से शुरू हुई वैज्ञानिक योजना और 2026 तक चले संरक्षण प्रयासों के बाद फिर से स्थापित किया गया, जिसकी संख्या अब लगभग 200 तक पहुँच गई है। फरवरी 2026 में 30 काले हिरणों को “सॉफ्ट रिलीज” तकनीक से प्राकृतिक आवास में छोड़ा गया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60% अतिरिक्त उपकर समाप्त कर दिया है, जिससे अब जमीन और मकान की रजिस्ट्री सस्ती हो जाएगी। यह फैसला छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है। सरकार का कहना है कि इससे आम नागरिकों, किसानों और मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा, जैसे 1 करोड़ रुपये की संपत्ति पर लगभग 60,000 रुपये की बचत।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने श्रम विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में लखन देवांगन भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने नई श्रम संहिताओं के बेहतर क्रियान्वयन, श्रमिकों की सुरक्षा, औचक निरीक्षण और डिजिटल तकनीक के उपयोग पर जोर दिया। इस दौरान “ई-श्रम साथी” मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, जिससे श्रमिकों को घर बैठे रोजगार की जानकारी मिल सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण स्थित तेंदुवा धाम में आयोजित 9 दिवसीय श्रीराम कथा में अपनी पत्नी के साथ भाग लिया। उन्होंने पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की और जगद्गुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद प्राप्त किया। अपने संबोधन में उन्होंने छत्तीसगढ़ को भगवान श्रीराम से जुड़ी पावन भूमि बताते हुए इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की सराहना की। कार्यक्रम में कई धार्मिक और सामाजिक परियोजनाओं का लोकार्पण भी हुआ।

विष्णु देव साय ने रायपुर में जापानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर राज्य में निवेश, औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग पर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति की सराहना करते हुए निवेश बढ़ाने की इच्छा जताई, जिससे रोजगार और विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी।

पंचायती राज दिवस पर रायपुर में आयोजित पंचायत सम्मेलन में विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य और केंद्र की “डबल इंजन” सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कर ग्रामीण विकास को गति दे रही है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने अपने पंचायत स्तर से शुरू हुए राजनीतिक अनुभव साझा किए और विभिन्न योजनाओं—जैसे आवास, सड़क, डिजिटल सेवाएं और जल आपूर्ति—का उल्लेख किया। उन्होंने स्वच्छ, स्वस्थ गांवों के निर्माण, महिला सशक्तिकरण और विकास कार्यों की नियमित निगरानी पर बल दिया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 30 अप्रैल को बुलाया गया है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा के साथ सरकार कांग्रेस के रुख के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पेश करेगी, जिससे सियासी तापमान बढ़ने के आसार हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय पहले ही संकेत दे चुके हैं कि महिला आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष, खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रुख के खिलाफ सरकार निंदा प्रस्ताव लाएगी। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव के जरिए भाजपा कांग्रेस पर महिलाओं के अधिकारों को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाएगी।