बस्तर संभाग के जैविक उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पहल शुरू की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बस्तर के गांवों का सर्वे कर जैविक प्रमाणन कराने और किसानों को बड़े बाजारों से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। प्रमाणन के बाद किसानों को उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलने और आय में बढ़ोतरी की उम्मीद है।

कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड में पीएम जनमन योजना के तहत बनी सड़क धंसने की जांच में ओवरलोड वाहनों के संचालन और शोल्डर निर्माण में तकनीकी खामियां सामने आईं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव भीम सिंह ने दो इंजीनियरों को निलंबित करने, ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने और क्षतिग्रस्त सड़क का पुनर्निर्माण कराने के निर्देश दिए।

मुरैना के ग्राम गड़ुआ जाटव का पुरा में बारिश के कारण श्मशान तक जाने का रास्ता कीचड़ और जलभराव से भर गया। अंतिम संस्कार के लिए ग्रामीणों को शव कंधों पर उठाकर दुर्गम रास्ते से गुजरना पड़ा। ग्रामीणों ने श्मशान घाट और पक्की सड़क के निर्माण की मांग करते हुए विकास के दावों पर सवाल उठाए।

मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में सभी विभागों के भारसाधक सचिवों की बैठक लेकर योजनाओं और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैकलॉग के रिक्त पदों पर जल्द भर्ती, लंबित भू-अर्जन मामलों के त्वरित निपटारे और योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए।

सरिता बैगा के परिवार को प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से पक्का घर और महतारी वंदन योजना से नियमित आर्थिक सहायता मिली है। इन योजनाओं के लाभ से परिवार को सुरक्षित आवास, आर्थिक संबल और सम्मानजनक जीवन का आधार मिला है, जिससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आया है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम पंचायत झोंका में राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने कई विकास कार्यों का भूमिपूजन और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर 27 लाख रुपये से अधिक की नई विकास योजनाओं की घोषणा की। साथ ही महिला मंडलों के लिए आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया और ग्रामीण विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

महासमुंद में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम-जी योजना के शुभारंभ अवसर पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। योजना के तहत अब पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 के बजाय 125 दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी, जबकि छत्तीसगढ़ में श्रमिकों को 300 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ के उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में मालाबार पाइड हॉर्नबिल के संरक्षण और स्थानीय लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए हॉर्नबिल सफारी शुरू की जाएगी। ओढ़, अमलोर और आमामोरा गांवों में संचालित होने वाली इस पहल से पर्यटकों को दुर्लभ पक्षियों के प्राकृतिक आवास में दर्शन का अवसर मिलेगा।

सरकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड सीएम ने बताया कि मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख स्वीकृत पीएम आवासों में से 10.60 लाख से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं। किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिल रहा है और तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर ₹5,500 की जा चुकी है।

जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण की स्थायी प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक पठन और सत्यापन किया जाएगा। ग्राम सभा में पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के साथ-साथ दावे-आपत्तियों का निराकरण भी किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में पीएम-जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की 872 बसाहटों को बारहमासी सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए 807 सड़कों (2902 किमी) के निर्माण हेतु 2007 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह देश में सबसे बड़ी स्वीकृति है। योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाना है।

महासमुंद जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पेयजल पहुंचाने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।