Crime News: रायगढ़ जिले के खरसिया स्थित बोतल्दा रॉक गार्डन में युवती के साथ हुई मारपीट और सामूहिक दुष्कर्म की घटना को लेकर प्रदेश की राजनीति गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घटना को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए तंज कसा कि 'छोटा रिचार्ज' से राज्य नहीं संभल रहा है, इसे बदल देना चाहिए।
प्रेमी के साथ मारपीट के बाद युवती से सामूहिक दुष्कर्म
जानकारी के मुताबिक, 14 नवंबर को युवती अपने प्रेमी के साथ बोतल्दा रॉक गार्डन घूमने पहुंची थी। इसी दौरान दो युवकों ने उसके प्रेमी के साथ मारपीट की और गाली-गलौज की। आरोप है कि इसके बाद युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। घटना सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की।
धान खरीदी में कमी श्वेत पत्र जारी करने की मांग
धान खरीदी केंद्रों में शॉर्टेज यानी कमी का मुद्दा उठाते हुए भूपेश बघेल ने सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि पिछले साल हुई धान खरीदी से जुड़े आंकड़े और पूरी जानकारी भी सार्वजनिक की जानी चाहिए। बघेल के मुताबिक, इस मांग को लेकर चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने इस मामले में सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए।
RI परीक्षा पेपर लीक मामले में CBI जांच की मांग
राजस्व निरीक्षक (RI) परीक्षा पेपर लीक मामले में सामने आए नए तथ्यों और गिरफ्तारियों को लेकर भी भूपेश बघेल ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में आयोजित परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियों की शिकायतें सामने आ रही हैं। बघेल ने इन सभी मामलों की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने की मांग की। इस दौरान उन्होंने सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे पर भी तंज कसा।
SIR के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग को घेरा
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर इंडिया गठबंधन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किए जाने पर भी भूपेश बघेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने निर्वाचन आयोग से लगातार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आयोग के रवैये के कारण बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी। बघेल ने कहा कि अब आयोग को सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संवैधानिक व्यवस्था से जुड़ा विषय माना है। उनके मुताबिक, इस पूरे प्रकरण में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने नहीं आने दिया गया है।











