"ग्रामीण विकास" के लिए 116 परिणाम मिले
राज्य सरकार
मुंगेली के बैतलपुर में खुला नया आंगनबाड़ी केंद्र, महिलाओं और बच्चों को गांव में ही मिल रही पोषण-स्वास्थ्य सेवाएं
मुंगेली जिले के ग्राम बैतलपुर में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन शुरू होने से महिलाओं और बच्चों को अब गांव में ही पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाएं मिल रही हैं। 11.69 लाख रुपये की लागत से बने इस भवन से करीब 2 किलोमीटर दूर जाने की परेशानी खत्म हुई है। केंद्र के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशु और बच्चों को नियमित सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
धमतरी में स्वामित्व योजना की बड़ी उपलब्धि, 50 हजार से अधिक परिवारों को मिले अधिकार अभिलेख
धमतरी जिले में स्वामित्व योजना के तहत 501 राजस्व ग्रामों में ड्रोन सर्वे कराया गया है। अब तक 312 ग्रामों के अभिलेख पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं और 50 हजार से अधिक अधिकार अभिलेख पात्र परिवारों को वितरित किए गए हैं। इससे ग्रामीणों को संपत्ति का वैधानिक स्वामित्व प्रमाण मिलने के साथ बैंकिंग व अन्य वित्तीय सुविधाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी।
राज्य सरकार
‘मेरा युवा भारत’ से जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ के युवा, नेतृत्व और सेवा के मिलेंगे नए अवसर
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने पर जोर दिया। उन्होंने बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडुम जैसे आयोजनों के जरिए युवाओं को प्रतिभा दिखाने के अवसर देने की बात कही। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
बिलासपुर
हाईकोर्ट का अहम निर्देश : 13 अधिकारियों के ट्रांसफर और प्रमोशन मामले में 90 दिनों में फैसला करे सरकार
बिलासपुर हाईकोर्ट ने 1998 में लोक सेवा आयोग से चयनित 13 अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्तों के कैडर ट्रांसफर, वरिष्ठता सूची और नोशनल प्रमोशन से जुड़े मामले में याचिकाकर्ताओं को नया अभ्यावेदन देने की अनुमति दी है। कोर्ट ने शासन को 90 दिनों के भीतर नियमानुसार फैसला लेने के निर्देश दिए हैं।
राज्य सरकार
सिरपुर विकास योजना : 2041 को लेकर सांसद की अध्यक्षता में हुई प्रारंभिक बैठक, 34 गांवों के विकास पर मंथन
सिरपुर विकास योजना प्रारूप 2041 को लेकर सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। योजना में सिरपुर सहित 34 गांव और आरक्षित वन क्षेत्र शामिल हैं। बैठक में पर्यटन, सड़क, रोजगार और ग्रामीण विकास से जुड़े सुझावों पर चर्चा की गई।
राज्य सरकार
धमतरी के भोथापारा में जल संरक्षण और मत्स्य पालन से ग्रामीण परिवार बने आत्मनिर्भर
धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के भोथापारा गांव में आजीविका डबरी योजना ने आदिवासी परिवारों को आर्थिक मजबूती दी है। वर्षा जल संचयन, सिंचाई सुविधा और मत्स्य पालन के जरिए परिवारों की आय बढ़ी और पलायन पर रोक लगी।
शिक्षा
संविदा भर्ती : महासमुंद बिहान भर्ती की अंतिम सूची जारी, जानें पूरी चयन प्रक्रिया
महासमुंद जिला पंचायत ने बिहान मिशन के संविदा पदों पर भर्ती प्रक्रिया के तहत अंतिम पात्र-अयोग्य सूची, मेरिट सूची और दावा-आपत्ति निराकरण सूची जारी कर दी है। अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन, लिखित परीक्षा, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार से जुड़ी जानकारी जिला पंचायत की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
राज्य सरकार
जल संरक्षण से आत्मनिर्भर बना कालामांजल, 250 से अधिक लोगों को मिला रोजगार
सूरजपुर जिले के कालामांजल गांव में जल संरक्षण कार्यों से बड़ा बदलाव आया है। कंटूर ट्रेंच और गेबियन चेक डैम के निर्माण से बारिश का पानी सहेजा गया, जल स्रोत सालभर उपलब्ध हुए और खेती, मत्स्य पालन व ग्रामीण रोजगार के नए अवसर बढ़े।
राज्य सरकार
विश्रामपुर में 16 अगस्त से लाइफलाइन एक्सप्रेस, निःशुल्क जांच और सर्जरी का मिलेगा लाभ
सूरजपुर के विश्रामपुर रेलवे स्टेशन पर 16 अगस्त से 5 सितंबर 2026 तक लाइफलाइन एक्सप्रेस के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा। शिविर में आंख, कान, दांत, प्लास्टिक सर्जरी, बच्चों के मुड़े हुए हाथ-पैर की सर्जरी और महिलाओं की कैंसर स्क्रीनिंग सहित विशेषज्ञ उपचार एवं आवश्यक सर्जरी की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
राज्य सरकार
मंत्रालय में बैठक : बीजापुर से सुकमा तक निर्माण कार्यों का हाल जाना, मुख्य सचिव ने मांगी प्रगति रिपोर्ट
मुख्य सचिव विकासशील ने विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और सुकमा जिलों में चल रहे सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी स्वीकृत कार्यों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
कोरिया
मोर गांव मोर पानी अभियान : कोरिया में संवरे 93 तालाब, किसानों को मिलेगा सिंचाई का लाभ
मोर गांव मोर पानी अभियान के तहत कोरिया जिले में जल संरक्षण को लेकर बड़ी पहल की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पिछले दो वर्षों में 93 पुराने तालाबों का गहरीकरण और पुनरुद्धार कार्य पूरा किया है। करीब 7.87 करोड़ रुपये की लागत से तैयार इन जल संसाधनों से किसानों को सिंचाई सुविधा मिलेगी, महिलाओं को आजीविका के अवसर मिलेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का सृजन भी हुआ है।
रायपुर
CGPSC भर्ती घोटाला : CBI के बाद ED ने भी कसी जांच की रफ्तार
CGPSC-2021 भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच अब मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंच गई है। ED ने 47 लाख रुपये के संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की जांच शुरू की है, जबकि CBI पहले ही 29 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसियों को 500 करोड़ रुपये से अधिक के भ्रष्टाचार की आशंका है और 12 से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं जांच के दायरे में हैं।