Durg News: जामुल नगर पालिका परिषद में विकास कार्यों के नाम पर जारी किए गए करीब 1.59 करोड़ रुपए के टेंडर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। खास बात यह है कि इन टेंडरों का विरोध विपक्ष नहीं, बल्कि सत्ताधारी दल से जुड़े भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के मंडल अध्यक्ष यशवंत राजपूत ने किया है। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए सरकारी राशि के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है। दरअसल, जामुल में चुनावी आचार संहिता लागू होने से पहले विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन की तैयारियां चल रही हैं। इसी सिलसिले में 22 नवंबर को प्रदेश के उपमुख्यमंत्री अरुण साव का जामुल दौरा प्रस्तावित है। इस दौरान करीब 12 करोड़ रुपए विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया जाना है। लेकिन कार्यक्रम से पहले ही नगर पालिका के कुछ प्रस्तावित कार्य विवादों में आ गए हैं।
विवाद की वजह एसीसी-अडानी सीमेंट प्लांट की टाउनशिप की दीवारों का सौंदर्यीकरण है। जानकारी के मुताबिक, नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर और पीआईसी सदस्यों की ओर से प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद सीएमओ रमाकांत साहू ने दो अलग-अलग टेंडर जारी किए। इनमें करीब 67 लाख रुपए का एक और 92 लाख रुपए का दूसरा टेंडर शामिल है। इन कार्यों के तहत टाउनशिप की दीवारों पर रंग-रोगन, सीमेंट आर्ट, बैकलेन पेंटिंग और ड्रेन कवर लगाने जैसे काम कराए जाने हैं।
भाजयुमो नेता बोले- जनता की रकम का हो रहा दुरुपयोग
टेंडर जारी होने के बाद भाजयुमो मंडल अध्यक्ष यशवंत राजपूत ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष ईश्वर ठाकुर के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे कार्यों को प्राथमिकता देना उचित नहीं है। उनका आरोप है कि जामुल नगर पालिका में जनता के पैसों का इस्तेमाल गैरजरूरी कामों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका को ऐसे प्रस्ताव लाने के बजाय शहर की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। यशवंत राजपूत ने सीएमओ रमाकांत साहू पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि एसीसी सीमेंट फैक्ट्री की टाउनशिप की दीवारों का रंग-रोगन और सौंदर्यीकरण कंपनी के कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड से कराया जाना चाहिए। इसके लिए नगर पालिका की राशि खर्च करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने टेंडर प्रक्रिया के पीछे कमीशनखोरी और चुनाव से पहले जल्दबाजी में काम कराने की आशंका भी जताई है। हालांकि, ये आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
सीएमओ बोले- उच्च अधिकारियों के फैसले के बाद होगा काम
मामले में नगर पालिका जामुल के सीएमओ रमाकांत साहू का कहना है कि टेंडर से संबंधित जानकारी नगरीय निकाय विभाग को भेज दी गई है। अब उच्च अधिकारियों से मिलने वाले निर्देश और उनके निर्णय के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, करीब 1.59 करोड़ रुपए के इन टेंडरों को लेकर नगर पालिका के भीतर और सत्ताधारी दल से जुड़े संगठनों में सवाल उठने लगे हैं। अब देखना होगा कि नगरीय निकाय विभाग इस मामले में क्या फैसला लेता है और प्रस्तावित कार्यों पर आगे क्या कार्रवाई होती है।











