"छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट" के लिए 16 परिणाम मिले
बिलासपुर संभाग
सहमति से संबंध रेप नहीं: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आरोपी को किया बरी
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि बालिग और शादीशुदा महिला की सहमति से बने शारीरिक संबंध को रेप नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने सबूतों के अभाव में आरोपी को बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
बिलासपुर
CG High Court: आत्महत्या मामले में आठ आरोपियों को राहत, हाई कोर्ट ने रद्द की आपराधिक कार्रवाई
CG High Court: जुंगेरा गांव में 30 हजार रुपए के जुर्माने और कथित धमकी के बाद हुई आत्महत्या के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने आठ आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। कोर्ट ने कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाने का ठोस सबूत नहीं मिला।
बिलासपुर
CG High Court: कृषि विस्तार अधिकारियों के दस्तावेजों की जानकारी के मामले में याचिकाएं खारिज
CG High Court: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के शैक्षणिक, दिव्यांगता और निवास प्रमाण पत्रों की जानकारी देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। अधिकारियों ने दस्तावेजों को निजी बताते हुए आपत्ति जताई थी। मामले में RTI अधिनियम के प्रावधानों और वैधानिक उपायों से जुड़े पहलुओं पर विचार किया गया।
शिक्षा
कृषि शिक्षक भर्ती में बीएड छूट की आस लगाए अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कृषि शिक्षक भर्ती में B.Ed की अनिवार्य योग्यता से एक बार छूट देने की मांग वाली 65 अभ्यर्थियों की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय करना सरकार और संबंधित नियम बनाने वाली संस्था के अधिकार क्षेत्र में है। अदालत अपनी ओर से पात्रता नियमों में छूट नहीं दे सकती। भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 2 सितंबर 2026 निर्धारित है।
राज्य सरकार
छत्तीसगढ़ के 1.60 लाख शिक्षक एलबी संवर्ग को झटका, पेंशन लाभ 2018 से ही मिलेगा
छत्तीसगढ़ के 1.60 लाख शिक्षक (एलबी) संवर्ग के शिक्षकों को राज्य सरकार के नए आदेश से झटका लगा है। अब पेंशन और अन्य सेवा लाभों की गणना केवल 1 जुलाई 2018 से की जाएगी। शिक्षकों की मांग है कि शिक्षाकर्मी के रूप में की गई पूर्व सेवा अवधि को भी शामिल किया जाए और पदोन्नति नियमों में राहत दी जाए। फैसले के बाद शिक्षक संगठनों में नाराजगी बढ़ गई है।
बिलासपुर
बिलासपुर में बदलेगी यातायात व्यवस्था, 32 किमी लंबी रिंग रोड को मिलेगी रफ्तार
बिलासपुर में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या को दूर करने के लिए 827.20 करोड़ रुपये की लागत से फोरलेन रिंग रोड परियोजना प्रस्तावित है। सांसद तोखन साहू ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर परियोजना को जल्द मंजूरी देने और निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया है। 32 किलोमीटर लंबी यह रिंग रोड बोदरी से सेंदरी तक बनेगी और शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करेगी।
बिलासपुर
हाई कोर्ट सख्त : फर्जी पोस्ट और मॉर्फ्ड वीडियो पर शिकंजा, सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भाजपा विधायक एवं पद्मश्री अनुज शर्मा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सोशल मीडिया पर बढ़ती ऑनलाइन ट्रोलिंग, मॉर्फ्ड वीडियो और मानहानिकारक पोस्ट पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और यूट्यूब सहित संबंधित प्लेटफॉर्म्स को आपत्तिजनक कंटेंट तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।
रायपुर
एयरपोर्ट की जमीन पर किसान का दावा : 35 साल से लड़ रहा किसान, रायपुर एयरपोर्ट की जमीन पर जताया मालिकाना हक
राजधानी रायपुर में 10वीं पास किसान अश्विनी बांधे ने दावा किया है कि स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग और गार्डन उनके पूर्वजों की 30 एकड़ 18 डिस्मिल जमीन पर बने हैं। इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में करीब 3,500 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की है।
रायपुर
निर्देश : रायपुर जेल में बंद उज्बेकिस्तानी महिलाओं को हाई कोर्ट से राहत, वतन वापसी का रास्ता साफ
रायपुर में जेल में बंद उज्बेकिस्तान की दो महिलाओं फेरूजा सबिरोवा और दिनोरा सफ्युतदिनोवा को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से राहत मिली है। दोनों को जनवरी 2026 में होटल से संदिग्ध गतिविधियों के शक में पकड़ा गया था। जांच में दस्तावेजों में गड़बड़ी और वीजा समाप्त होने की जानकारी सामने आई थी।
बिलासपुर
अतिक्रमण मामला : हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक से किया इनकार, याचिका खारिज, अगली सुनवाई 13 जुलाई को
बिलासपुर हाई कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने सरगुजा के महामाया पहाड़ और डबरीपानी संरक्षित वन क्षेत्र में कथित अवैध कब्जे को लेकर दायर अंतरिम राहत याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। राजस्व और वन विभाग द्वारा पहले ही अतिक्रमण हटाने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया जा चुका है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को तय की गई है।
बिलासपुर
अपहरण कांड : रिश्तों को शर्मसार करने वाले विराट कांड में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
बिलासपुर के बहुचर्चित विराट सराफ अपहरण कांड में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सभी दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट ने कहा कि बच्चों का अपहरण समाज में भय पैदा करने वाला गंभीर अपराध है। 2019 में कारोबारी विवेक सराफ के बेटे विराट का अपहरण कर 6 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने 7वें दिन बच्चे को सकुशल बरामद कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में विराट की ताई नीता सराफ को साजिश का मास्टरमाइंड पाया गया। हाई कोर्ट ने CDR, CCTV फुटेज, फिंगरप्रिंट और वॉयस सैंपल जैसे तकनीकी साक्ष्यों को मजबूत आधार मानते हुए दोषियों की अपील खारिज कर दी।
दुर्ग संभाग
अदालत की सख्त : ड्रेसकोड को लेकर हाई कोर्ट की सख्ती, भिलाई निगम के अधिकारी को लगाई फटकार
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में भिलाई नगर निगम से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने डिप्टी कमिश्नर की देरी से उपस्थिति और ड्रेसकोड को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा कि अधिकारियों को अदालत में पेश होने के नियम और अनुशासन की जानकारी क्यों नहीं है। न्यायालय ने अधिकारी को उचित औपचारिक ड्रेस में दोबारा उपस्थित होने की हिदायत दी और समय पालन व कोर्ट की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया।