पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र के नयापुरवा गांव में निर्माणाधीन कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 7 मजदूर मलबे में दब गए, जिनमें से 5 की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना के बाद प्रशासन, पुलिस और एसडीईआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है।

बालोद जिले में तांदुला नदी के जलग्रहण क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन ने भारी पुलिस बल के साथ बड़ी कार्रवाई की। ड्रोन सर्वे में नदी की चौड़ाई 220 मीटर से घटकर 80-90 मीटर होने का खुलासा हुआ था। प्रशासन ने अवैध खेती और कब्जों पर बुलडोजर चलाया, जिसके विरोध में किसानों और क्षेत्रीय संगठनों ने प्रदर्शन किया।

छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिला में “सबसे दूर सबसे पहले” अभियान के तहत जनजातीय गरिमा उत्सव शिविरों का आयोजन कर दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। पतरापारा और बराहनगर में आयोजित शिविरों में स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, प्रमाण पत्र, पेंशन, श्रम कार्ड और कृषि सेवाएं प्रदान की गईं।

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के ग्राम पतरापारा निवासी रोन्ही पहाड़ी कोरवा को जनजातीय गरिमा उत्सव शिविर के दौरान आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ मिला। आर्थिक तंगी और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में जीवन गुजार रही रोन्ही अब निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलने से राहत महसूस कर रही हैं। जिला प्रशासन के “जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान” के तहत आयोजित शिविर में ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं से जोड़ा जा रहा है।

NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले बिहार सरकार ने छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया है। वहीं NTA ने परीक्षा शुल्क वापसी के लिए स्पेशल रिफंड पोर्टल शुरू कर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 27 मई 2026 है।

सुशासन तिहार के तहत जिला प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण और संसाधनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अनोखी पहल की। कलेक्ट्रेट परिसर से कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम को समाधान शिविर के लिए सामूहिक बस यात्रा के माध्यम से रवाना किया गया। इस पहल का उद्देश्य ईंधन की बचत, कार्बन उत्सर्जन में कमी और शासकीय कार्यों में मितव्ययिता को बढ़ावा देना था।

रायपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत लापरवाही बरतने और काम बीच में छोड़ने वाली 8 गांवों की निर्माण एजेंसियों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उनके टेंडर रद्द कर दिए गए हैं, अनुबंध समाप्त किए गए हैं और EMD राशि जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इन एजेंसियों को भविष्य की परियोजनाओं के लिए ब्लैकलिस्ट करने का फैसला लिया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन की 400 से अधिक डिजिटल सेवाएं गांव स्तर तक पहुंचाने की पहल के तहत जशपुर जिला प्रशासन ने ‘सेवा-सेतु पोर्टल’ (e-District 2.0) का प्रशिक्षण शुरू किया है। कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन में जशपुर, कांसाबेल और बगीचा विकासखंड के ग्राम पंचायत सचिवों को ऑनलाइन सेवाओं के संचालन, आवेदन जांच और अनुमोदन की तकनीकी जानकारी दी गई।

सुकमा जिले के मिनपा स्वास्थ्य केंद्र ने कठिन भौगोलिक और संसाधन संबंधी चुनौतियों के बावजूद स्वास्थ्य सेवा में उत्कृष्टता हासिल की है। 2022 में सीमित संसाधनों और अस्थायी व्यवस्थाओं से शुरुआत करने वाला यह केंद्र अब राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक (हृक्त्रस्) मूल्यांकन में मान्यता प्राप्त कर चुका है। स्वास्थ्य विभाग की टीम, मितानिन, एएनएम, सीएचओ और जिला प्रशासन के सहयोग से नियमित हेल्थ कैंप और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों के बीच विश्वास और स्वास्थ्य संस्कृति को मजबूत किया।15 अप्रैल 2026 को राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक दल द्वारा किए गए निरीक्षण में मिनपा स्वास्थ्य केंद्र ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

अंतागढ़ ब्लॉक की 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पंचायतों में फंड की कमी, विकास कार्यों की मंजूरी नहीं मिलने और महीनों से मानदेय लंबित रहने के विरोध में सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। सरपंच संघ 18 मई से अंतागढ़ के गोल्डन चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है। सरपंचों का आरोप है कि पिछले एक साल से पंचायतों में कोई नया विकास कार्य स्वीकृत नहीं हुआ, जिससे गांवों में सड़क, नाली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के काम ठप पड़े हैं।

प्रसिद्ध इको-टूरिज्म स्थल मनगटा में प्रशासन ने भू-माफियाओं के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 एकड़ से ज्यादा जमीन पर की जा रही अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने बुलडोजर चलाकर अवैध सड़कें, पिलर्स और बाउंड्रीवॉल तोड़ दिए।

सुशासन तिहार के तहत सरायपाली के गढ़फुलझर में आयोजित समाधान शिविर में 10 हितग्राहियों को भूस्वामित्व आबादी पट्टा वितरित किया गया, जिससे उन्हें अपनी आवासीय भूमि पर वैधानिक अधिकार मिला। वहीं परसापाली के ग्रामीणों की शिकायत पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गोड़बहाल जलाशय के जर्जर मुख्य गेट की मरम्मत कराई, जिससे किसानों को सिंचाई सुविधा में राहत मिली। ग्रामीणों ने प्रशासन की पहल और समस्याओं के शीघ्र समाधान पर खुशी जताई।