खैरागढ़ के ऐतिहासिक एडवर्ड पार्क क्षेत्र में जांच समिति के स्थगन आदेश और नगर पालिका के नोटिस के बावजूद निर्माण जारी रहने के आरोप हैं। निगरानी के लिए कर्मचारियों की टीम तैनात होने के बाद भी काम आगे बढ़ने से नगर पालिका की कार्रवाई और निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं।

रायपुर नगर निगम ने मानसून के दौरान जलभराव की समस्या से निपटने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। जोन-9 की टीम ने महात्मा गांधी वार्ड में नाले के ऊपर बने अवैध पाटे को जेसीबी से हटाकर सफाई कराई, जिससे पानी की निकासी सुचारू हो सके। निगम ने अवैध कब्जों और प्लाटिंग के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही है।

रायपुर नगर निगम ने गोगांव अंडरब्रिज से पानी टंकी तक सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण कार्य में बाधा बन रहे 17 अवैध निर्माणों को हटाया। कार्रवाई के दौरान दीवारें, पक्के पाटे, गुमटियां और ठेले तोड़े गए। निगम ने मानसून से पहले जलभराव रोकने और ट्रैफिक जाम कम करने के लिए अभियान तेज कर दिया है।

अंबिकापुर में प्रशासन ने वन भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। डबरीपानी, नवागढ़ और महामाया पहाड़ क्षेत्र में करीब 157 अवैध मकानों को बुलडोजर से हटाया जा रहा है। वन विभाग और प्रशासन की संयुक्त टीम भारी पुलिस बल के साथ कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों के अनुसार कब्जाधारियों को पहले नोटिस दिया गया था। यह कार्रवाई वन भूमि और सरकारी संपत्तियों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के अभियान का हिस्सा है।

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने प्रदेश के नगर निगमों और नगर पालिकाओं की व्यापक समीक्षा बैठक ली। उन्होंने पेयजल आपूर्ति में लगातार शिकायतों, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर सख्त नाराजगी जताते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। धमतरी की पेयजल योजना में देरी पर अधिकारी को निलंबित करने और ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के आदेश भी दिए गए। उन्होंने सभी निकायों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने, नालों की सफाई 31 मई तक पूरी करने और बरसात में जलभराव रोकने के लिए तैयारी करने को कहा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपूर्ण आवासों को सितंबर 2026 तक पूरा करने और नए स्वीकृत आवासों का काम तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा पीएम स्वनिधि, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत मिशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अन्य शहरी विकास योजनाओं की भी समीक्षा की गई। बैठक में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई और जवाबदेही तय करने पर जोर दिया गया।

Rajnandgaon News: गौरीनगर में गायों के कटे सिर मिलने के मामले में प्रशासन ने आरोपियों के कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई की। इससे पहले VHP और बजरंग दल ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी।

Delhi High Court: दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए इमारत हादसे को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने इसे केवल दुर्घटना नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही और नियमों के उल्लंघन से जुड़ा मामला बताया है। वहीं, पूर्व उपराज्यपाल किरण बेदी की याचिका पर केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद मामले की सुनवाई और अहम हो गई है।

Raipur News: राजधानी में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। बुधवार सुबह नगर निगम की टीम रावतपुरा फेस-2 कॉलोनी में बुलडोजरों के साथ पहुंची और बिना स्वीकृत नक्शे के बनाए गए मकानों पर कार्रवाई शुरू कर दी।

Raipur Administration Action: ग्राम फुंडहर में जिला प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 0.0352 हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया। राजस्व, नगर निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर की मदद से कब्जा हटाकर भूमि को उसके वास्तविक हकदार को सौंप दिया।

Saty Niketan: हादसे की FIR में बड़ा खुलासा हुआ है। किराए के लालच में चार मंजिलें बना दी गईं, जिसके बाद एम्स और एमसीडी ने कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं।

Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन में पांच मंजिला PG इमारत ढहने से मृतकों की संख्या 6 हो गई। हादसे के बाद FIR दर्ज कर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं, जबकि MCD ने अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

बिलासपुर के कस्तूरबा नगर में निर्माणाधीन मकान पर काम करने पहुंचे दो राजमिस्त्रियों की हाईटेंशन बिजली लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद अवैध निर्माण और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस, नगर निगम और बिजली विभाग मामले की जांच कर रहे हैं।