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एक्शन : एडीएम कार्यालय में घूस का खेल उजागर, लोकायुक्त ने रीडर को किया गिरफ्तार
Summary:
सिवनी जिले में लोकायुक्त जबलपुर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एडीएम कार्यालय लखनादौन में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 एवं रीडर माधव प्रसाद तिवारी को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। शिकायतकर्ता संतोष सिंह सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि उनकी पैतृक जमीन से जुड़े पेड़ों की कटाई के मामले में अपील में उनके पक्ष में फैसला दिलाने के लिए पहले 30 हजार रुपये की मांग की गई थी।
मानवता की मिसाल : जनसुनवाई में दिव्यांग युवक को मिली ट्राई साइकिल सहायता
मऊगंज जिले की जनसुनवाई में एक दिव्यांग युवक शिवम कहार ने अपनी आवागमन की समस्या बताई, जिस पर कलेक्टर संजय कुमार जैन ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रशासन ने पात्रता की जांच कर शासन योजना के तहत मौके पर ही ट्राई साइकिल उपलब्ध कराई।
UPSC : 82 प्रश्नों के कोचिंग मटेरियल से मिलान के आरोप, NSUI ने उठाई जांच की मांग
UPSC प्रीलिम्स 2026 के परिणाम के बाद परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठ गए हैं। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने आरोप लगाया है कि परीक्षा के 100 में से 82 प्रश्न एक निजी कोचिंग संस्थान के स्टडी मटेरियल से मेल खाते हैं। संगठन ने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए UPSC से पारदर्शी जांच की मांग की है।
दावा : UBT में टूट की अटकलें खारिज, सभी सांसदों की एकजुटता का ऐलान
महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (UBT) में संभावित टूट की अटकलों के बीच संजय राउत ने “ऑपरेशन टाइगर” का दावा करते हुए कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और बगावत की खबरें अफवाह हैं। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सांसदों की मौजूदगी दिखाकर शक्ति प्रदर्शन किया और स्पष्ट किया कि सभी सांसद या तो दिल्ली या मुंबई में सक्रिय हैं।
NEET-UG विवाद : टेलीग्राम बैन पर कोर्ट में सुनवाई, पेपर लीक केस ने बढ़ाई सरकार की चिंता
NEET-UG दोबारा परीक्षा से पहले सरकार ने परीक्षा से जुड़े फर्जीवाड़े और पेपर लीक अफवाहों पर रोक लगाने के लिए टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया है। सरकार का कहना है कि प्लेटफॉर्म पर सक्रिय कुछ चैनल नकली प्रश्नपत्र और गलत जानकारी फैलाकर छात्रों को गुमराह कर रहे थे और पैसों की ठगी कर रहे थे।
खाद का संकट : 3.78 लाख किसानों में से सिर्फ 1.21 लाख की बनी आईडी
प्रशासन का कदम प्रशासन ने रिकॉर्ड सुधारने और पंजीयन तेज करने के लिए विशेष शिविरों और हेल्पलाइन की व्यवस्था की है। हालांकि, पंजीकरण की धीमी रफ्तार के कारण खेती के पीक सीजन में किसान खाद के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
खुलासा : मध्य प्रदेश के 100 पुलिसकर्मियों पर FIR 5 करोड़ के MD ड्रग्स केस की इनवेस्टिगेशन में फंसा पूरा महकमा
मुख्य घटना और विवाद: यह पूरा मामला मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस के बीच सीमा विवाद, अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन और एक कथित झूठी ड्रग्स कार्रवाई से जुड़ा है। आगर-मालवा (मप्र) पुलिस ने राजस्थान की सीमा में घुसकर एक बड़ी कार्रवाई की थी, जिसे अब राजस्थान की एक अदालत ने प्रथम दृष्टया फर्जी और दुर्भावनापूर्ण माना है।
प्रहार : नरसिंहपुर में नया सत्र शुरू, पर मानसून की आहट से मंडराया जान का खतरा
प्रशासनिक उदासीनता: शिक्षा व्यवस्था के नाम पर आने वाले करोड़ों रुपये के बजट के बावजूद धरातल पर सुधार शून्य है। आला अधिकारियों ने अब तक इन भवनों की मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए हैं, जिससे स्थानीय लोगों और अभिभावकों में भारी आक्रोश है।
टला हादसा : ओवरलोड होते ही हवा में लॉक हुई लिफ्ट, आधे घंटे तक कैद रहीं 15 जिंदगियां
ट्रेन के आते ही मची अफरा-तफरी: यह घटना जबलपुर के व्यस्त मदन महल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर घटित हुई। जैसे ही अमरकंटक एक्सप्रेस आकर रुकी, उससे उतरे यात्रियों में पुल (ओवरब्रिज) पर जाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल करने की होड़ मच गई। इसी आपाधापी और जल्दबाजी में क्षमता का ध्यान रखे बिना महिला और बच्चों समेत करीब 15 यात्री एक साथ लिफ्ट के अंदर घुस गए।
अल-नीनो सक्रिय : मानसून पर बड़ा खतरा, भारत में सूखे जैसे हालात की आशंका
अल-नीनो के सक्रिय होने से भारत में मानसून के कमजोर और असमान रहने की आशंका बढ़ गई है। इससे खासकर मध्य, उत्तर-पश्चिम और पश्चिमी भारत में बारिश की कमी या अनियमित वर्षा हो सकती है। इसका सीधा असर खरीफ फसलों जैसे धान, मक्का, सोयाबीन और कपास पर पड़ सकता है।
बिक्री पर सख्त रोक : अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेगी कफ सिरप दवा, स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा फैसला
केंद्र सरकार ने कफ सिरप और अन्य सिरप-आधारित दवाओं की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने का नया नियम लागू किया है। अब इन दवाओं को केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही खरीदा जा सकेगा। इसका उद्देश्य दवाओं के गलत इस्तेमाल, नशे की लत और स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है।
बड़ा बदलाव : कर्मचारियों के हक में झुकी सरकार, भरण-पोषण भत्ता रहेगा जारी, लेकिन शर्तें होंगी सख्त
मध्य प्रदेश सरकार अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए प्रस्ताव के तहत नियमों को अधिक सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, साथ ही नौकरी की सुरक्षा भी बढ़ेगी।