CG Education News: छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों को अब पढ़ाई के साथ-साथ अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की भी तैयारी है। इसके लिए राज्य के सरकारी और निजी हाईस्कूलों एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में ‘बाल प्रहरी क्लब’ बनाए जाएंगे। इन क्लबों के माध्यम से विद्यार्थियों को बाल विवाह, बाल श्रम, मानव तस्करी, साइबर अपराध, नशाखोरी और पॉक्सो अधिनियम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया जाएगा। इस दिशा में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारतीय स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ ने संयुक्त पहल की है। हाल ही में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा की अध्यक्षता में स्काउट गाइड के सदस्यों और संबंधित अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में विस्तृत चर्चा के बाद दोनों संस्थाओं के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए।
स्कूलों में बच्चों को दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग
इस पहल के तहत स्कूलों में गठित होने वाले बाल प्रहरी क्लब विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी देंगे। बच्चों को बाल विवाह, बाल श्रम, मानव तस्करी, साइबर सुरक्षा और पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा नशाखोरी जैसी सामाजिक समस्याओं से बचाव के लिए भी विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। क्लब के सदस्यों को ऐसी परिस्थितियों की पहचान करने और जरूरत पड़ने पर अपने साथियों की मदद करने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसका उद्देश्य बच्चों को केवल जागरूक करना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने आसपास होने वाली घटनाओं के प्रति सजग और जिम्मेदार बनाना भी है।
शुरुआती सूचना तंत्र की तरह काम करेंगे क्लब
बाल प्रहरी क्लब स्कूलों में एक शुरुआती सूचना तंत्र (Early Warning System) के रूप में काम करेंगे। इसके जरिए संभावित जोखिमों और बच्चों से जुड़े मामलों की समय रहते पहचान कर संबंधित संस्थानों तक सूचना पहुंचाने में मदद मिलेगी। इस व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए क्लबों को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, आपातकालीन सेवा 112, बाल कल्याण समिति और स्थानीय ग्राम पंचायतों से भी जोड़ा जाएगा। इससे जरूरत पड़ने पर बच्चों को संबंधित संस्थाओं तक पहुंचने और समय पर सहायता प्राप्त करने में मदद मिल सकेगी।
बेहतर प्रदर्शन करने वाले बाल प्रहरियों को मिलेगा सम्मान
इस पहल में बच्चों की भागीदारी और जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने के लिए ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ देने की भी तैयारी है। इसके लिए क्लबों में हर महीने होने वाली गतिविधियों और कार्यों की प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाएगी। वहीं, क्लब के सदस्य बनाए जाने पर विद्यार्थियों को ‘बाल प्रहरी निष्ठा की शपथ’ भी दिलाई जाएगी। इससे बच्चों में अनुशासन, जिम्मेदारी और सामाजिक जागरूकता की भावना विकसित करने पर जोर दिया जाएगा।
कुल मिलाकर, बाल प्रहरी क्लब की पहल स्कूलों को केवल शिक्षा का केंद्र बनाने के बजाय बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता का माध्यम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। अब इस पहल का प्रभाव इसके क्रियान्वयन और स्कूलों में बच्चों को मिलने वाली ट्रेनिंग पर निर्भर करेगा।












