छत्तीसगढ़ सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से सरकारी और बोर्ड से संबद्ध स्कूलों को 16 जून के बजाय 1 अप्रैल से शुरू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था सीबीएसई की तर्ज पर लागू की जाएगी, जिससे छात्रों को पढ़ाई के लिए अधिक समय मिलेगा। इसके लिए वार्षिक परीक्षा परिणाम 31 मार्च तक जारी करने और पाठ्यपुस्तकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने स्कूल फीस वृद्धि और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए फीस बढ़ोतरी को गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया। साथ ही सरकार से फीस वृद्धि पर पुनर्विचार और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में बच्चों से कराए जा रहे वैदिक मंत्रोच्चार को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। 16 जून से स्कूल खुलने के बाद सुबह की प्रार्थना से लेकर मिड-डे मील से पहले भोजन मंत्र तक मंत्रजाप को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर वैचारिक एजेंडा थोपने का आरोप लगाया है।

पुलिस की वर्तमान कार्रवाई (ताजा अपडेट) घटना की सूचना मिलते ही तिल्दा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। गांव में तनाव को देखते हुए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। चाकू लगने से घायल आरोपी छात्र को पुलिस हिरासत में लेकर अस्पताल में उसका इलाज कराया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ में नौतपा बीत जाने के बाद भी सूर्य का प्रकोप थमा नहीं है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है और दोपहर के समय जानलेवा लू चल रही है। इस असहनीय मौसम के बीच, राज्य सरकार के पूर्व-निर्धारित कैलेंडर के अनुसार 16 जून (मंगलवार) से सभी सरकारी और निजी स्कूल खोले जा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में 16 जून से नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन निजी स्कूलों में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने शिक्षा सचिव को पत्र लिखकर निजी स्कूलों के लिए जल्द पुस्तक वितरण शेड्यूल जारी करने और पर्याप्त किताबें उपलब्ध कराने की मांग की है।

छत्तीसगढ़ में 16 जून से शुरू होने वाले नए शैक्षणिक सत्र में सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राएं नए रंग और डिजाइन की यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाएंगे। पहली से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को इस बार प्रवेश उत्सव के दौरान ही दो-दो सेट गणवेश उपलब्ध कराने की तैयारी की गई है।

छत्तीसगढ़ में नया शैक्षणिक सत्र 16 जून से नई यूनिफॉर्म, संशोधित पाठ्यक्रम और सख्त मॉनिटरिंग व्यवस्था के साथ शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने 30 जून तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने, भाषा दक्षता बढ़ाने, नियमित निरीक्षण और तकनीक आधारित निगरानी के निर्देश दिए हैं, ताकि पहले दिन से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बेमेतरा से भाजपा विधायक दीपेश साहू आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में तरुणा साहू के साथ विवाह बंधन में बंधेंगे। इस कार्यक्रम में कुल 21 जोड़ों का विवाह एक ही मंच पर संपन्न होगा। विधायक की बारात बैलगाड़ी से निकलेगी, जो आयोजन का मुख्य आकर्षण रहेगी। दीपेश साहू ने योजना की राशि मेधावी छात्राओं की पढ़ाई में खर्च करने की बात कही है।

अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बैंक लोन स्वीकृत कराने का झांसा देकर करोड़ों रुपए की ठगी की। आरोपी ने पहले शिक्षकों से भरोसा कायम किया और फिर एनजीओ व कारोबार का हवाला देकर उनके नाम पर 40 से 80 लाख रुपए तक का लोन स्वीकृत कराया। लोन की राशि में 60 प्रतिशत हिस्सा लेने और किस्त खुद चुकाने का लालच देकर उसने करीब 200 शिक्षकों को अपने जाल में फंसा लिया।

छत्तीसगढ़ के Korba के ग्रामीण क्षेत्रों में बीते एक वर्ष में अदाणी फाउंडेशन की CSR पहलों के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, बुनियादी ढांचे और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं। शिक्षा क्षेत्र में 24 गांवों के 48 स्कूलों में 4,200 स्कूल किट्स वितरित किए गए, शौचालय निर्माण और आंगनवाड़ियों के सुदृढ़ीकरण से बच्चों की उपस्थिति और सुरक्षा में सुधार हुआ है।

सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने राजधानी रायपुर स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने जॉइंट डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बढ़ी हुई फीस को तुरंत वापस लेने की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले से ही महंगाई से परेशान जनता पर सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ाकर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने इसे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर असर डालने वाला कदम बताया।