Private Bike Taxi: देश में लाखों लोगों के घरों में खड़ी मोटरसाइकिल और स्कूटर अब अतिरिक्त आमदनी का जरिया बन सकते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों से निजी दोपहिया वाहनों को ऐप आधारित बाइक-टैक्सी सेवाओं में शामिल करने की अनुमति देने की अपील की है। इस पहल से बेरोजगार युवाओं, विद्यार्थियों, छोटे शहरों के वाहन मालिकों और अतिरिक्त कमाई की तलाश कर रहे लोगों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सफेद नंबर प्लेट वाली हर निजी बाइक को तत्काल किराए पर चलाने की खुली छूट नहीं मिली है। इसके लिए संबंधित राज्य की अनुमति, परिवहन नियमों, बीमा और यात्री सुरक्षा संबंधी शर्तों का पालन आवश्यक होगा। इस प्रस्ताव का एक दूसरा पहलू भी है। ओला, उबर और रैपिडो जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले से ही वाहन मालिकों और चालकों को यात्रियों से जोड़कर कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इस नई व्यवस्था से वास्तविक कमाई किसकी बढ़ेगी यानी बाइक मालिक की, कंपनी की या दोनों की, और सबसे बड़ी बात, आम यात्रियों को कितना फायदा मिलेगा।
नितिन गड़कारी ने कब कही ये बाते
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित RIDE – Moving India Forward कार्यक्रम में डिजिटल परिवहन सेवाओं को रोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। इस कार्यक्रम में उबर, ओला, रैपिडो, भारत टैक्सी, जोमैटो, स्विगी और पोर्टर जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उसी दिन जारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट किया कि राज्यों को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गडकरी ने ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं के विस्तार, युवाओं के लिए आजीविका और छोटे व्यवसायों को बाजार से जोड़ने की जरूरत पर भी जोर दिया।
पहले कंपनियां किराए से कैसे कमाती थीं और अब क्या बदल रहा
भारत में ऐप आधारित परिवहन सेवाओं ने किराए और चालक की कमाई का पूरा ढांचा बदल दिया है। शुरुआती दौर में ओला और उबर जैसी कंपनियों का प्रमुख मॉडल प्रत्येक यात्रा के किराए से कमीशन लेना था। यात्री ऐप पर बुकिंग करता था, कंपनी चालक उपलब्ध कराती थी और यात्रा पूरी होने पर किराए का निर्धारित हिस्सा प्लेटफॉर्म को मिलता था। मार्च 2024 की इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उस समय प्रमुख प्लेटफॉर्मों पर लगभग 25 से 30 प्रतिशत तक कमीशन के उदाहरण सामने आए थे। यानी यात्री के दिए गए ₹100 में से लगभग ₹25 से ₹30 प्लेटफॉर्म के हिस्से में जा सकते थे। वास्तविक दर कंपनी, सेवा और अनुबंध पर निर्भर थी। समय के साथ इस व्यवस्था के खिलाफ चालकों की नाराजगी बढ़ी। उनका तर्क था कि वाहन खरीदने, पेट्रोल, मरम्मत, बीमा और किश्त चुकाने का खर्च चालक उठाता है, जबकि कंपनी प्रत्येक यात्रा में अपना हिस्सा लेती है।2025 के नए नियमों में क्या है खास
केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 को मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश जारी किए थे। इनके नियम 23 में राज्य सरकारों को निजी श्रेणी में पंजीकृत मोटरसाइकिलों को ऐप आधारित यात्री परिवहन में शामिल करने की अनुमति देने का अधिकार दिया गया है। इसका उद्देश्य सस्ते परिवहन, स्थानीय डिलीवरी सेवाओं, रोजगार और उपलब्ध वाहनों के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना है। लेकिन यह कोई नई सरकारी रोजगार योजना नहीं है। न तो इसमें बाइक खरीदने के लिए सब्सिडी घोषित हुई है और न ही सभी राज्यों में स्वतः संचालन की अनुमति मिल गई है।
रैपिडो ने सदस्यता मॉडल से बदला गणित
रैपिडो ने अपनी कैब और ऑटो सेवाओं में कमीशन के स्थान पर निश्चित सदस्यता शुल्क का प्रयोग शुरू किया। इसमें चालक रोजाना या निर्धारित अवधि का शुल्क देकर प्लेटफॉर्म से यात्राएं प्राप्त कर सकता है। इस व्यवस्था में चालक को प्रत्येक यात्रा के किराए से प्रतिशत आधारित कमीशन नहीं देना पड़ता, हालांकि प्लेटफॉर्म शुल्क और अन्य लागू शुल्क हो सकते हैं। रैपिडो के इस प्रयोग के बाद ओला और उबर ने भी कुछ सेवाओं में सदस्यता आधारित मॉडल अपनाना या उसका परीक्षण शुरू किया। फरवरी 2025 में समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने बताया कि उबर ने भारत में ऑटो-रिक्शा सेवाओं के लिए दैनिक अथवा साप्ताहिक सदस्यता वाला जीरो-कमीशन मॉडल अपनाया। ध्यान देने वाली बात: जीरो-कमीशन का अर्थ पूरी तरह मुफ्त सेवा नहीं है। कंपनी सदस्यता शुल्क, सुविधा शुल्क या अन्य निर्धारित शुल्क से कमाई कर सकती है। साथ ही, कैब और ऑटो में अपनाया गया मॉडल जरूरी नहीं कि बाइक-टैक्सी पर भी समान रूप से लागू हो।
कंपनियों को क्या फायदा होगा
निजी दोपहिया वाहनों को ऐप आधारित सेवाओं से जोड़ने पर कंपनियों को बड़े पैमाने पर नए वाहन खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। वाहन का स्वामित्व और उसके संचालन का बड़ा खर्च वाहन मालिक के पास रहेगा, जबकि डिजिटल प्लेटफॉर्म यात्रियों की खोज, बुकिंग, भुगतान और सेवा प्रबंधन की सुविधा देगा। इससे कंपनियों को तीन व्यावसायिक लाभ मिल सकते हैं। पहला, अधिक चालक जुड़ने से यात्रियों को वाहन मिलने की संभावना बढ़ेगी। दूसरा, छोटे शहरों और कस्बों में सेवाओं का विस्तार आसान होगा। तीसरा, अधिक यात्राओं या सदस्यताओं के माध्यम से कंपनियों का राजस्व बढ़ सकता है। हालांकि यह संभावित व्यावसायिक लाभ है, न कि किसी कंपनी की घोषित या प्रमाणित अतिरिक्त कमाई का आंकड़ा।
मालिक को कितनी कमाई हो सकती है
मान लीजिए किसी शहर में एक बाइक चालक को प्रतिदिन औसतन ₹60 किराए वाली 10 यात्राएं मिलती हैं। वह महीने में 25 दिन काम करता है और प्रत्येक यात्रा के लागू किराए का 80 प्रतिशत उसे मिलता है। उदाहरण से समझिए कि प्रतिदिन दस यात्राएं हुईं और प्रति यात्रा औसत किराया साठ रुपए है। महीने में काम के दिन 25 मान लीजिए, इस िहसाब से प्रतिदिन ईंधन और रखरखाव में 180 रुपए खर्च होगा। इस लिहाज से कुल यात्री संख्या का मासिक किराया पंद्रह हजार के करीब होता है और उसमें चालक का 80% हिस्सा यानि 12 हजार और खर्च घटाने के बाद अनुमानित मासिक बचत सात हजार 500 के करीब होता है। यह वास्तविक आय का दावा नहीं, गणितीय अनुमान है। इसमें टैक्स, ईएमआई, दुर्घटना, बीमा, अतिरिक्त प्लेटफॉर्म शुल्क, खाली दूरी और वाहन के मूल्यह्रास जैसे खर्च शामिल नहीं है।
यात्रियों को क्या फायदा, कम किराया, कम इंतजार और घर तक पहुंचने की सुविधा
इस व्यवस्था का सबसे बड़ा सार्वजनिक लाभ छोटे और मध्यम दूरी के सफर में हो सकता है। महानगरों के साथ-साथ छोटे शहरों में भी लोगों को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल, कॉलेज, बाजार और कार्यालय तक पहुंचने के लिए सस्ते परिवहन की जरूरत पड़ती है। बाइक-टैक्सी के विस्तार से यात्रियों को अधिक विकल्प मिल सकते हैं। खासकर उन क्षेत्रों में, जहां सार्वजनिक बस या ऑटो की पर्याप्त सुविधा नहीं है, वहां यह सेवा उपयोगी साबित हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी मार्ग पर ऑटो का किराया ₹100 और बाइक-टैक्सी का किराया ₹60 हो, तो यात्री को ₹40 की बचत होगी। हालांकि यह केवल उदाहरण है; वास्तविक किराया शहर, दूरी, मांग और ऐप के अनुसार अलग होगा। इसका फायदा महिलाओं, विद्यार्थियों, कामकाजी लोगों और अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी मिल सकता है, बशर्ते सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हों। लेकिन बारिश, भारी सामान या एक से अधिक यात्रियों के मामले में बाइक-टैक्सी ऑटो या कार का विकल्प नहीं बन सकती।
सरकार ने चालक और यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या किए हैं प्रावधान
मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 में सिर्फ रोजगार बढ़ाने पर ही जोर नहीं है, बल्कि चालक और यात्री के हितों की रक्षा के लिए भी कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं सुझाई गई हैं।
• अपने वाहन से काम करने वाले चालक को लागू किराए में कम से कम 80 प्रतिशत हिस्सा।
• चालकों के लिए कम से कम ₹5 लाख का स्वास्थ्य बीमा और ₹10 लाख का टर्म इंश्योरेंस।
• यात्रियों के लिए न्यूनतम ₹5 लाख का बीमा प्रावधान।
• चालकों के लिए 40 घंटे का प्रारंभिक प्रशिक्षण।
• चालक को एक से अधिक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर काम करने की स्वतंत्रता।
• यात्रियों और चालकों की शिकायतों के समाधान के लिए 24 घंटे की व्यवस्था।
इन प्रावधानों का वास्तविक लाभ संबंधित राज्य के नियमों, कंपनियों के अनुपालन और बीमा पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करेगा।
ऑटो और टैक्सी चालकों का विरोध क्यों
निजी बाइक को व्यावसायिक परिवहन में शामिल करने का प्रस्ताव सभी पक्षों के लिए समान रूप से लाभकारी नहीं माना जा रहा है।
पारंपरिक ऑटो और टैक्सी चालकों की चिंता है कि वे व्यावसायिक परमिट, बीमा, टैक्स और अन्य नियामकीय खर्च उठाते हैं। ऐसे में यदि निजी वाहन बिना समान जिम्मेदारियों के यात्रियों को ढोने लगेंगे तो प्रतिस्पर्धा असंतुलित हो सकती है।
कर्नाटक में बाइक-टैक्सी को लेकर कानूनी विवाद भी सामने आया। जनवरी 2026 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने मोटरसाइकिलों को यात्री परिवहन में इस्तेमाल करने की अनुमति से जुड़े मामलों में राज्य को परमिट आवेदनों पर विचार करने का निर्देश दिया था।












