सरकारी योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड सीएम ने बताया कि मोदी की गारंटी के तहत 18 लाख स्वीकृत पीएम आवासों में से 10.60 लाख से अधिक मकान पूरे हो चुके हैं। किसानों को ₹3,100 प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य मिल रहा है और तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़ाकर ₹5,500 की जा चुकी है।

जिले की सभी ग्राम पंचायतों में 24 जून 2026 को ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण की स्थायी प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक पठन और सत्यापन किया जाएगा। ग्राम सभा में पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता सूची तैयार करने के साथ-साथ दावे-आपत्तियों का निराकरण भी किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में पीएम-जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की 872 बसाहटों को बारहमासी सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए 807 सड़कों (2902 किमी) के निर्माण हेतु 2007 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह देश में सबसे बड़ी स्वीकृति है। योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाना है।

महासमुंद जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पेयजल पहुंचाने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ में 24 जून को सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आवास प्लस 2.0 की स्थायी प्रतीक्षा सूची, पात्र हितग्राहियों की प्राथमिकता तय करने और दावों-आपत्तियों के निपटारे पर अहम निर्णय लिए जाएंगे। ग्राम सभा की मंजूरी के बाद अंतिम सूची पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

मुख्य अतिथि का संदेश: उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) का उपयोग मानव कल्याण, ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिए होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि AI चाहे जितनी उन्नत हो जाए, वह मानव बुद्धि, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों का स्थान नहीं ले सकती।

आयोजन और उद्देश्य: छत्तीसगढ़ के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देशानुसार, आगामी २४ जून २०२६ को पूरे प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का महा-आयोजन किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास में पारदर्शिता लाना और सीधे तौर पर आम जनता को फैसलों में भागीदार बनाना है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने रायपुर स्थित बैबिलॉन इंटरनेशनल में आयोजित कार्यक्रम में दाऊ चिंताराम टिकरिहा के जीवन और योगदान पर आधारित शोधपरक पुस्तक ‘चिंताराम’ का विमोचन किया। इस पुस्तक का लेखन युवा लेखक, शोधकर्ता एवं फिल्मकार एस अंशु धुरंधर ने किया है।

छत्तीसगढ़ में हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 पर लोगों की समस्याओं की बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज हो रही हैं। मात्र 5 दिनों के भीतर ही 15,434 शिकायतें दर्ज हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि जनता अब अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सीधे इस हेल्पलाइन पर भरोसा जता रही है।

बागबाहरा नगर पालिका क्षेत्र से गुजरने वाली लोक निर्माण विभाग (PWD) की लगभग 40 साल पुरानी सड़क, जो NH-353 को पिथौरा से जोड़ती है, गंभीर बदहाली का शिकार हो चुकी है। सोनदादर, लालपुर, आमगांव, लमकेनी और तिलाईदादर जैसे गांवों को जोड़ने वाला यह मार्ग अब बड़े-बड़े गड्ढों, मिट्टी कटाव, ध्वस्त किनारों और झाड़ियों से भरा हुआ है। सड़क के कई हिस्सों में 4–5 फीट तक गहरे खड्डे बन चुके हैं, जिससे वाहन चालकों के लिए दुर्घटना का खतरा बढ़ गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय सरकार ने रायगढ़ जिले के किसानों को बड़ी सौगात देते हुए 4 करोड़ 19 लाख 52 हजार रुपये की लागत से 5 हाईटेक वेयरहाउस निर्माण को मंजूरी दी है। खरसिया और घरघोड़ा विकासखंड में बनने वाले इन गोदामों की कुल भंडारण क्षमता 9 हजार मीट्रिक टन होगी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पोंड़ी (राछा) में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 341 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगरीय और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं।