छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में ‘मोर गांव-मोर पानी’ अभियान जल संरक्षण का बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। जनभागीदारी से 2.85 लाख जल संरचनाओं का निर्माण और पुनर्जीवन किया गया, जिससे 19.23 लाख घनमीटर अतिरिक्त जल संचयन क्षमता विकसित हुई। इस पहल से भूजल स्तर सुधार, किसानों को सिंचाई सुविधा और ग्रामीण क्षेत्रों में जल सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।

बस्तर के खोटलापाल गांव में विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन के तहत बनी डबरी ने किसान सोनधर की जिंदगी बदल दी है। जल संरक्षण से सिंचाई सुविधा बढ़ी, मछली पालन से अतिरिक्त आय मिली और गांव में भूजल स्तर भी सुधरा।

छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों पर बिजली बिल का बड़ा बकाया सामने आया है। जून 2026 तक शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों और आयोगों पर कुल ₹3035.37 करोड़ की बिजली बिल राशि लंबित है। इसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग पर सबसे ज्यादा ₹1525.18 करोड़ और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर ₹1057.56 करोड़ बकाया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में मोर गांव-मोर पानी अभियान के तहत प्रदेश में जल संरक्षण, वृक्षारोपण और ग्रामीण रोजगार के कार्यों को गति दी जा रही है। एमसीबी जिले के ग्राम बरदर में 52 एकड़ क्षेत्र में जल संरक्षण एवं हरित विकास मॉडल तैयार किया जा रहा है, जिससे करीब 200 लाख लीटर भू-जल रिचार्ज क्षमता विकसित होगी।

बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर के गांवों का सर्वे कर जैविक प्रमाणन कराने और किसानों को बड़े बाजारों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। प्रमाणन के बाद किसानों को उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने और आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड में पीएम जनमन योजना के तहत बनी सड़क धंसने की जांच में ओवरलोड वाहनों के संचालन और शोल्डर निर्माण में तकनीकी खामियां सामने आईं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने दो इंजीनियरों को निलंबित करने, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने के निर्देश दिए।

मुरैना के ग्राम गड़ुआ जाटव का पुरा में बारिश के कारण श्मशान तक जाने का रास्ता कीचड़ और जलभराव से भर गया। अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को शव कंधों पर उठाकर दुर्गम रास्ते से गुजरना पड़ा। ग्रामीणों ने श्मशान घाट और पक्की सड़क के निर्माण की मांग करते हुए विकास के दावों पर सवाल उठाए।

मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक लेकर योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैकलॉग के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, लंबित भू-अर्जन मामलों के त्वरित निपटारे और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

सरिता बैगा के परिवार को प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से पक्का घर और महतारी वंदन योजना से नियमित आर्थिक सहायता मिली है। इन योजनाओं के लाभ से परिवार को सुरक्षित आवास, आर्थिक संबल और सम्मानजनक जीवन का आधार मिला है, जिससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम पंचायत झोंका में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कई विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर 27 लाख रुपये से अधिक की नई विकास योजनाओं की घोषणा की। साथ ही महिला मंडलों के लिए आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया और ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

महासमुंद में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम-जी योजना के शुभारंभ अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। योजना के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी, जबकि छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण और स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए हॉर्नबिल सफारी शुरू की जाएगी। ओढ़, अमलोर और आमामोरा गांवों में संचालित होने वाली इस पहल से पर्यटकों को दुर्लभ पक्षियों के प्राकृतिक आवास में दर्शन का अवसर मिलेगा।