छत्तीसगढ़ में संभावित इबोला वायरस संक्रमण को देखते हुए शासन-प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बिलासपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने विदेश से लौटने वाले यात्रियों की अनिवार्य जांच, थर्मल स्क्रीनिंग और RT-PCR टेस्ट की व्यवस्था की है। सिम्स में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जबकि जिला अस्पताल में भी समान व्यवस्था की गई है।

सुशासन तिहार शिविर के तहत जनपद पंचायत धमधा के ग्राम मलपुरी कला निवासी मत्स्य पालक भरत निषाद को ₹1 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। लंबे समय से अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हितग्राही की मांग का शिविर में त्वरित परीक्षण कर मत्स्य पालन विभाग ने मौके पर ही चेक जारी किया।

मुरैना के बहेरी समेत आसपास के पांच गांवों में जल संकट गंभीर रूप ले चुका है। गर्मी और मानसून दोनों मौसमों में ग्रामीणों को पीने के पानी के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। कई बार उन्हें गंदे गड्ढों और नालों का पानी पीने को मजबूर होना पड़ता है, जिससे डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल समाधान की मांग करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।

बागबाहरा विकासखंड के संभर धान उपार्जन केंद्र में खरीफ धान खरीदी के दौरान 2430 क्विंटल धान की कमी (शॉर्टेज) का मामला सामने आया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग ₹75.33 लाख बताई जा रही है। इस गंभीर अनियमितता को लेकर छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के सदस्य एवं भारत स्काउट-गाइड्स छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष अंकित बागबाहरा ने कलेक्टर महासमुंद को ज्ञापन सौंपकर तत्काल FIR दर्ज करने और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।

देश की पहली बड़ी नदी जोड़ो परियोजना Ken-Betwa Link Project एक बार फिर सुर्खियों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ₹44,600 करोड़ की महत्वाकांक्षी योजना की समीक्षा कर राज्यों को आपसी विवाद जल्द सुलझाने के निर्देश दिए हैं। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या को खत्म करना है, लेकिन विस्थापन, पर्यावरणीय असर और पन्ना टाइगर रिजर्व पर खतरे जैसे मुद्दे अभी भी बड़ी चुनौती बने हुए हैं।

बस्तर जिला प्रशासन ने 4 जून को आयोजित होने वाली व्यापम डीएलएड प्रवेश परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जगदलपुर के 12 परीक्षा केंद्रों में 3891 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा के दौरान मेटल डिटेक्टर जांच, सख्त ड्रेस कोड और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर प्रतिबंध लागू रहेगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से ढाई घंटे पहले केंद्र पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के ग्राम खरेंगा में रेत खदान से 10 से अधिक नरकंकाल मिलने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि श्मशान घाट क्षेत्र में लंबे समय से अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा था, जिसके चलते खुदाई के दौरान मानव अवशेष सामने आए। मनरेगा कार्य के दौरान यह मामला उजागर हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने ट्रैक्टर चालकों के फरार होने की बात कही।

कोरबा जिले के पसान तहसील के हल्का नंबर-10 में पदस्थ पटवारी विनोद अग्रवाल पर वन अधिकार पट्टा ऑनलाइन करने के नाम पर ग्रामीण से ₹4,000 रिश्वत लेने का आरोप लगा है। मामला पिपरिया ग्राम पंचायत के तेंदुपारा का बताया जा रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पटवारी नामांतरण और अन्य राजस्व कार्यों के लिए ₹5,000 से ₹10,000 तक की अवैध मांग करता था।

नारायणपुर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने 12.29 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया तथा नगर पालिका के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की। कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे। जिले के लिए कुल 307 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा, खेल, कृषि और नगरीय विकास से जुड़े कई हितग्राहियों को लाभ मिला।

धमतरी के पीपरछेड़ी में सुशासन तिहार समाधान शिविर के दौरान दिव्यांग युवक नागेश देशमुख को ट्राइसाइकिल प्रदान की गई। इससे उनकी आवाजाही आसान हुई और उन्हें बड़ी राहत मिली। यह सहायता उनके जीवन में आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली साबित हुई।

दुर्ग जिले में निजी स्कूलों द्वारा पालकों पर एक ही तय दुकान से किताब, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने का दबाव बनाने की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिला और ब्लॉक स्तर पर जांच समितियां गठित की गई हैं, जो फीस वृद्धि और सामग्री बिक्री से जुड़ी शिकायतों पर भी स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगी। प्रशासन ने हेल्प डेस्क भी शुरू किया है, जहां अभिभावक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

रायपुर के मॉल्स में पार्किंग शुल्क वसूली को लेकर उपभोक्ता आयोग के फैसले और जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आयोग ने पार्किंग शुल्क को अवैध बताते हुए इसे उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ माना है। रायपुर कलेक्टर ने सभी मॉल्स और व्यावसायिक परिसरों में नि:शुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं।