महासमुंद जिला पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान एवं 16वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत पंचायत विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

सुशासन तिहार 2026 के तहत जिले में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सरगुजा जिले के ग्राम अडची में मनरेगा के तहत बनी आजीविका डबरी किसान देवानंद के लिए आय और सिंचाई का मजबूत साधन बन गई है। लगभग 2 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस डबरी से वे खेती की सिंचाई के साथ-साथ मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, जिससे उनकी अतिरिक्त आय बढ़ रही है।

महासमुंद में अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग, शासकीय जी.एन.एम. महाविद्यालय एवं शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के तहत सेमीनार, नशामुक्ति रैली, चित्रकला प्रतियोगिता एवं शपथ ग्रहण जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया।

बिलासपुर जिले में “मोर गांव, मोर तरिया” अभियान के तहत जल संरक्षण और संवर्धन कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मस्तूरी के बोहारडीह सहित विभिन्न क्षेत्रों में तालाब निर्माण कार्य मानसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में 38 नए तालाबों को मंजूरी दी गई है।

छत्तीसगढ़ अब पारंपरिक धान की खेती से आगे बढ़कर फसल विविधीकरण, डिजिटल तकनीक और प्राकृतिक खेती के नए युग में प्रवेश कर रहा है। ‘‘नवा अंजोर विज़न 2047’’ के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य 40 लाख किसानों की आय बढ़ाना और कृषि को आधुनिक बनाना है। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में बताया गया कि राज्य में दलहन उत्पादन में 76% की वृद्धि और तिलहन क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।

छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के तहत माओवादी प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देने का अभियान शुरू किया जा रहा है। मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं के विस्तार पर चर्चा हुई।

केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मनरेगा की जगह ‘VB-G RAM G योजना’ लागू करने जा रही है। नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसमें आवेदन ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा और 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान रहेगा।

उमा सिंह ने स्वयं सहायता समूह से जुड़कर खेती, मत्स्य पालन और छोटे व्यवसाय के माध्यम से आत्मनिर्भरता हासिल की। 85 हजार रुपये के सहयोग से शुरू किए गए कार्यों ने उन्हें “लखपति दीदी” की पहचान दिलाई। उनकी सफलता से ग्रामीण महिलाओं में स्वरोजगार के प्रति प्रेरणा और जागरूकता बढ़ी है।

नई दिल्ली के पूसा परिसर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक ‘अपनापन’ का भव्य विमोचन हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने पुस्तक को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन के अनुभवों को समाज तक पहुँचाना एक सराहनीय पहल है।

मुख्यमंत्री Vishnu Deo Sai के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आवास, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में तेजी से विकास हो रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सुशासन, जनकल्याण और आत्मनिर्भरता के मॉडल के रूप में उभर रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्राम पंचायत सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए नई सेवा शर्तें लागू की हैं। अब भर्ती मेरिट आधारित होगी, जिसमें 12वीं के अंक, कंप्यूटर कौशल, उच्च शिक्षा और कार्य अनुभव के आधार पर चयन किया जाएगा। शासन ने डेटा एंट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा अनिवार्य किया है। नए नियमों के साथ पुराने आदेश निरस्त कर दिए गए हैं।