दुर्ग जिले के प्रभारी सचिव सोनमणि बोरा ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय और जनसमस्याओं के त्वरित समाधान पर जोर दिया। उन्होंने दुर्ग को मॉडल जिला बनाने के लिए बेहतर तालमेल से कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में पेयजल व्यवस्था, नाला सफाई, पीएम आवास निर्माण, मनरेगा मजदूरी भुगतान, “लखपति दीदी” योजना, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा व्यवस्था और किसानों को खाद-बीज वितरण जैसे विषयों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को योजनाओं का लाभ आमजनों तक तेजी और पारदर्शिता के साथ पहुंचाने के निर्देश दिए गए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गिर सोमनाथ में भव्य रोड शो किया और इसके बाद सोमनाथ मंदिर में कुंभाभिषेक के साथ पूजा-अर्चना की। सोमनाथ अमृत महोत्सव के तहत मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी की गई। पीएम मोदी ने मंदिर परिसर में ध्वजारोहण और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया तथा सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज शाम वे वडोदरा में सरदारधाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे और दोनों कार्यक्रमों में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर देशभर के नेताओं और नागरिकों ने शुभकामनाएं देते हुए सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया।

मुंगेली जिले में आयोजित सुशासन तिहार 2026 के जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 353 करोड़ 58 लाख रुपये से अधिक लागत के 414 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 284 कार्यों का लोकार्पण और 130 कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इन परियोजनाओं से सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आधारभूत संरचना को मजबूती मिलेगी।

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के वीर सावरकर बालक छात्रावास प्रशासन ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सत्र 2025-26 की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद छात्रों को 48 घंटे के भीतर हॉस्टल खाली करना होगा। यह निर्देश चीफ वार्डन और असिस्टेंट वार्डन की सहमति से जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, छात्रों को छात्रावास छोड़ते समय अपनी सभी निजी सामग्री साथ ले जानी होगी। साथ ही, कमरा खाली करने से पहले केयरटेकर से कमरे का सामान सत्यापित कराना और मेस वेंडर से “नो ड्यूज” प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही छात्रों को हॉस्टल छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।

दुर्ग जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शैल देवी महाविद्यालय के सामने एक बॉयज हॉस्टल की आड़ में चल रहे अवैध पनीर भंडारण और सप्लाई नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में 140 किलो पनीर जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 50 हजार रुपये बताई गई है। यहां बिना लाइसेंस और मानक प्रक्रियाओं के बड़े पैमाने पर पनीर का कारोबार किया जा रहा था। मौके से नोट गिनने की मशीन और तिजोरी भी मिली, जिससे संगठित अवैध व्यापार के संकेत मिले हैं। जब्त पनीर के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं और अब यह पता लगाया जा रहा है कि यह माल किन स्थानों पर सप्लाई किया जा रहा था।

जिले में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के लगभग 940 परिवारों का डिजिटल सर्वे पूरा किया गया, जिसमें उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र की गई। इस डेटा के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उनके उत्थान के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिससे उनके जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।

दुर्ग में आयोजित “सुशासन तिहार” समीक्षा बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने अधिकारियों को जनहितकारी योजनाओं के तेज और पारदर्शी क्रियान्वयन के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की सफलता कागजों से नहीं, बल्कि जनता की संतुष्टि से मापी जाएगी। बैठक में प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री आवास, राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली जैसी योजनाओं पर विशेष जोर दिया गया।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में हुई समय-सीमा बैठक में जिले की शासकीय योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति और ई-ऑफिस प्रणाली को पूर्ण रूप से लागू करने, बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर न रहने तथा परीक्षा ड्यूटी में अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिए। बैठक में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना फॉर्म भरने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में चावल भंडारण एवं वितरण, तथा लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य शीघ्र शुरू करने और “मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0” के तहत बड़े पैमाने पर जल संरक्षण संरचनाएं बनाने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागों को समन्वय के साथ समयबद्ध कार्य करने और शासन की प्राथमिकताओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिए।

दमोह जिले में सरकारी छात्रावासों और प्रशिक्षण स्थलों में भोजन की गुणवत्ता को लेकर शिकायतों के बाद कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया। एससी हॉस्टल में दाल बहुत तीखी और बिना सब्जी के मिलने पर उन्होंने खुद भोजन चखकर नाराजगी जताई और पोषण व गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। इससे पहले भी प्रशिक्षण कार्यक्रम में खराब भोजन और मिठाई में चींटियाँ मिलने जैसी शिकायतें सामने आई थीं। प्रशासन ने अब व्यवस्था में सख्ती और सुधार के निर्देश दिए हैं।

जिले में कमार विशेष पिछड़ी जनजाति के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए डिजिटल सर्वे अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 76 PVTG गांवों में निवासरत 940 परिवारों (कुल 3306 जनसंख्या) का शत-प्रतिशत ऑनलाइन दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों तक सरकारी योजनाओं का सही लाभ पहुंचाना और स्वास्थ्य, शिक्षा व बुनियादी सुविधाओं की स्थिति का आकलन करना है।

यह योजना लागू होने के बाद प्रदेश के हजारों छात्रों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है और उच्च शिक्षा की राह आसान होगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पश्चिम एशिया हालात पर उच्चस्तरीय समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए। प्रदेश में पेट्रोल, गैस और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता बताई गई। अफवाहों से दूर रहने, कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई और कंट्रोल रूम के माध्यम से सही जानकारी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया।