छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास विभाग ने प्रशासनिक आधार पर तीन अपर संचालकों का तबादला किया है। यह कदम बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में चल रही जनजातीय विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और निगरानी को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

राज्यपाल ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने, दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में अधोसंरचना विकसित करने, छात्रावास सुविधाओं और शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उनका उद्देश्य विशेष पिछड़ी जनजातियों के बच्चों का सर्वांगीण विकास और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ना है।

रायपुर जिला ग्रामीण साहू समाज के चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद आरंग में नवनिर्वाचित अध्यक्ष हिरामन साहू और उनके विजयी पैनल के सम्मान में भव्य विजय एवं आभार रैली निकाली गई। साहू छात्रावास से शुरू होकर कर्मा मंदिर तक पहुंचे इस जुलूस में गाजे-बाजे, आतिशबाजी, गुलाल और पारंपरिक वाद्ययंत्रों के साथ उत्सव जैसा माहौल रहा। बड़ी संख्या में समाजजन, पदाधिकारी, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग जिले में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के तहत जनसमस्या निवारण शिविर में 739 करोड़ 38 लाख रुपये की विकास सौगात दी। इस दौरान 251 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य जनता के बीच जाकर समस्याओं का त्वरित समाधान और योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाना है।

लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने रायगढ़ में केलो नदी पर निर्माणाधीन कयाघाट ब्रिज और मरीन ड्राइव का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर गुणवत्ता के साथ समयसीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए।

जिले में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने तथा 1 जून से ई-फाइल प्रणाली अनिवार्य रूप से शुरू करने के निर्देश दिए।

रायपुर में छत्तीसगढ़ बाल आयोग की अध्यक्ष वर्णिका शर्मा ने दो मदरसों और यतीमखानों का औचक निरीक्षण किया। जांच में बच्चों पर अत्यधिक पढ़ाई का दबाव, साफ-सफाई और भोजन व्यवस्था में खामियां सामने आईं। बच्चों से सफाई और अन्य कार्य कराए जाने पर आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई। संस्थानों को बाल संरक्षण नियमों का सख्ती से पालन करने और व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने जिले के नागरिकों की समस्याएं सुनीं और 76 प्राप्त आवेदनों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं का लाभ समय पर देने और सभी मामलों को प्राथमिकता से निपटाने को कहा।

इंदौर के Devi Ahilya Vishwavidyalaya के IET हॉस्टल में छात्रों द्वारा शराब के नशे में अर्धनग्न होकर डांस करने और तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। वायरल वीडियो के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी छात्रों को परीक्षा से वंचित करने, रिजल्ट रोकने, ₹25 हजार जुर्माना लगाने और हॉस्टल से निष्कासित करने की तैयारी कर ली है। अनुशासन समिति की आपात बैठक में कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जिस पर कुलगुरु प्रो. राकेश सिंघई की अंतिम मंजूरी बाकी है।

खेल एवं युवा कल्याण विभाग जगदलपुर में बस्तर क्षेत्र की पहली आवासीय खेल अकादमी शुरू करने जा रहा है। इस अकादमी में 13 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालकों को एथलेटिक्स, फुटबॉल और तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रवेश के लिए जल्द ही चयन ट्रायल आयोजित किए जाएंगे, जिसमें कुल 65 खिलाड़ियों का चयन होगा।विभाग की संचालक तनुजा सलाम ने जगदलपुर पहुंचकर अकादमी की तैयारियों और मौजूदा सुविधाओं का निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को बेहतर खेल वातावरण और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने हॉकी सेंटर पण्डरीपानी का भी निरीक्षण किया और खिलाड़ियों से फीडबैक लिया।

विष्णु देव साय ने लेमरू में आयोजित सुशासन तिहार शिविर में कहा कि सरकार जनता की सेवा और समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए गांव-गांव पहुंच रही है। 1 मई से 10 जून तक चल रहे इस अभियान के तहत योजनाओं की समीक्षा और आम लोगों से सीधा संवाद किया जा रहा है। शिविर में महिलाओं, किसानों, वनवासियों और गरीब परिवारों के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी दी गई, जिनमें महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री आवास और तेंदूपत्ता संग्रहण दर वृद्धि प्रमुख हैं। लखनलाल देवांगन और ओ.पी. चौधरी ने सरकार की उपलब्धियों और दूरस्थ क्षेत्रों में विकास कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने लेमरू क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यों की घोषणा की तथा मेधावी विद्यार्थियों और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सामग्री एवं सहायता वितरित की।

दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। उन्होंने दुर्ग को मॉडल जिला बनाने के लिए बेहतर तालमेल से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में पेयजल व्यवस्था, नाला सफाई, पीएम आवास निर्माण, मनरेगा मजदूरी भुगतान, “लखपति दीदी” योजना, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था और किसानों को खाद-बीज वितरण जैसे विषयों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं का लाभ आमजनों तक तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के निर्देश दिए गए।