जिला प्रशासन ने मनरेगा के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 7 ग्राम पंचायतों में लगभग 3 लाख रुपये प्रति इकाई लागत से आधुनिक बकरी पालन शेड स्वीकृत किए हैं। इन शेडों का निर्माण वैज्ञानिक मॉडल पर किया जाएगा, जिससे पशुओं को मौसम और बीमारियों से सुरक्षा मिलेगी तथा उत्पादन और आय में वृद्धि होगी। योजना में बकरी पालन के साथ देशी मुर्गी पालन को भी एकीकृत किया गया है, जिससे ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे। साथ ही पशुपालकों को चारा, स्वास्थ्य सेवाएं और तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह पहल रोजगार सृजन, स्थायी परिसंपत्ति निर्माण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

मुंगेली जिले के ग्राम सुरही निवासी रामलाल लकड़ा ने बकरी पालन को अपनी आजीविका का मजबूत साधन बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। उन्होंने लगभग 10 वर्ष पहले कुछ बकरियों से शुरुआत की थी, जो आज बढ़कर करीब 185 बकरियों के बड़े फार्म में बदल चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब के कारोबार से 10,715 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जो राज्य के खजाने के लिए बड़ी सफलता है। आबकारी विभाग ने नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए रणनीति बनाई है और अनुमान है कि इस बार राजस्व में 10% की बढ़ोतरी हो सकती है।

विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में राज्य के सभी विभागों के सचिवों की बैठक ली, जिसमें शासन की प्राथमिक योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने, योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए।

महासमुंद जिला पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान एवं 16वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत पंचायत विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

सुशासन तिहार 2026 के तहत जिले में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रभारी सचिव निहारिका बारिक ने विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त आवेदनों और उनके निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सरगुजा जिले के ग्राम अडची में मनरेगा के तहत बनी आजीविका डबरी किसान देवानंद के लिए आय और सिंचाई का मजबूत साधन बन गई है। लगभग 2 लाख रुपये की लागत से निर्मित इस डबरी से वे खेती की सिंचाई के साथ-साथ मत्स्य पालन भी कर रहे हैं, जिससे उनकी अतिरिक्त आय बढ़ रही है।

महासमुंद में अंतर्राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग, शासकीय जी.एन.एम. महाविद्यालय एवं शांति मैत्री ग्रामीण विकास संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के तहत सेमीनार, नशामुक्ति रैली, चित्रकला प्रतियोगिता एवं शपथ ग्रहण जैसी गतिविधियों का आयोजन किया गया।

बिलासपुर जिले में “मोर गांव, मोर तरिया” अभियान के तहत जल संरक्षण और संवर्धन कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। मस्तूरी के बोहारडीह सहित विभिन्न क्षेत्रों में तालाब निर्माण कार्य मानसून से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जिले में 38 नए तालाबों को मंजूरी दी गई है।

छत्तीसगढ़ अब पारंपरिक धान की खेती से आगे बढ़कर फसल विविधीकरण, डिजिटल तकनीक और प्राकृतिक खेती के नए युग में प्रवेश कर रहा है। ‘‘नवा अंजोर विज़न 2047’’ के तहत राज्य सरकार का लक्ष्य 40 लाख किसानों की आय बढ़ाना और कृषि को आधुनिक बनाना है। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में बताया गया कि राज्य में दलहन उत्पादन में 76% की वृद्धि और तिलहन क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है।

छत्तीसगढ़ सरकार की नियद नेल्ला नार योजना 2.0 के तहत माओवादी प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में सभी पात्र ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ देने का अभियान शुरू किया जा रहा है। मंत्रालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 31 व्यक्तिगत और 14 सामुदायिक योजनाओं के विस्तार पर चर्चा हुई।

केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मनरेगा की जगह ‘VB-G RAM G योजना’ लागू करने जा रही है। नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसमें आवेदन ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा और 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान रहेगा।