"डिजिटल भुगतान" के लिए 30 परिणाम मिले
रायपुर संभाग
Arang News: Upi Charges पर डहरिया का सवाल, डिजिटल भुगतान की लागत का बोझ आखिर किस पर पड़ेगा?
Arang News: यूपीआई लेनदेन पर MDR शुल्क लागू करने के फैसले को लेकर पूर्व मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि नई व्यवस्था का असर छोटे व्यापारियों और आम उपभोक्ताओं पर किस तरह पड़ेगा।
केंद्र सरकार
UPI Global Expansion: पीएम मोदी ने बताया डिजिटल भुगतान का वैश्विक प्रभाव
UPI Global Expansion: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 में भारत के फिनटेक विकास में UPI की अहम भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि यूपीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और अगस्त में 24 अरब से अधिक डिजिटल लेनदेन दर्ज किए गए। पीएम मोदी ने यूपीआई को वैश्विक स्तर पर विस्तार देने और अन्य देशों की भुगतान प्रणालियों से जोड़ने पर जोर दिया, जिससे अंतरराष्ट्रीय लेनदेन और प्रवासी भारतीयों के लिए धन भेजना आसान हो सके।
राज्य सरकार
UPI Digital Revolution: डिजिटल भुगतान की दुनिया में भारत की बड़ी छलांग
UPI Digital Revolution: 2016 में शुरू हुई इस व्यवस्था के जरिए लेन-देन 1.78 करोड़ से बढ़कर 2025-26 में 24,162 करोड़ से अधिक हो गए। 11 देशों तक पहुंच बना चुका UPI भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे और वित्तीय समावेशन का अहम हिस्सा बन गया है।
रायपुर
नई दिशा : 125 दिन रोजगार और डिजिटल भुगतान की नई व्यवस्था
केंद्र सरकार 1 जुलाई 2026 से ग्रामीण रोजगार व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए मनरेगा की जगह ‘VB-G RAM G योजना’ लागू करने जा रही है। नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को 100 की बजाय 125 दिन रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इसमें आवेदन ग्राम पंचायत के माध्यम से होगा और 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान रहेगा।
कारोबार
Highway Toll Collection: अक्टूबर में रिकॉर्ड 6,640 करोड़ की कमाई, FASTag-UPI से बदलेगा भुगतान तरीका
Highway Toll Collection: अक्टूबर 2026 में देशभर के नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली ने रिकॉर्ड 6,640 करोड़ रुपए का आंकड़ा छुआ।
कारोबार
UPI Payment: एक महीने में 2,567 करोड़ ट्रांजैक्शन, त्योहारी खरीदारी से डिजिटल पेमेंट में उछाल
UPI Payment: अक्टूबर 2026 में UPI ने डिजिटल पेमेंट का नया रिकॉर्ड बनाया। NPCI के आंकड़ों के मुताबिक, इस दौरान कुल 2,567 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू ₹31.53 लाख करोड़ रही।
राज्य सरकार
Bihan Yojana: जशपुर की संज्योति चौहान बनीं बैंक सखी, बिहान योजना से मिली आत्मनिर्भरता की राह
Bihan Yojana: जशपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड के टांगरगांव की संज्योति चौहान बिहान योजना से जुड़कर आत्मनिर्भर बनी हैं, वर्ष 2019 से बैंक सखी के रूप में कार्य कर रहीं संज्योति ने स्व-सहायता समूह से 68 हजार रुपए का ऋण लेकर अपनी आजीविका शुरू की।
राज्य सरकार
CM Vishnu Deo Sai: 25 साल के नेतृत्व पर छत्तीसगढ़ कैबिनेट का अभिनंदन प्रस्ताव पारित
CM Vishnu Deo Sai: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और श्रीअन्न को बढ़ावा देने जैसी पहलों से छत्तीसगढ़ के कोदो, कुटकी और रागी उत्पादक किसानों के लिए नए बाजार और आर्थिक अवसर बने हैं।
रायपुर
Rajmohini Devi Scheme: तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों को बड़ी राहत, 169 परिवारों को मिले 2.42 करोड़ रूपए
Rajmohini Devi Scheme: छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राजमोहिनी देवी तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 169 परिवारों को कुल 2 करोड़ 42 लाख 40 हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी गई है।
रायपुर संभाग
Arang News: चुनाव आयोग की साख पर उठे सवाल, डहरिया बोले गंभीर खतरे में लोकतंत्र
Arang News: कांग्रेस नेता डॉ. शिवकुमार डहरिया ने राहुल गांधी के चुनावी आरोपों का समर्थन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कथित ‘वोट चोरी’ की जांच और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की।
राष्ट्रीय
No UPI Payment Day: यूपीआई पर फीस के प्रस्ताव से भड़के व्यापारी, आज मनाएंगे नो यूपीआई पेमेंट डे
No UPI Payment Day: मध्य प्रदेश के व्यापारी 2000 रुपये से अधिक के UPI ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित MDR शुल्क के विरोध में आज सांकेतिक हड़ताल करेंगे। व्यापारी QR कोड ढककर डिजिटल भुगतान लेने से इनकार जताएंगे और Zero MDR व्यवस्था जारी रखने की मांग करेंगे।
राज्य सरकार
Seva Sankalp Abhiyan: रायगढ़ पंजीयन कार्यालय में मिलीं डिजिटल और नागरिक-केंद्रित सुविधाएं
Seva Sankalp Abhiyan: रायगढ़ के पंजीयन कार्यालय को आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉडल पंजीयन कार्यालय के रूप में विकसित किया गया है। यहां हेल्प डेस्क, टोकन सिस्टम, डिजिटल भुगतान, दस्तावेज जांच और बेहतर प्रतीक्षा व्यवस्था जैसी सुविधाओं से रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है।