महासमुंद के कॉलेज चौक मचेवा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण महासमुंद ने राहुल गांधी सहित कांग्रेस नेताओं पर हुई कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इसे लोकतंत्र विरोधी बताया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा अनियमितताओं पर संसद में चर्चा तथा प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की मांग की।

महासमुंद में कांग्रेस ने राहुल गांधी और कांग्रेस सांसदों के खिलाफ केंद्र सरकार की कार्रवाई तथा परीक्षा अनियमितताओं के विरोध में धरना-प्रदर्शन किया। नेताओं ने छात्र हितों की रक्षा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की।

दिलजीत दोसांझ की फिल्म 'सतलुज' को ZEE5 से हटाए जाने के बाद केंद्र सरकार ने इसके कंटेंट की जांच के लिए हाई लेवल अंतर-विभागीय समिति का गठन किया है। समिति फिल्म की सामग्री की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई और स्ट्रीमिंग पर फैसला लिया जाएगा।

राष्ट्रीय पहल, न कि राज्य की योजना छत्तीसगढ़ सहित देश भर में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर किसी राज्य सरकार की निजी योजना नहीं है, बल्कि केंद्र सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत एक राष्ट्रीय अभियान है।

जिले में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 18 से 20 जून 2026 तक तीन दिवसीय पंजीयन एवं जनजागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर सभी नगरीय निकायों और जनपद पंचायतों में आयोजित इन शिविरों में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लिए पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया जाएगा तथा योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।

केंद्र सरकार ने पेट्रोल के निर्यात कर में बड़ी कटौती करते हुए डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को भी कम कर दिया है। इस फैसले से रिलायंस, ओएनजीसी और ऑयल इंडिया जैसी तेल कंपनियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। वहीं, एविएशन सेक्टर के परिचालन खर्च में कमी आ सकती है।

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा है कि बांग्लादेश निर्वासित किए गए कुछ लोगों को वापस भारत लाया जाएगा और उनकी नागरिकता की जांच की जाएगी। मामला कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश से जुड़ा है, जिसमें कुछ लोगों के निर्वासन को अवैध बताया गया था। अदालत ने अगली सुनवाई जुलाई 2026 में तय की है।

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से महंगाई का दबाव बढ़ गया है, जिससे आम जनता, किसान और मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ रही है, जिसका सीधा असर रोजमर्रा की चीजों जैसे सब्जी, दाल, अनाज और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ रहा है।

20 मई को ऑनलाइन दवा बिक्री और भारी छूट के विरोध में देशभर के दवा विक्रेताओं ने राष्ट्रव्यापी बंद का ऐलान किया है। ‘ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स’ के आह्वान पर देशभर की करीब 12.5 लाख मेडिकल दुकानें बंद रहेंगी। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई देगा, जहां लगभग 20 हजार मेडिकल स्टोर बंद रह सकते हैं। राज्य में एक दिन की बंदी से करीब 50 करोड़ रुपए के दवा कारोबार पर असर पड़ने का अनुमान है। प्रशासन ने सरकारी अस्पतालों, जनऔषधि केंद्रों और धन्वंतरि मेडिकल स्टोर्स में जरूरी दवाओं की उपलब्धता बनाए रखने का दावा किया है।

केंद्र सरकार ने बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों और ईरान-इजरायल तनाव के बीच बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल के निर्यात पर पहली बार ₹3 प्रति लीटर विंडफॉल टैक्स लगा दिया है, जो 16 मई 2026 से लागू हो गया। वहीं सरकार ने डीजल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर निर्यात टैक्स में भारी कटौती कर उद्योगों को राहत दी है। सरकार का उद्देश्य घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना और तेल कंपनियों के अतिरिक्त मुनाफे पर नियंत्रण रखना है।

कांग्रेस नेता अमरजीत चावला ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि जनगणना 2026 में ओबीसी वर्ग की अलग से गणना नहीं की जा रही है, जिससे उनकी वास्तविक जनसंख्या और हिस्सेदारी सामने नहीं आ पाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक न्याय के मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है और ओबीसी समाज के अधिकारों को कमजोर कर रही है। चावला ने मांग की कि जनगणना में ओबीसी की अलग गणना सुनिश्चित की जाए, ताकि उन्हें उनके जनसंख्या अनुपात के अनुसार अधिकार और प्रतिनिधित्व मिल सके।

जिले में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत विशेष पिछड़ी कमार जनजाति के लगभग 940 परिवारों का डिजिटल सर्वे पूरा किया गया, जिसमें उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र की गई। इस डेटा के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा उनके उत्थान के लिए विशेष योजनाएं तैयार की जाएंगी, जिससे उनके जीवन स्तर और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकेगा।