प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आंदोलन की तैयारी
संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऋषिकांत मोहरे के नेतृत्व में ऑपरेटरों ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। मोहरे के मुताबिक, कर्मचारियों को उनके मूल कार्यस्थल से हटाकर दूसरे ब्लॉक के धान उपार्जन केंद्रों में भेजना सहकारिता सेवा नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ऑपरेटर पहले से ही सीमित वेतन पर काम कर रहे हैं। ऐसे में 100 से 180 किलोमीटर तक दूर दूसरे केंद्रों में ड्यूटी लगाने से अतिरिक्त यात्रा खर्च और रहने की व्यवस्था जैसी परेशानियां बढ़ेंगी। इसका असर महिला कर्मचारियों और परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहे ऑपरेटरों पर भी पड़ेगा।
परिवार के साथ आंदोलन में शामिल होने की चेतावनी
संघ ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर ऑपरेटर अपने परिवार और बच्चों के साथ भी आंदोलन में शामिल होंगे। हालांकि, संघ ने यह भी कहा है कि प्रदर्शन के दौरान यातायात और सुरक्षा नियमों का ध्यान रखा जाएगा। आपातकालीन सेवाओं और वाहनों की आवाजाही बाधित नहीं होने दी जाएगी।
पारदर्शिता के लिए बदली गई जिम्मेदारी
सहकारिता सहायक आयुक्त माहेश्वरी तिवारी ने ऑपरेटरों की तैनाती में किए गए बदलाव को उचित ठहराया है। उन्होंने लल्लूराम डॉट कॉम से बातचीत में कहा कि शासन और उच्च कार्यालय से मिले निर्देशों के आधार पर कंप्यूटर ऑपरेटरों का प्रभार बदला गया है। उनके अनुसार, इस व्यवस्था का उद्देश्य समर्थन मूल्य पर होने वाली धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखना है। फिलहाल, अधिकारी अपने फैसले पर कायम हैं, वहीं दूसरी ओर ऑपरेटर संघ ने 13 नवंबर को आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। ऐसे में धान खरीदी सीजन शुरू होने से पहले गरियाबंद में यह मामला प्रशासन और कर्मचारियों के बीच टकराव का रूप लेता नजर आ रहा है।
