कोरबा के वार्ड क्रमांक 40 पाड़ीमार में 25 लाख रुपये की लागत से सड़क डामरीकरण कार्य शुरू किया गया। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन और महापौर संजूदेवी राजपूत ने कार्य का शुभारंभ कर गुणवत्ता और समयबद्ध निर्माण के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री ने बताया कि निगम क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किश्त के तहत महासमुंद जिले के 1,26,154 किसानों के बैंक खातों में 25.23 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के तारकेश्वर से वेबकास्ट के माध्यम से राशि जारी की, जिसका सीधा प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र भलेसर में किया गया।

महासमुंद के लोहिया चौक में जनसंपर्क विभाग द्वारा तीन दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी योजनाओं को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथियों की उपस्थिति में हुआ, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक शामिल रहे।

कोरबा के वार्ड-54 में 40 लाख रुपये की लागत से बनने वाली डामर सड़क का उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने भूमिपूजन किया। उन्होंने बताया कि पिछले ढाई वर्षों में कोरबा निगम क्षेत्र में लगभग 1000 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

भारत और फ्रांस के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमानों की संभावित डील वैश्विक रक्षा जगत में चर्चा का विषय बन गई है। इस डील के तहत 90 विमानों का निर्माण भारत में हो सकता है। वहीं यूक्रेन, जो खुद राफेल जेट खरीदने की योजना बना रहा है, अब फंडिंग और सप्लाई को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है।

गोबरा-नवापारा में पेट्रोल-डीजल की किल्लत और बढ़ती महंगाई के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पं. दीनदयाल उपाध्याय चौक से रैली निकालकर छल्लानी पेट्रोल पंप के सामने विरोध जताया और बस स्टैंड चौक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का पुतला दहन किया।

पश्चिम एशिया में बदलते भू-राजनीतिक हालात और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच भारत और UAE के संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं। प्रधानमंत्री Narendra Modi की UAE यात्रा से पहले दोनों देशों के बीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को लेकर चर्चा तेज है। हाल ही में NSA Ajit Doval की अबू धाबी यात्रा के बाद सुरक्षा साझेदारी को और मजबूत करने के संकेत मिले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत और UAE अब व्यापार और ऊर्जा सहयोग से आगे बढ़कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

Vietnam भारत से BrahMos missile खरीदने की तैयारी कर रहा है, जिससे दक्षिण चीन सागर में China की चिंता बढ़ सकती है। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। इसकी तेज गति, सटीक निशाना और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की क्षमता इसे बेहद खतरनाक बनाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर वियतनाम इन मिसाइलों को अपने तटीय इलाकों में तैनात करता है, तो चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ सकता है। भारत के लिए यह सौदा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक ताकत बढ़ाने और रक्षा निर्यात मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बन गई है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भव्य शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित असश h सहित कई बड़े नेता शामिल हुए और 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली।

गुजरात के वडिनार में 1,570 करोड़ रुपये की शिप रिपेयर सुविधा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति (CCEA) ने मंजूरी दी है। इस परियोजना से भारत के मैरिटाइम सेक्टर को मजबूती मिलेगी और विदेशी शिपयार्ड पर निर्भरता कम होगी। वडिनार में बनने वाली यह अत्याधुनिक सुविधा जहाजों की मरम्मत और मेंटेनेंस के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेंगे, बंदरगाह आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और भारत के समुद्री व्यापार को नई गति मिलेगी। कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट देश के मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को वैश्विक पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाएगा।

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले के बगिया गांव में एम-कैड योजना के तहत दाबित उद्वहन सिंचाई परियोजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक पाइप आधारित सिंचाई प्रणाली के माध्यम से जल की बचत, बेहतर उपयोग और किसानों को वर्षभर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना है।

महासमुंद जिले में ई-ऑफिस प्रणाली तेजी से लागू हो रही है, जिससे प्रशासनिक कामकाज पूरी तरह डिजिटल हो रहा है। अब तक 1366 अधिकारी-कर्मचारी इससे जुड़ चुके हैं और 5,000 से अधिक फाइलों का ऑनलाइन निपटान किया जा चुका है। इस व्यवस्था से फाइलों की ट्रैकिंग आसान हुई है, कार्यों में गति आई है और पारदर्शिता व जवाबदेही बढ़ी है। सभी विभागों में कागजी कार्य के स्थान पर डिजिटल प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिससे सुशासन को मजबूती मिल रही है।