छत्तीसगढ़

रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में 29 से 31 मई तक तीन दिवसीय भव्य आम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में देश-विदेश की 250 से अधिक आम किस्मों का प्रदर्शन होगा, जिसमें मियाजाकी और नूरजहां जैसे दुर्लभ आम मुख्य आकर्षण रहेंगे। महोत्सव में किसानों की अन्य फसलों का भी प्रदर्शन किया जाएगा, साथ ही बच्चों और विद्यार्थियों के लिए फैंसी ड्रेस, क्विज और सजावट प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रसिद्ध शेफ आकांक्षा राय आम से बने व्यंजनों का लाइव प्रदर्शन करेंगी।

बिलासपुर हाई कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने सरगुजा के महामाया पहाड़ और डबरीपानी संरक्षित वन क्षेत्र में कथित अवैध कब्जे को लेकर दायर अंतरिम राहत याचिका खारिज कर दी है। याचिकाकर्ताओं ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकार नहीं किया। राजस्व और वन विभाग द्वारा पहले ही अतिक्रमण हटाने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया जा चुका है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को तय की गई है।

भीषण गर्मी के कारण जंगलों में पानी और भोजन की कमी हो गई है, जिससे बंदरों के झुंड रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रहे हैं। गांवों में उनकी बढ़ती आवाजाही और उत्पात से ग्रामीणों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कई घरों की क्यारियां, छतें और आंगन बंदरों की अस्थायी जगह बन गए हैं, जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।

घटना और आरोपी: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (बेलगहना चौकी क्षेत्र) में 20 वर्षीय आरोपी रंजीत यादव उर्फ दउआ ने एक 10 वर्षीय मासूम बच्ची को बाइक पर घुमाने का लालच देकर सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस एक्शन और तकनीक: वारदात के बाद आरोपी सक्तीबहरा के बेहद घने जंगलों में भाग गया था।

छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल बनाने के लिए 1 जून 2026 से सभी विभागों में ई-ऑफिस व्यवस्था अनिवार्य कर दी है। इसके तहत अब मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में हार्ड कॉपी फाइलें स्वीकार नहीं की जाएंगी और सभी कार्य केवल ई-फाइलों के माध्यम से किए जाएंगे। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना, फाइलों के निपटारे में तेजी लाना और लंबित मामलों को कम करना है।

कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, कोयला उत्पादन, खनन क्षेत्र के विस्तार और आधारभूत संरचना को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में रेल एवं लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी बढ़ाने, स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला गैसीकरण और निवेश व रोजगार के नए अवसर सृजित करने पर विशेष जोर दिया गया।

छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के पेंड्रा थाना क्षेत्र स्थित कोटमी साप्ताहिक बाजार में मंगलवार शाम एक सनसनीखेज लूट और हत्या की वारदात सामने आई। सर्राफा व्यापारी प्रदीप सोनी की तीन नकाबपोश बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और करीब 60 लाख रुपये के सोने-चांदी के जेवरातों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए।

मंत्रालय में आयोजित राज्य सहकारी विकास समिति की बैठक में पैक्स समितियों को मजबूत और आधुनिक बनाने पर व्यापक चर्चा हुई। बैठक में पैक्स गोदामों के निर्माण, जन औषधि केंद्र और CSC जैसी सुविधाओं के विस्तार, तथा समितियों को राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं से जोड़ने पर जोर दिया गया।

विश्व ऊदबिलाव दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले स्थित उदंती–सीतानदी टाइगर रिजर्व से एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय उपलब्धि सामने आई है। कैमरा ट्रैप के माध्यम से ऊदबिलाव (ओटर) की प्रमाणिक उपस्थिति दर्ज की गई है, जिससे इस क्षेत्र के जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वस्थ और सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ वन मंडल में 17 दिनों के भीतर तीन हाथी शावकों की रहस्यमयी मौत से वन विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। हाथियों की सुरक्षा के लिए 3 थर्मल ड्रोन, 8 ट्रैप कैमरे और 140 ट्रैकर्स तैनात किए गए हैं। विभाग पानी के तालाबों और डैमों को “डेथ ट्रैप” मानते हुए उनका सेफ्टी ऑडिट भी कर रहा है।

रायपुर के मॉल्स में पार्किंग शुल्क वसूली को लेकर उपभोक्ता आयोग के फैसले और जिला प्रशासन के निर्देशों के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आयोग ने पार्किंग शुल्क को अवैध बताते हुए इसे उपभोक्ता अधिकारों के खिलाफ माना है। रायपुर कलेक्टर ने सभी मॉल्स और व्यावसायिक परिसरों में नि:शुल्क पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए हैं।

रायपुर में कस्टम मिलिंग के तहत समय पर चावल जमा नहीं करने वाले राइस मिलरों पर मार्कफेड ने सख्त कार्रवाई करते हुए पांच मिलरों की करीब ₹11.50 करोड़ की बैंक गारंटी जब्त कर ली है। तय समय सीमा के बावजूद चावल जमा न होने से प्रशासन ने यह कदम उठाया। अभी भी 32 मिलर डिफॉल्टर हैं, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावित हो रही है और राशन दुकानों में चावल आपूर्ति पर असर पड़ रहा है।