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Shivkumar Dahariya statement ( Image Source - Keertiman Media )
Shivkumar Dahariya statement ( Image Source - Keertiman Media )
रायपुर संभाग

Arang News: चुनाव आयोग की साख पर उठे सवाल, डहरिया बोले गंभीर खतरे में लोकतंत्र

Arang News: कांग्रेस नेता डॉ. शिवकुमार डहरिया ने राहुल गांधी के चुनावी आरोपों का समर्थन करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। उन्होंने कथित ‘वोट चोरी’ की जांच और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की।

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प्रकाशित: 25 Sep 2026, 01:56 PM · 3 मिनट पढ़ने का समय
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AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
Arang News: नई दिल्ली में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के तीखे बयानों के बाद अब छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी उबाल आ गया है। प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. शिवकुमार डहरिया ने राहुल गांधी के आरोपों का खुलकर समर्थन किया है। उन्होंने सीधे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। 
डॉ. डहरिया का कहना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने पद की गरिमा और संवैधानिक सीमाओं को दरकिनार कर पूरी चुनावी प्रक्रिया को संदेहास्पद बना दिया है। उन्होंने कहा कि नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को तुरंत पद छोड़ना चाहिए और 'वोटों की हेरफेर' के इस मामले में गवाह के रूप में सामने आना चाहिए।

जनमत का अपहरण और लोकतंत्र पर हमला

पूर्व मंत्री ने राहुल गांधी के वक्तव्य का हवाला देते हुए कहा कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव और हाल ही में हुए हरियाणा व महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में जनता के वास्तविक जनादेश को बदला गया है। जब पूरे देश में सत्ताधारी दल के खिलाफ साफ तौर पर नाराजगी दिख रही थी, तब भी चुनावी नतीजे भाजपा के पक्ष में जाना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने इसे सीधे तौर पर जनमत की चोरी करार दिया। डॉ. डहरिया ने जोर देकर कहा: लोकतंत्र की नींव जनता के वोट पर टिकी है। अगर वोट ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो संवैधानिक व्यवस्था का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इस तरह की प्रक्रिया से चुने गए जनप्रतिनिधियों और उनके बनाए कानूनों की वैधता पर भी सवाल उठना स्वाभाविक है।

केंद्र सरकार और संस्थाओं पर आरोप 

वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में चुनाव आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था को सत्ता में बने रहने का जरिया बना लिया गया है। डहरिया के अनुसार, दिसंबर 2023 में लाया गया नया कानून मुख्य चुनाव आयुक्त को कानूनी सुरक्षा देने के उद्देश्य से ही बनाया गया था, जो इस पूरी प्रक्रिया को संदेहास्पद बनाता है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 10 महीनों में चुनाव आयुक्तों की ओर से दर्ज की गई 14 आपत्तियां यह साबित करने के लिए काफी हैं कि आयोग के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। कांग्रेस नेता ने अंत में कहा कि पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेगी और इस पूरी प्रक्रिया की सच्चाई जनता के सामने लाकर रहेगी।
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