रायपुर

पुलिस को सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एक ट्रेलर को घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसमें मादक पदार्थों की बड़ी खेप बरामद हुई। आरोपी की पहचान बलराम सिंह के रूप में हुई, जो पंजाब के अमृतसर जिले का रहने वाला है और वर्तमान में रायपुर के कबीर नगर क्षेत्र में रह रहा था। ट्रेलर की तलाशी के दौरान पुलिस ने 4.432 किलोग्राम डोडा चूरा और 79.30 ग्राम अफीम बरामद की, जिसे बोरी और प्लास्टिक पन्नी में छिपाकर रखा गया था। इसके अलावा एक रेडमी मोबाइल फोन भी जब्त किया गया। बरामद माल की अनुमानित कीमत लगभग 15 लाख रुपये बताई जा रही है।पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले में किसी बड़े तस्करी गिरोह की संलिप्तता की जांच की जा रही है।

छत्तीसगढ़ के दुर्गूकोंदल सहित विभिन्न क्षेत्रों की करीब 35 युवतियों को नौकरी का झांसा देकर झारखंड ले जाकर बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। उन्हें गढ़वा जिले में कथित रूप से जबरन काम कराया जा रहा था और प्रताड़ित किया जा रहा था। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब एक युवती ने मोबाइल के जरिए अपने गांव के परिचित को मदद का संदेश भेजा। इसके बाद मामला सामाजिक कार्यकर्ता ललित नरेटी के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचा, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की गई। झारखंड पुलिस ने युवतियों की बरामदगी के लिए रेस्क्यू अभियान तेज कर दिया है। फिलहाल सभी की सुरक्षित वापसी के लिए पुलिस और प्रशासन की टीमें सक्रिय हैं, जबकि परिजन बेसब्री से बेटियों के लौटने का इंतजार कर रहे हैं।

रायपुर के रावाभाठा इलाके में एक मितानिन के घर संदिग्ध बैग मिलने पर बड़ा मामला सामने आया। बैग में एयर गन, डेटोनेटर, केमिकल, बैटरी और तार जैसी देसी बम बनाने की सामग्री मिली। पुलिस, बम निरोधक दस्ता और FSL टीम ने मौके पर जांच कर सभी विस्फोटक सामग्री को सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया। मुख्य संदिग्ध विनय देवांगन फिलहाल फरार है और पुलिस यह जांच कर रही है कि यह सामग्री कहाँ से आई और इसका उद्देश्य क्या था। मितानिन की सतर्कता से एक संभावित बड़ा हादसा टल गया।

छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 27वीं किस्त जारी कर दी है, जिसके तहत राज्य की 68 लाख 52 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में कुल 642 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजनांदगांव में सुशासन तिहार के दौरान इस किस्त का शुभारंभ किया। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। लाभार्थी महिलाएं एसएमएस अलर्ट, आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपने भुगतान की स्थिति चेक कर सकती हैं। साथ ही सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया है, जिसकी प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी, ताकि भविष्य में सहायता राशि बिना किसी बाधा के मिलती रहे।

Raipur में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ₹23 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। रायपुरा निवासी दंपत्ति विश्वनाथ गुप्ता और चंदा गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने मंत्रालय में पहुंच होने का झांसा देकर Akash Sahu और उसके रिश्तेदारों से जल संसाधन विभाग में नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए। रकम 2024 से 2026 के बीच किस्तों में वसूली गई, लेकिन नौकरी नहीं लगी। पैसे वापस न मिलने पर पीड़ित ने DD Nagar Police में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और आरोपी फरार हैं।

रायपुर में तेलीबांधा पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जो “तीन पैनल 777” नाम से चल रहा था और कथित तौर पर महादेव ऐप जैसी प्रणाली पर आधारित था। पुलिस ने 3 मुख्य आरोपियों (नमन जग्गी, आयुष जैन, मोहम्मद सरफराज) को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद 9 और संदिग्धों को भी पकड़ा गया है। यह गिरोह मास्टर आईडी, पैनल सिस्टम और सोशल मीडिया के जरिए सट्टा चलाता था।

मोवा बाजार में घरेलू विवाद के चलते एक व्यक्ति ने ससुराल में फायरिंग कर दी। इस हमले में एक महिला की मौत हो गई और दूसरी गंभीर रूप से घायल हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर जांच जारी है।

रायपुर के खरोरा क्षेत्र में बाइक सवार 2–3 नकाबपोश बदमाशों ने सराफा दुकान के मैनेजर पर तलवार से हमला कर करीब 1 करोड़ रुपये के जेवर लूट लिए। मैनेजर गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने नाकेबंदी कर सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और मामले को सुनियोजित लूट मानकर जांच कर रही है।

छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग में कथित “हॉलिडे घोटाले” का खुलासा जांच एजेंसियों (ACB और EOW) की जांच के दौरान हुआ है। आरोप है कि शनिवार-रविवार और त्योहारों के नाम पर ओवरटाइम और बोनस भुगतान में करीब 67.60 करोड़ रुपये की अनियमितता की गई। इसमें लगभग 3000 कर्मचारियों के नाम पर फर्जी या गलत भुगतान दिखाकर राशि का दुरुपयोग किए जाने का दावा है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 50 करोड़ रुपये छुट्टी के दिन काम के नाम पर और 17.60 करोड़ रुपये बोनस के रूप में दर्ज किए गए थे, जिन्हें कथित रूप से वास्तविक कर्मचारियों तक पहुंचाने के बजाय कुछ अधिकारियों द्वारा हेरफेर कर बांट लिया गया। जांच अभी जारी है और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है।

रायपुर में सामान्य प्रशासन विभाग के नाम पर एक फर्जी नियुक्ति आदेश जारी होने का मामला सामने आया है, जिसमें पाँच प्रमुख विभागों में कथित नियुक्तियों का उल्लेख था। जांच में यह आदेश पूरी तरह फर्जी पाया गया और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर की नकल किए जाने की आशंका जताई गई है। यह दस्तावेज उम्मीदवारों तक भी भेजा गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और इसमें अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका की भी संभावना पर विचार किया जा रहा है। यह घटना सरकारी डिजिटल सिस्टम और साइबर सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर करती है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगाने वाला आदेश 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। आदेश में राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी, लेकिन विरोध के बाद इसे वापस लेना पड़ा। कांग्रेस ने फैसले के समय और मंशा पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा है। सरकार का कहना है कि यह पहले से लागू नियमों की पुनरावृत्ति थी, जबकि विपक्ष इसे स्पष्टता की कमी और राजनीतिक कदम बता रहा है।

रायपुर में पुलिस ने मिडनाइट कॉम्बिंग अभियान चलाकर 150 जवानों की टीम के साथ संवेदनशील इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। ड्रोन निगरानी, नाकाबंदी और घर-घर तलाशी के दौरान 55 से अधिक अपराधियों पर कार्रवाई हुई, वारंट तामील किए गए और नशे व अवैध हथियार के मामलों में केस दर्ज हुए, जिससे अपराधियों में भय और लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा।