सूरजपुर के विश्रामपुर रेलवे स्टेशन पर 16 अगस्त से 5 सितंबर 2026 तक लाइफलाइन एक्सप्रेस के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। शिविर में आंख, कान, दांत, प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों के मुड़े हुए हाथ-पैर की सर्जरी और महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग सहित विशेषज्ञ उपचार एवं आवश्यक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

मुख्य सचिव विकासशील ने विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और सुकमा जिलों में चल रहे सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी स्वीकृत कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत कोरिया जिले में जल संरक्षण को लेकर बड़ी पहल की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पिछले दो वर्षों में 93 पुराने तालाबों का गहरीकरण और पुनरुद्धार कार्य पूरा किया है। करीब 7.87 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन जल संसाधनों से किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी, महिलाओं को आजीविका के अवसर मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी हुआ है।

CGPSC-2021 भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच अब मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंच गई है। ED ने 47 लाख रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच शुरू की है, जबकि CBI पहले ही 29 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसियों को 500 करोड़ रुपये से अधिक के भ्रष्टाचार की आशंका है और 12 से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं जांच के दायरे में हैं।

बसना जनपद पंचायत में तकनीकी जिम्मेदारियों के आबंटन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जारी आदेश के अनुसार मनरेगा तकनीकी सहायक संदीप कुमार को मनरेगा में कोई पंचायत नहीं मिली, लेकिन आरईएस विभाग की 57 ग्राम पंचायतों का तकनीकी प्रभार सौंप दिया गया। वहीं आरईएस उप अभियंता विष्णु नारायण नाथ सिंह राठौर को किसी भी पंचायत की जिम्मेदारी नहीं दी गई।

महासमुंद में आधार बायोमेट्रिक अपडेट अभियान को लेकर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। 30 सितंबर 2026 तक 5 और 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों का आधार अपडेट मुफ्त किया जाएगा। जिले में 23,583 बच्चों का अपडेट अभी बाकी है।

नारायणपुर जिले में मलबरी और टसर रेशम योजनाएं ग्रामीणों के लिए आजीविका का मजबूत साधन बन रही हैं। महिला स्व-सहायता समूहों और स्थानीय हितग्राहियों को रोजगार के साथ आर्थिक मजबूती मिल रही है। रेशम उत्पादन में बेहतर प्रदर्शन के साथ जिला आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रहा है।

महासमुंद जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता बनाए रखने और लंबित कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और एनआरएलएम सहित कई योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।

धमतरी जिले में औषधीय खेती ग्रामीण महिलाओं के लिए आय और आत्मनिर्भरता का नया माध्यम बन रही है। खस, लेमनग्रास, ब्राह्मी, बच और अश्वगंधा जैसे पौधों की खेती से महिलाओं ने अनुपयोगी जमीन को कमाई के स्रोत में बदल दिया है। प्रशासन, बिहान मिशन और औषधीय पादप बोर्ड की मदद से शुरू हुए इस अभियान से सैकड़ों महिला किसान जुड़ी हैं और अब इसे 500 एकड़ तक विस्तार देने की तैयारी है।

नाबार्ड के उप प्रबंध निदेशक गोवर्धन सिंह रावत ने महासमुंद जिले का दौरा कर भोरिंग और रायतुम पैक्स का निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों को समय पर केसीसी ऋण उपलब्ध कराने और पैक्स के कम्प्यूटरीकरण को गति देने के निर्देश दिए। सिरपुर में आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविर में उन्होंने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी, विभिन्न ऋणों का वितरण किया तथा छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की नई शाखा का लोकार्पण भी किया।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पंचायतों में 61% स्वीकृत पद खाली हैं, स्थानीय निकायों को 3,243 करोड़ रुपये कम मिले और कई जगह ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के बावजूद मैनुअल हिसाब-किताब रखा जा रहा है। साथ ही 2018 से 2023 तक जिला योजना समितियों की बैठकें नहीं होने का भी खुलासा हुआ है।

महासमुंद जिला पंचायत की नव पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी (CEO) अनुपमा आनंद (आईएएस) से छत्तीसगढ़ जिला सचिव संघ के पदाधिकारियों ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दी गईं तथा विभागीय गतिविधियों, ग्रामीण विकास कार्यों और संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।