राजधानी रायपुर में प्रेमिका और उसकी मासूम बेटी की दोहरी हत्या मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरोपी विक्की उर्फ सुखीराम यादव की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के खिलाफ परिस्थितिजन्य, वैज्ञानिक और मेडिकल साक्ष्य बेहद मजबूत हैं। आरोपी ने प्रेमिका की चाकू मारकर हत्या की थी और उसकी बेटी को रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिया था, जहां ट्रेन से उसकी मौत हो गई। डीएनए, एफएसएल रिपोर्ट और आरोपी की निशानदेही पर मिले सबूतों को अदालत ने निर्णायक माना।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद मिलने वाले मुआवजे की गणना अब किसी तय या काल्पनिक वेतन सीमा (कैपिंग) के आधार पर नहीं होगी, बल्कि मृतक की वास्तविक सैलरी को ही आधार माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर विवाद पर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों (नमित शर्मा और अंजलि भारद्वाज मामलों) के अनुसार पारदर्शी तरीके से नहीं हुईं। मुख्य आपत्ति यह है कि 2024 में जिन्हें अयोग्य माना गया था, उन्हें कुछ महीनों बाद योग्य घोषित कर नियुक्त कर दिया गया। साथ ही सर्च कमेटी की संरचना, इंटरव्यू प्रक्रिया और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हाई कोर्ट ने याचिका को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि नियुक्तियां किन नियमों और मापदंडों के तहत की गईं।

भर्ती प्रक्रिया बरकरार, खाली पद अब वेटिंग लिस्ट से भरेंगे