Chhattisgarh Textile Industry: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में टेक्सटाइल और अपैरल उद्योग के विस्तार, निवेश और रोजगार पर चर्चा की। राज्य को सेंट्रल इंडिया का प्रमुख टेक्सटाइल हब बनाने और कोसा सिल्क को आधुनिक तकनीक व बाजार से जोड़ने पर जोर दिया गया।

Chhattisgarh Industrial Development: खनिज आधारित अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनने की दिशा में बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, एआई, फार्मा, रक्षा उपकरण और ग्रीन स्टील जैसे क्षेत्रों में निवेश प्रस्ताव राज्य की बदलती औद्योगिक तस्वीर को दर्शा रहे हैं।

Raksha Bandhan: मुख्यमंत्री निवास में रक्षाबंधन का पर्व आत्मीयता और उल्लास के साथ मनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचीं महिलाओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को राखी बांधी। CM साय ने महतारी वंदन योजना, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और ई-रिक्शा जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए महिला सशक्तिकरण को विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला बताया।

Malanpur Soap Factory: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भिंड के मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की चौथी यूनिट का शुभारंभ किया। ₹450 करोड़ से अधिक के निवेश से बनी इस इकाई में प्रति मिनट करीब 4,000 साबुन तैयार होंगे और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली के वर्ल्ड लीडर्स फोरम में छत्तीसगढ़ की बदलती आर्थिक तस्वीर और निवेश की संभावनाओं को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था 6.31 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है और नई औद्योगिक नीति के बाद 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ सफलता के बाद बस्तर में शांति और विकास का नया दौर शुरू हुआ है। ‘नियद नेल्लानार’ योजना से दूरस्थ गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, संचार और आजीविका की सुविधाएं पहुंच रही हैं। सरकार पर्यटन, नई औद्योगिक नीति और आधुनिक क्षेत्रों में निवेश के जरिए स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी जोर दे रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम पहल की हैं। प्रदेश में 56.83 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बीमा और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं का विस्तार किया गया है। निर्माण श्रमिकों की सहायता राशि बढ़ाने के साथ महिला श्रमिकों के लिए स्वरोजगार, पांच रुपये में पौष्टिक भोजन और डिजिटल सेवाओं जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सहयोग से आयोजित ‘छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील’ में 13,840 करोड़ रूपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ग्रीन स्टील और डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से प्रदेश की खनिज संपदा को अधिक मूल्य और निवेश में बदला जाएगा।

नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में पिछले 18 महीनों में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों में 1.6 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। डेटा सेंटर, आईटी, फार्मा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश से राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की संभावना है।

पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा समूह की संभावित वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। उद्योग मंत्री तापस रॉय ने बताया कि कंपनी के साथ शुरुआती स्तर पर बातचीत जारी है। वहीं, लंबे समय से प्रभावित किसान अब दोबारा उद्योग आने और रोजगार मिलने की उम्मीद जता रहे हैं।

सब्सिडी और इंसेंटिव भुगतान में देरी से नाराज बजाज ऑटो अपने अगले इलेक्ट्रिक वाहन (EV) प्लांट के विस्तार को महाराष्ट्र से बाहर ले जाने पर विचार कर रही है। तमिलनाडु और तेलंगाना इस निवेश को आकर्षित करने की दौड़ में शामिल हैं।

महासमुंद जिले के सरायपाली स्थित बलौदा-बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक में वैज्ञानिक परीक्षण के दौरान 1.22 कैरेट वजन के 5 हीरे मिले हैं। इस खोज से क्षेत्र में हीरा खनिजीकरण की संभावनाओं को बल मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे भविष्य में निवेश, रोजगार और राज्य के विकास को नई दिशा मिल सकती है।