मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर

मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के कठौतिया स्थित लघु वनोपज गोदाम में रविवार को अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से तेंदूपत्ता से भरे कई बोरे जलकर राख हो गए, जिससे लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

मुख्यमंत्री के एमसीबी जिले के दौरे के दौरान पोंडी स्थित तानसेन भवन परिसर में वन विभाग की प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित में बड़ी पहल करते हुए चार प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के संग्राहकों को 33 लाख 40 हजार 40 रुपये का प्रतीकात्मक चेक प्रदान कर भुगतान प्रक्रिया की शुरुआत की।

छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में शादी के सिर्फ दो दिन बाद बड़ा विवाद हो गया। दुल्हन का कथित बॉयफ्रेंड अचानक उसके ससुराल पहुंचा और दावा किया कि वह पिछले तीन साल से उसके साथ रिलेशनशिप में है। उसने अपने पास दोनों के फोटो और वीडियो होने की बात भी कही, जिससे घर में हंगामा मच गया।

मनेन्द्रगढ़ के ग्राम भौता में स्वास्थ्य विभाग ने एक फर्जी डॉक्टर के अवैध क्लीनिक पर छापा मारकर उसे सील कर दिया। CMHO डॉ. अविनाश खरे के निर्देश पर गठित टीम को जांच में कोई वैध मेडिकल डिग्री या दस्तावेज नहीं मिले। मौके से इस्तेमाल की गई दवाइयां और इंजेक्शन जब्त किए गए। विभाग ने आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जिले में ऐसे अभियान आगे भी जारी रखने की बात कही है।

डोंगरी टोला (चांटी) में तेंदुए के हमले में 55 वर्षीय बुजुर्ग की दर्दनाक मौत से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है। तेंदुआ बुजुर्ग को घर के आंगन से घसीटकर जंगल में ले गया, जहां उसका क्षत-विक्षत शव मिला। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और वन विभाग की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। विभाग ने इलाके में गश्त बढ़ाकर तेंदुए की तलाश शुरू कर दी है।

मैनपाट (छत्तीसगढ़) के माझी जनजाति क्षेत्र में स्वच्छ भारत मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। कई जगह शौचालय या तो बने ही नहीं या बहुत घटिया गुणवत्ता के हैं, जिससे ग्रामीणों को आज भी खुले में शौच जाना पड़ता है और खासकर महिलाओं को बरसात में भारी असुरक्षा झेलनी पड़ती है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कई घर कागज़ों पर पूरे दिखाए गए, जबकि वास्तविकता में लोग अब भी झोपड़ियों में रह रहे हैं। कुछ मामलों में राशि बिचौलियों तक पहुँचने और प्रशासनिक मिलीभगत के आरोप भी लगाए गए हैं।