अज़ीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2026-27 के तहत पात्र छात्राओं को स्नातक शिक्षा के दौरान प्रतिवर्ष ₹30,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी। छत्तीसगढ़ समेत 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की छात्राएं आवेदन कर सकती हैं। पहले चरण के आवेदन 31 अगस्त 2026 तक किए जा सकते हैं।

गरियाबंद जिले में बिहान से जुड़ी स्व-सहायता समूह की महिलाएं स्थानीय सामग्री से आकर्षक राखियां तैयार कर रही हैं। राखियों की बिक्री से महिलाओं को अतिरिक्त आय और स्वरोजगार का अवसर मिल रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आकांक्षा हाट समेत विभिन्न स्थानों पर बिक्री स्टॉल लगाकर ग्रामीण महिला समूहों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने श्रमिकों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई अहम पहल की हैं। प्रदेश में 56.83 लाख से अधिक श्रमिकों का पंजीयन हो चुका है, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, बीमा और कौशल विकास से जुड़ी योजनाओं का विस्तार किया गया है। निर्माण श्रमिकों की सहायता राशि बढ़ाने के साथ महिला श्रमिकों के लिए स्वरोजगार, पांच रुपये में पौष्टिक भोजन और डिजिटल सेवाओं जैसी सुविधाओं पर भी जोर दिया गया है।

बालोद जिले की ग्राम पंचायत गुजरा और दुधली की महिला सरपंचों ने महाराष्ट्र के हिवरे बाजार में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। स्व-सहायता समूहों, आम पौधरोपण और युवाओं को स्थानीय रोजगार से जोड़ने की पहल ने छत्तीसगढ़ की पंचायतों के नवाचार को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई।

वन मंत्री केदार कश्यप ने कोरबा प्रवास के दौरान डोंगानाला के वनौषधि प्रसंस्करण केंद्र और चोटिया हाथी नियंत्रण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने वन आधारित आजीविका बढ़ाने, महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करने और मानव-हाथी द्वंद्व की रोकथाम के लिए स्थानीय समुदाय की भागीदारी को जरूरी बताया।

कोरबा के बेला कछार की प्रसन्न स्व सहायता समूह की महिलाओं ने स्थानीय संसाधनों से आकर्षक राखियां तैयार कर महिला उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। 22 सदस्यीय समूह की दीदियां 2018 से बिहान से जुड़कर विभिन्न आजीविका गतिविधियों से आय अर्जित कर रही हैं।

धमतरी जिले ने स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ में पहला स्थान हासिल किया है। जिले के 50 हजार से अधिक पात्र परिवारों को आबादी भूमि के प्रॉपर्टी कार्ड दिए जा चुके हैं। 501 गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा हो चुका है, जबकि 312 गांवों के अभिलेख डिजिटल कर पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। योजना से ग्रामीणों को संपत्ति का कानूनी अधिकार मिलने के साथ बैंक ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच आसान होने की उम्मीद है।

महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी को भाजपा महिला मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भाऊराम साहू ने बधाई दी। उन्होंने कहा कि रूपकुमारी चौधरी के अनुभव और नेतृत्व से महिला मोर्चा को नई ऊर्जा और मजबूती मिलेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में संगठन बूथ स्तर तक मजबूत होगा और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी।

महिलाएं अब सिर्फ वोट बैंक नहीं, सत्ता में भागीदार बनने की ओर बढ़ रही हैं। महिला आरक्षण से संसद और विधानसभाओं में उनकी भागीदारी बढ़ सकती है। हालांकि असली सशक्तिकरण तभी होगा, जब महिलाओं को केवल सीट नहीं, बल्कि नीति और फैसले लेने की वास्तविक शक्ति भी मिले।

नई औद्योगिक नीति लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में पिछले 18 महीनों में 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे विभिन्न क्षेत्रों में 1.6 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। डेटा सेंटर, आईटी, फार्मा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में निवेश से राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की संभावना है।

महासमुंद के ग्राम पाली में 16 अगस्त को वीरांगना अवंती बाई लोधी की जयंती के अवसर पर हरदेव लोधी समाज परिक्षेत्र क्रमांक-10 द्वारा विशाल शोभायात्रा और सामाजिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। शोभायात्रा कस्तूर बोर्ड से शुरू होकर पाली पहुंचेगी।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की बैठक में निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बैठक में श्रमिक बच्चों को बेहतर शिक्षा देने, उच्च शिक्षा के लिए सहायता बढ़ाने और NEET-JEE जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 1,000 बच्चों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।