Jashpur Book Launch: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा द्वारा प्रकाशित ‘जशपुर : एक परिचय’ पुस्तक का विमोचन किया। पुस्तक में जशपुर के इतिहास, प्रशासनिक विकास, जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक संपदा, सामाजिक-आर्थिक बदलाव और भविष्य की विकास संभावनाओं का समग्र अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण को लगातार गति दी जा रही है। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के अनुसार, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 11 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में करीब 4 लाख आवास निर्माणाधीन हैं। सरकार का लक्ष्य पात्र गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को जल्द से जल्द पक्की छत उपलब्ध कराना है।

खैरागढ़-छुईखदान के ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत 50.70 लाख रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी मिली है। इस राशि से विभिन्न गांवों में सीसी रोड और सामुदायिक भवनों का निर्माण कराया जाएगा।

बालोद जिले की ग्राम पंचायत गुजरा और दुधली की महिला सरपंचों ने महाराष्ट्र के हिवरे बाजार में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण और कौशल विकास से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। स्व-सहायता समूहों, आम पौधरोपण और युवाओं को स्थानीय रोजगार से जोड़ने की पहल ने छत्तीसगढ़ की पंचायतों के नवाचार को राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई।

मुंगेली जिले के ग्राम बैतलपुर में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन शुरू होने से महिलाओं और बच्चों को अब गांव में ही पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाएं मिल रही हैं। 11.69 लाख रुपये की लागत से बने इस भवन से करीब 2 किलोमीटर दूर जाने की परेशानी खत्म हुई है। केंद्र के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु और बच्चों को नियमित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

धमतरी जिले में स्वामित्व योजना के तहत 501 राजस्व ग्रामों में ड्रोन सर्वे कराया गया है। अब तक 312 ग्रामों के अभिलेख पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं और 50 हजार से अधिक अधिकार अभिलेख पात्र परिवारों को वितरित किए गए हैं। इससे ग्रामीणों को संपत्ति का वैधानिक स्वामित्व प्रमाण मिलने के साथ बैंकिंग व अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों के जरिए युवाओं को प्रतिभा दिखाने के अवसर देने की बात कही। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

बिलासपुर हाईकोर्ट ने 1998 में लोक सेवा आयोग से चयनित 13 अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्तों के कैडर ट्रांसफर, वरिष्ठता सूची और नोशनल प्रमोशन से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं को नया अभ्यावेदन देने की अनुमति दी है। कोर्ट ने शासन को 90 दिनों के भीतर नियमानुसार फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।

सिरपुर विकास योजना प्रारूप 2041 को लेकर सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। योजना में सिरपुर सहित 34 गांव और आरक्षित वन क्षेत्र शामिल हैं। बैठक में पर्यटन, सड़क, रोजगार और ग्रामीण विकास से जुड़े सुझावों पर चर्चा की गई।

धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के भोथापारा गांव में आजीविका डबरी योजना ने आदिवासी परिवारों को आर्थिक मजबूती दी है। वर्षा जल संचयन, सिंचाई सुविधा और मत्स्य पालन के जरिए परिवारों की आय बढ़ी और पलायन पर रोक लगी।

महासमुंद जिला पंचायत ने बिहान मिशन के संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत अंतिम पात्र-अयोग्य सूची, मेरिट सूची और दावा-आपत्ति निराकरण सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार से जुड़ी जानकारी जिला पंचायत की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

सूरजपुर जिले के कालामांजल गांव में जल संरक्षण कार्यों से बड़ा बदलाव आया है। कंटूर ट्रेंच और गेबियन चेक डैम के निर्माण से बारिश का पानी सहेजा गया, जल स्रोत सालभर उपलब्ध हुए और खेती, मत्स्य पालन व ग्रामीण रोजगार के नए अवसर बढ़े।