Illegal Liquor Sale: बिलासपुर के चकरभाठा क्षेत्र के ग्राम सेवार में अवैध शराब, गांजा और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है। ग्रामीणों ने गांव के सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों और स्कूल परिसर के आसपास नशे से जुड़ी गतिविधियों और गंदगी की शिकायत करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई और लगातार निगरानी की मांग की है।

CG Police News: मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के जनकपुर क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान शराब सेवन और शासकीय डायल-112 वाहन को दुर्घटनाग्रस्त करने के मामले में आरक्षक अविनाश गुप्ता पर बड़ी कार्रवाई की गई है। विभागीय जांच में आरोप प्रमाणित होने के बाद उन्हें पुलिस सेवा से पृथक कर दिया गया। घटना के बाद उन्हें निलंबित कर जांच शुरू की गई थी।

Sagar Poisonous Liquor: जहरीली शराब से मौतों के बाद प्रशासन अलर्ट है। CM मोहन यादव ने जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। डिप्टी CM जगदीश देवड़ा ने भी अधिकारियों से जानकारी लेकर राहत व उपचार व्यवस्था के निर्देश दिए। एहतियातन 7 शराब दुकानों को सील कर सैंपलिंग शुरू की गई है।

छत्तीसगढ़ में अवैध कॉलोनियों और अनधिकृत निर्माण पर रोक लगाने के लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। अवैध कॉलोनी निर्माण के मामलों में तीन से सात वर्ष तक की जेल और न्यूनतम एक लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। सूरजपुर जिला प्रशासन ने नागरिकों से प्लॉट या भवन खरीदने से पहले कॉलोनाइजर का पंजीयन, विकास अनुमति, स्वीकृत ले-आउट और भूखण्ड की बंधक स्थिति जांचने की अपील की है।

महाराष्ट्र के स्कूली बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा और कड़ा फैसला लिया है. महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि अब पूरे राज्य में किसी भी स्कूल के 500 मीटर के दायरे में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक और किसी भी अन्य नशीले पदार्थों को बेचने पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

छत्तीसगढ़ में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बलौदाबाजार में 6 क्रशर इकाइयों को सीलबंद कर दिया, जबकि सारंगढ़-बिलाईगढ़ में अवैध रेत उत्खनन में लगी एक मशीन जब्त की गई। केंद्रीय उड़नदस्ता की संयुक्त टीम ने ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए जांच कर अनियमितताओं का खुलासा किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि अवैध खनन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने मासिक अपराध समीक्षा बैठक में जिले की कानून-व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने लंबित प्रकरणों के शीघ्र निपटारे, बाइक चोरी और वाहन अपराधों पर सख्त कार्रवाई तथा अवैध गतिविधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत राज्यभर में सड़क और यात्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष जांच एवं प्रवर्तन अभियान शुरू किया है। अब तक लगभग 350 बसों की जांच की जा चुकी है और नियमों के उल्लंघन पर 5.50 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया।

जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने विशेष वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव के निर्देशन और यातायात प्रभारी केशव ठाकुर के नेतृत्व में तेज रफ्तार, प्रेशर हॉर्न, बिना नंबर प्लेट और बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 23 प्रकरण दर्ज कर 17,100 रुपये जुर्माना वसूला गया। साथ ही वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

अंबिकापुर में जिला प्रशासन ने कमोदा रिसॉर्ट पर बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। प्रशासन के अनुसार रिसॉर्ट का निर्माण करीब 45 डिसिमल सरकारी भूमि पर किया गया था। दो दिन पहले विरोध और हंगामे के कारण कार्रवाई टाल दी गई थी, लेकिन समय सीमा खत्म होने के बाद सोमवार सुबह भारी पुलिस बल और बुलडोजर के साथ टीम मौके पर पहुंची। तहसील न्यायालय के आदेश के बाद यह कार्रवाई की गई। वहीं रिसॉर्ट की जमीन से जुड़े शरणार्थी भूमि विवाद की भी जांच जारी है। पिछले एक महीने से अंबिकापुर में प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा है।

वनमंडल महासमुंद के बागबहरा क्षेत्र में तमोरा बीट के अंतर्गत आरक्षित वन भूमि पर हुए बड़े पैमाने के अतिक्रमण के खिलाफ वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की। लगभग 94 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध कब्जा कर पेड़ों की कटाई, भूमि की जुताई और वन सीमा चिन्हों को नुकसान पहुँचाने के आरोप में 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपियों पर वन अधिनियम और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार के अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने RTE में कक्षा पहली प्रवेश प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही पर सख्त रुख अपनाया। कुल 38,438 आवेदनों में से 16 हजार से अधिक लंबित हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार से हलफनामा मांगा और अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2026 को तय की। बिलासपुर के सिरगिट्टी वार्ड में अधूरी नाली और टूटी पाइपलाइन के कारण जल आपूर्ति बाधित और गंदगी बढ़ी, जिससे स्वास्थ्य संकट की संभावना। नगर निगम आयुक्त को एक सप्ताह में काम पूरा करने और अगली सुनवाई में प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं।