Forest Department: वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने के लिए अंबिकापुर के संजय पार्क में आधुनिक वन्यजीव उपचार केंद्र स्थापित करने और 18 ग्रामीण सड़कों के उन्नयन की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा, गोमर्डा अभयारण्य में 50 काले हिरणों के स्थानांतरण, राज्य की पहली राजकीय तितली घोषित करने के प्रस्ताव और हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं देने से जुड़े मुद्दों पर भी निर्णय लिए गए।

PM JANMAN Scheme: प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN) के तहत नकना से पहाड़पारा तक 6.30 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया है। 482.57 लाख रुपए की लागत से बनी इस सड़क से करीब 130 आबादी वाली दूरस्थ जनजातीय बसाहट को बेहतर संपर्क मिला है। अब ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और अन्य जरूरी सेवाओं तक पहुंच में आसानी हो रही है।

CG News:गरियाबंद जिले के बिन्द्रानवागढ़-सातधार मार्ग पर लगातार बारिश के चलते प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बना पुराना रपटा पुल क्षतिग्रस्त होकर ढह गया है। करीब 18 साल पुराने इस पुल के टूटने से क्षेत्र के दर्जनों गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क प्रभावित हो गया है। ग्रामीणों को आने-जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा ब्लॉक में लगातार बारिश के कारण कोतुलबेड़ा-कसादण्ड मार्ग की पाइप पुलिया बह गई है। सड़क क्षतिग्रस्त होने से कोतुलबेड़ा, कसादण्ड और पुसावादी गांवों का ब्लॉक मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द मरम्मत और स्थायी पुलिया निर्माण की मांग की है।

अंबिकापुर के मानिकप्रकाशपुर और क्रांति प्रकाशपुर में वन अधिकार अधिनियम के तहत मिली जमीन की आड़ में पहाड़ियों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि माफिया जेसीबी से पहाड़ काटकर मुरम और पत्थर निकाल रहे हैं, जबकि ग्रामीणों को पहाड़ समतल कर मकान बनाने का झांसा दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने पर्यावरण संरक्षण और अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

छत्तीसगढ़ में पीएम-जनमन योजना के तहत विशेष पिछड़ी जनजातियों की 872 बसाहटों को बारहमासी सड़क संपर्क से जोड़ने के लिए 807 सड़कों (2902 किमी) के निर्माण हेतु 2007 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह देश में सबसे बड़ी स्वीकृति है। योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में सुधार लाना है।

महासमुंद जिला पंचायत सभाकक्ष में सांसद रूपकुमारी चौधरी की अध्यक्षता में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की गई। सांसद ने विकास कार्यों को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करने, जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पेयजल पहुंचाने तथा पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जांजगीर-चांपा जिले के नवागढ़ विकासखंड के ग्राम पोंड़ी (राछा) में आयोजित कार्यक्रम में 295 करोड़ रुपये से अधिक लागत के 341 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इनमें सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, नगरीय और ग्रामीण विकास से जुड़े कार्य शामिल हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार 2026 के तहत बालोद और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिलों में विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने राजस्व मामलों के त्वरित निपटारे, प्रधानमंत्री आवास योजना, सूर्यघर योजना, कृषि योजनाओं और महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों को मिशन मोड में लागू करने के निर्देश दिए।

जशपुर में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री एवं प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने अधिकारियों को विकास कार्य समय-सीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जिले में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। शिलापट्ट स्थापना में अनदेखी पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, फलोत्पादन और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। बैठक में मेडिकल कॉलेज, नालंदा परिसर, तीरंदाजी केंद्र और अन्य प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई।

पंचायती राज दिवस पर रायपुर में आयोजित पंचायत सम्मेलन में विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य और केंद्र की “डबल इंजन” सरकार पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कर ग्रामीण विकास को गति दे रही है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने अपने पंचायत स्तर से शुरू हुए राजनीतिक अनुभव साझा किए और विभिन्न योजनाओं—जैसे आवास, सड़क, डिजिटल सेवाएं और जल आपूर्ति—का उल्लेख किया। उन्होंने स्वच्छ, स्वस्थ गांवों के निर्माण, महिला सशक्तिकरण और विकास कार्यों की नियमित निगरानी पर बल दिया।