नारायणपुर जिले में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले मंगलवार को बड़ी संख्या में किसानों ने कृषि से जुड़ी समस्याओं और बढ़ती महंगाई के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ बाजार स्थल बखरूपारा में एकत्र हुए, जहां सभा आयोजित कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई।

एनसीईआरटी ने नौवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की किताब से संविधान की प्रस्तावना हटा दी है। इस बार पुस्तक में संप्रभुता, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दों का विस्तार से जिक्र नहीं है। इसकी जगह वर्ष 1975 में लगी देश की इमरजेंसी पर एक पूरा नया खंड जोड़ा गया है। गुरुवार को यह बड़ा बदलाव सामने आने के बाद से चर्चा जारी है।

एनसीईआरटी ने कक्षा 9वीं की सामाजिक विज्ञान की नई पुस्तक ‘अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड’ में पहली बार 1975-77 के आपातकाल को शामिल किया है। पुस्तक में आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा बताया गया है। इसमें इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ बढ़ते जन असंतोष, मौलिक अधिकारों पर लगी रोक, मीडिया सेंसरशिप और विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी का उल्लेख किया गया है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने स्कूल फीस वृद्धि और शिक्षा व्यवस्था की खामियों को लेकर राज्य सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी का मुद्दा उठाते हुए फीस बढ़ोतरी को गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताया। साथ ही सरकार से फीस वृद्धि पर पुनर्विचार और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग की।

मंगलवार को सोना और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर सोना 1500 रुपये से अधिक और चांदी 7000 रुपये से ज्यादा टूट गई। डॉलर की मजबूती, अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर बढ़ी आशंकाओं और वैश्विक बाजार के दबाव के कारण कीमती धातुओं के भाव में यह नरमी देखने को मिली। खरीदारों को राहत मिली है, जबकि निवेशकों की चिंता बढ़ गई है।

पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार ने अपना पहला ऐतिहासिक बजट पेश कर दिया है। राज्य के वित्त मंत्री स्वप्न दासगुप्ता ने विधानसभा में 4 लाख 30 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश करते हुए युवाओं और महिलाओं के लिए बड़े एलान किए। सरकार जल्द ही 1 लाख से ज्यादा खाली सरकारी पदों को भरने के लिए नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगी, जिसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।

देश में इस बार मानसून की बेरुखी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम के 126 साल के इतिहास में यह दूसरा सबसे सूखा जून बीत रहा है, जहां 21 जून तक सामान्य से 42% कम बारिश हुई है। इससे पहले 2009 में जून में 49% कम पानी बरसा था। हालांकि, बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal) में नया सिस्टम बनने से मानसून अब छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी ओर, मेघालय के मॉसिनराम में एक रात में रिकॉर्ड 530 मिमी बारिश हुई।

पश्चिम एशिया में चार महीने से जारी अमेरिका-ईरान संघर्ष पर अब विराम लग गया है। दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक MoU पर हस्ताक्षर किए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इस समझौते के बाद 60 दिनों का कूलिंग पीरियड तय किया गया है, जिसमें किसी भी तरह की सैन्य या राजनीतिक आक्रामकता पर रोक रहेगी।

महासमुंद में बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में कांग्रेस ने बिजली कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर जनता से किए वादों से मुकरने का आरोप लगाते हुए बढ़ी हुई दरें वापस लेने की मांग की। वहीं, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा 1 जुलाई से घरेलू, व्यावसायिक, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 20 से 50 पैसे प्रति यूनिट तक वृद्धि लागू की जाएगी। आयोग का दावा है कि मुख्यमंत्री ऊर्जा राहत योजना और अन्य सब्सिडी योजनाओं के कारण अधिकांश उपभोक्ताओं पर इसका असर सीमित रहेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (CSERC) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई बिजली दरों का ऐलान किया है, जो 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में लागू होंगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट महंगी हुई है, जबकि गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे और कृषि पंपों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है।

अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिनों से जारी तनाव के बाद शांति समझौते की घोषणा हुई है। इसके तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को दोबारा खोलने और अमेरिकी नाकेबंदी हटाने का फैसला किया गया है। समझौते की खबर से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 4% से अधिक गिरकर करीब 81 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई हैं।

महानदी तट स्थित ग्राम निषदा में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एवं जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी की बैठक में ग्रामीणों, किसानों और युवाओं ने महंगाई, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, किसानों की समस्याओं और सामाजिक मुद्दों पर गहरा आक्रोश जताया। पेट्रोल-डीजल व रसोई गैस की बढ़ती कीमतों, खाद की कमी, पेपर लीक और परीक्षा विवादों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए गए।