Deadline Meeting: महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं, लंबित प्रकरणों और विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने विद्यार्थियों की APAAR ID शत-प्रतिशत बनाने, 30 सितंबर तक आधार संबंधी कार्य पूरा करने, एग्रीस्टेक पंजीयन में तेजी और डिजिटल क्रॉप सर्वे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए।

महासमुंद के पिथौरा में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में जिला पंचायत उपाध्यक्ष भीखम सिंह ठाकुर शामिल हुए। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता सुधार, बेहतर शैक्षणिक वातावरण, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारी और विकासखंड के सभी प्राचार्य उपस्थित रहे।

महासमुंद के सरायपाली-बसना विकासखंड में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं, एचपीवी टीकाकरण, राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस और शिशु संरक्षण माह की तैयारियों की समीक्षा की गई। अधिकारियों को गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों तक समय पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने तथा सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लक्ष्य निर्धारित समय में पूरे करने के निर्देश दिए गए।

रायपुर रेंज की समीक्षा बैठक में आईजी अमरेश मिश्रा ने लंबित मामलों के त्वरित निपटारे, साइबर अपराधों की प्रभावी जांच, AI आधारित पुलिसिंग, ट्रैफिक प्रबंधन और अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने के निर्देश दिए। अधिकारियों को फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन का विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया।

महासमुंद विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा ने क्षेत्र के पटवारियों की बैठक लेकर किसानों और आम नागरिकों से जुड़े लंबित राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, नक्शा सुधार और फौती नामांतरण जैसे मामलों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। विधायक ने पटवारियों को ईमानदारी, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने तथा जनता को बेहतर राजस्व सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया।

महासमुंद में छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा की। आयोग अध्यक्ष आर.एस. विश्वकर्मा ने अधिकारियों को पिछड़ा वर्ग समुदाय के पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने तथा शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के निर्देश दिए। बैठक में विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन पर जोर दिया गया।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में टीबी उन्मूलन, कुष्ठ नियंत्रण, मातृ-शिशु स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने पर जोर देते हुए अधिकारियों को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महासमुंद में जल जीवन मिशन योजना की प्रगति को लेकर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने ठेकेदारों को समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। धीमी गति और लापरवाही बरतने वाले 5 ठेकेदारों को अंतिम नोटिस जारी किया गया है। जिले में अब तक 298 गांवों में हर घर जल प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है, जबकि 100 से अधिक गांवों में प्रक्रिया जारी है।

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने साप्ताहिक समय-सीमा बैठक में विभागीय योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित समाधान, एग्रीस्टेक पंजीयन में तेजी और खाता विभाजन के मामलों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए।

महासमुंद जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता बनाए रखने और लंबित कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और एनआरएलएम सहित कई योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने आज आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने खाद एवं बीज की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने और किसानों को समय पर खाद वितरण सुनिश्चित करने को कहा। जन शिकायतों की समीक्षा करते हुए सभी अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

महासमुंद कलेक्टर श्री विनय कुमार लंगेह ने समय-सीमा बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शेष 26 हजार किसानों का एग्रीस्टैक पंजीयन जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के समयबद्ध निराकरण, और ग्राम सभाओं में पटवारियों की अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में राजस्व प्रकरणों, सेवा सेतु केंद्रों, ई-फाइल प्रणाली, पीएम आवास योजना और अन्य लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई।