छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि आंधी, तेज बारिश या तूफान के दौरान पेड़ से गिरकर हुई मौत को भी प्राकृतिक आपदा माना जाएगा। कोर्ट ने राजस्व विभाग का मुआवजा खारिज करने वाला आदेश रद्द करते हुए मृतक के बेटे को 30 दिनों के भीतर 4 लाख रुपये की सहायता राशि देने के निर्देश दिए।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि बेटा या बहू अपने बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, तो उन्हें घर से बेदखल किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराना भी भरण-पोषण का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि बुजुर्ग माता-पिता को मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने वाले बेटे-बहू को घर से बेदखल किया जा सकता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण में सम्मान, सुरक्षा और शांतिपूर्ण वातावरण देना भी शामिल है।

महासमुंद में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले 25 वर्षीय राजमिस्त्री भिगोरा बरिहा के परिवार को प्रधान मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 26.06 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। बागबाहरा में ट्रक की चपेट में आने से उनकी मौत हुई थी। अधिकरण ने बीमा कंपनी को 23 जुलाई 2025 से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ निर्धारित समय सीमा में राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने रायगढ़ जिले के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 4 करोड़ 19 लाख 52 हजार रुपये की लागत से 5 हाईटेक वेयरहाउस निर्माण को मंजूरी दी है। खरसिया और घरघोड़ा विकासखंड में बनने वाले इन गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 9 हजार मीट्रिक टन होगी।

पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त का कार्यभार संभाला , उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश भाई-बहनों की तरह हैं और मिलकर दुनिया की बड़ी आर्थिक व लोकतांत्रिक शक्तियों में शामिल हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की वैधता को लेकर आज महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। विपक्षी दलों और कई नेताओं ने आरोप लगाया है कि इस प्रक्रिया से वास्तविक मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हट सकते हैं, जिससे चुनावी पारदर्शिता प्रभावित हो सकती है।

छत्तीसगढ़ सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों को लेकर विवाद पर मामला हाई कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों (नमित शर्मा और अंजलि भारद्वाज मामलों) के अनुसार पारदर्शी तरीके से नहीं हुईं। मुख्य आपत्ति यह है कि 2024 में जिन्हें अयोग्य माना गया था, उन्हें कुछ महीनों बाद योग्य घोषित कर नियुक्त कर दिया गया। साथ ही सर्च कमेटी की संरचना, इंटरव्यू प्रक्रिया और प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका पर भी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हाई कोर्ट ने याचिका को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि नियुक्तियां किन नियमों और मापदंडों के तहत की गईं।