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Kuleshwar Bais on CG Paddy Procurement Policy (Image Source: Keertiman Media)
Kuleshwar Bais on CG Paddy Procurement Policy (Image Source: Keertiman Media)
रायपुर संभाग

CG News: साय सरकार में किसानों को मिल रहा पूरा हक, किसान नेता कुलेश्वर बैस का दावा

CG News: किसान नेता कुलेश्वर बैस ने छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार की धान खरीदी नीति की सराहना करते हुए दावा किया कि किसानों को उनकी उपज का उचित लाभ मिल रहा है। उन्होंने कम धान बेचने वाले किसानों को भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से अंतर की राशि मिलने की बात कही।

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प्रकाशित: 29 Oct 2026, 06:30 PM · 2 मिनट पढ़ने का समय
आरंग
AI द्वारा तैयार ~1 मिनट सारांश
CG News: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी और किसानों को मिलने वाले आर्थिक लाभ को लेकर किसान नेता कुलेश्वर बैस ने विष्णुदेव साय सरकार की नीतियों की सराहना की है। आरंग विधानसभा क्षेत्र के गोढ़ी निवासी प्रगतिशील किसान बैस ने दावा किया कि मौजूदा सरकार में किसानों को उनकी उपज का लाभ सीधे मिल रहा है और धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है। 
कुलेश्वर बैस ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और वर्तमान भाजपा सरकार की कृषि नीतियों की तुलना करते हुए कहा कि पहले किसानों को उनकी उपज का पूरा लाभ मिलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौरान बिचौलियों की भूमिका अधिक थी। वहीं, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किसानों के हितों को प्राथमिकता दी जा रही है।

21 क्विंटल के मान से लाभ मिलने का दावा 

बैस ने कहा कि सरकार की धान खरीदी नीति के तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल की निर्धारित सीमा के मुकाबले कम धान बेचने वाले किसानों को भी 21 क्विंटल के मान से अंतर की राशि का लाभ मिल रहा है। उनके मुताबिक, इस व्यवस्था से छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित लाभ मिलना जरूरी है। धान खरीदी और किसानों को आर्थिक सहायता देने से जुड़ी योजनाओं का उद्देश्य खेती-किसानी से जुड़े परिवारों को राहत पहुंचाना है।
कुलेश्वर बैस ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं किसान परिवार से आते हैं, इसलिए वे किसानों की समस्याओं और उनकी मेहनत को बेहतर ढंग से समझते हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि किसान हितों को ध्यान में रखकर बनाई जा रही नीतियों से प्रदेश के किसानों को आगे भी लाभ मिलेगा। हालांकि, 21 क्विंटल के मान से अंतर की राशि मिलने के दावे और इसकी पात्रता संबंधी शर्तों की पुष्टि संबंधित सरकारी आदेशों एवं योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देशों से की जानी चाहिए।
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