Patwari Strike: जिले में पिछले 37 दिनों से अपनी चार सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे राजस्व पटवारी संघ के आंदोलन को अब अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन का भी समर्थन मिल गया है। बुधवार को बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपने महासमुंद कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मुख्य गेट पर ही रोक दिया। इससे नाराज कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना शुरू कर दिया और जिला प्रशासन व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
कलेक्ट्रेट गेट पर रोके जाने से नाराज हुए कर्मचारी
पटवारियों की हड़ताल को समर्थन देने के लिए अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारी और सदस्य एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उनकी योजना मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आंदोलन और कर्मचारियों की लंबित मांगों की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करने की थी। लेकिन कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर पुलिस द्वारा रोके जाने के बाद कर्मचारियों ने वहीं धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाए।
पटवारियों की मांगों के निराकरण की उठाई आवाज
प्रदर्शन के बाद फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने डिप्टी कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें राजस्व पटवारी संघ की चार सूत्रीय मांगों और पिछले 37 दिनों से जारी आंदोलन का शीघ्र समाधान करने की मांग की गई। फेडरेशन का कहना है कि पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और राजस्व संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन में उनकी अहम भूमिका रहती है। ऐसे में उनकी समस्याओं का समाधान संवाद के माध्यम से किया जाना चाहिए।पटवारियों पर हुई दंडात्मक कार्रवाई वापस लेने की मांग
ज्ञापन में फेडरेशन ने आंदोलन के दौरान पटवारियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाइयों को तत्काल निरस्त करने की मांग भी उठाई है। संगठन का कहना है कि पटवारियों की समस्याओं और जायज मांगों का सम्मानजनक समाधान निकाला जाना चाहिए। लगातार दंडात्मक कार्रवाई से कर्मचारियों में असंतोष और आक्रोश बढ़ रहा है।
फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों और पेंशनरों को लंबित 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत देने की मांग भी की है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर का लाभ दे रही है, जबकि छत्तीसगढ़ के शासकीय सेवक अभी भी 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते से वंचित हैं। संगठन ने केंद्र सरकार के समान देय तिथि से एरियर सहित भुगतान करने की मांग की है।
मांगें पूरी नहीं हुईं तो उग्र आंदोलन की चेतावनी
अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन ने शासन को चेतावनी दी है कि यदि दोनों प्रमुख मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक एवं उग्र किया जाएगा। फेडरेशन ने कहा कि वह कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारी रहे मौजूद
कलेक्ट्रेट के बाहर हुए इस प्रदर्शन में जिलेभर के राजस्व पटवारी संघ के सदस्यों के साथ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस दौरान जिला संयोजक टेकराम सेन और पटवारी संघ के जिला अध्यक्ष कमलेश डहरे ने भी कर्मचारियों की मांगों और आंदोलन को लेकर अपनी बात रखी।











