"किसान कल्याण" के लिए 23 परिणाम मिले
रायपुर
कैबिनेट के दो बड़े फैसले : किसानों को नहीं होगी खाद की किल्लत, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण
छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने मंत्रिपरिषद् की बैठक में किसानों और अग्निवीरों से जुड़े दो बड़े फैसले लिए हैं। राज्य में रासायनिक खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए उच्चस्तरीय मंत्रिमंडलीय उप-समिति का गठन किया गया है।
राज्य सरकार
यादव समाज महासम्मेलन : सीएम साय बोले- विकास और विरासत दोनों पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर के बरौदा में झेरिया यादव समाज के महासम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सामाजिक भवन के लिए 15 लाख रुपये की घोषणा करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाईं और समाज की एकता व सेवा भावना की सराहना की।
राष्ट्रीय
वैज्ञानिकों का बड़ा कमाल : अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार, किसानों को मिलेगी 100% मौत बांटने वाली बीमारी से मुक्ति
भारत के वैज्ञानिकों ने सुअरों में फैलने वाली घातक बीमारी अफ्रीकन स्वाइन फीवर (ASF) की पहली स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भोपाल स्थित ICAR-NIHSAD के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार इस टीके से पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान से राहत मिलने की उम्मीद है।
राज्य सरकार
कृषि यंत्रीकरण योजना बनी सहारा : बिलाईगढ़ के किसान को मिला ट्रैक्टर पर 4 लाख अनुदान
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बिलाईगढ़ विकासखंड के किसान तिहारूराम चंद्रा को कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत 4 लाख रुपए का अनुदान मिला। सुशासन शिविर में प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने उन्हें नए ट्रैक्टर की चाबी सौंपी।
राज्य सरकार
वीबी-जी राम-जी योजना : छत्तीसगढ़ में 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी, 125 दिन रोजगार
महासमुंद में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम-जी योजना के शुभारंभ अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। योजना के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी, जबकि छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।
राज्य सरकार
सुशासन तिहार : 41 समाधान शिविरों से 35 हजार से अधिक आवेदनों का हुआ निपटारा
सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत महासमुंद जिले में 41 समाधान शिविरों का सफल आयोजन किया गया, जिनमें 35,470 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत यानी 24,725 आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों पर कार्रवाई जारी है।
राज्य सरकार
किसानों के लिए राहत : खरीफ सीजन 2026 में उर्वरक वितरण के नए नियम लागू
कृषि विभाग ने खरीफ सीजन 2026 के लिए उर्वरक वितरण की नई कार्ययोजना जारी की है। इसके तहत पिछले वर्ष की तुलना में सीमित मात्रा में यूरिया और डीएपी/एनपीके खाद किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। भूमि रकबे के आधार पर वितरण का नया मानक तय किया गया है और किसानों को तीन श्रेणियों में बांटकर किस्तों में खाद दिया जाएगा।
राज्य सरकार
समीक्षा बैठक : ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सहकारी ढांचे का विस्तार
मंत्रालय में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में पैक्स समितियों को मजबूत और आधुनिक बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में पैक्स गोदामों के निर्माण, जन औषधि केंद्र और CSC जैसी सुविधाओं के विस्तार, तथा समितियों को राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया।
राज्य सरकार
भव्य कार्यक्रम : शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक ‘अपनापन’ का विमोचन, सीएम साय ने बताया प्रेरणादायक
नई दिल्ली के पूसा परिसर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक ‘अपनापन’ का भव्य विमोचन हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने पुस्तक को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को समाज तक पहुँचाना एक सराहनीय पहल है।
छत्तीसगढ़ में 3556 बीज उत्पादक किसानों को 8 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि सीधे खातों में ट्रांसफर
छत्तीसगढ़ में कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री राम विचार नेताम ने नवा रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में 3556 बीज उत्पादक किसानों को 8.01 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजी। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया और धान के बजाय दलहन, तिलहन, मिलेट्स जैसी कम पानी वाली फसलों को अपनाने की सलाह दी।
छत्तीसगढ़
कार्ययोजना : ग्राम पंचायत स्तर पर बनेगी योजना, सीएसआर फंड के उपयोग पर जोर
छत्तीसगढ़ के मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य जलवायु परिवर्तन स्टियरिंग समिति की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने और सीएसआर फंड का उपयोग जलवायु कार्यक्रमों में करने पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य की जलवायु कार्ययोजना, कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम, और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण के गठन पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, ई-वाहन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।