"उचित मूल्य दुकान" के लिए 16 परिणाम मिले
दुर्ग
राशन घोटाला : दुर्ग में 1007 क्विंटल सरकारी चावल गायब, उचित मूल्य दुकान का अध्यक्ष गिरफ्तार
दुर्ग जिले में सरकारी राशन वितरण प्रणाली में बड़ी अनियमितता सामने आई है। जांच में ऑनलाइन रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक के बीच 1007.51 क्विंटल चावल का अंतर मिला। मामले में उचित मूल्य दुकान के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस और खाद्य विभाग सरकारी चावल की कथित हेराफेरी और कालाबाजारी की जांच में जुटे हैं।
राज्य सरकार
वितरण प्रभावित : 19 शासकीय उचित मूल्य दुकानों में हड़ताल से नवम्बर 2025 का खाद्यान्न लंबित
पेंड्रावन शासकीय उचित मूल्य दुकान में जांच के दौरान खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता सामने आई। 29 मई 2026 को वितरण प्रतिशत 32.33% दर्ज पाया गया, जबकि 07 मई तक 529 में से केवल 104 राशन कार्डधारकों (19.66%) को ही सामग्री वितरित की गई थी और 28 अप्रैल के बाद वितरण कार्य बंद था।
महासमुंद
Mahasamund Food Department: फिंगरप्रिंट लेने के बाद भी नहीं बाँटा राशन, जांच में मिली लापरवाही
Mahasamund Food Department: कांपा में अगस्त का राशन नहीं मिलने की शिकायत पर खाद्य अधिकारी ने जांच की। स्टॉक और ऑनलाइन रिकॉर्ड में अंतर के बीच संचालक को 15 दिन में राशन बांटने के दिए निर्देश ।
रायगढ़
PDS Scam: 31 लाख से ज्यादा के खाद्यान्न गायब, फरार आरोपी गिरफ्तार
PDS Scam: धरमजयगढ़ क्षेत्र में PDS खाद्यान्न गड़बड़ी मामले में पुलिस ने फरार आरोपी शहनवाज उर्फ मौसम खान को गिरफ्तार कर लिया है। दो शासकीय उचित मूल्य दुकानों की जांच में 31 लाख रुपए से अधिक कीमत के चावल, शक्कर और नमक की कमी सामने आई थी। मामले में कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, जबकि कुछ आरोपी अभी भी फरार हैं।
महासमुंद
Mahasamund News: छिपियापारा वार्ड-9 में दो महीने का राशन वितरण जारी, हितग्राहियों को मिल रही राहत
Mahasamund News: छिपियापारा वार्ड-9 में राशन कार्डधारियों को दो महीने का राशन एक साथ वितरित किया जा रहा है। एक साथ खाद्यान्न मिलने से हितग्राहियों को बार-बार राशन दुकान आने की परेशानी से राहत मिल रही है।
सरगुजा संभाग
Ration Crisis Baikunthpur: आखिरी सप्ताह तक नहीं मिला राशन, बंजारी डांड के ग्रामीण परेशान
Ration Crisis Baikunthpur: कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत बंजारी डांड में शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन वितरण नहीं होने के कारण हितग्राहियों की परेशानी बढ़ गई है। महीने का अंतिम सप्ताह शुरू होने के बावजूद ग्रामीणों को चावल नहीं मिला है।
राज्य सरकार
पिथौरा में दो राशन दुकानों का होगा नया आवंटन, 31 अगस्त तक मांगे आवेदन
पिथौरा अनुविभाग के अठारहगुड़ी और जबलपुर में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के नवीन आवंटन के लिए पात्र समितियों, महिला स्व-सहायता समूहों और ग्राम पंचायतों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
बलरामपुर-रामानुजगंज
35 किलो चावल को लेकर विवाद, राशन दुकान संचालक ने की जांच की मांग
चिनिया ग्राम पंचायत की शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन वितरण को लेकर विवाद बढ़ गया है। पहले हितग्राही अशोक यादव ने एक माह का राशन नहीं मिलने की शिकायत की थी। अब राशन दुकान संचालक ने आरोप लगाया है कि अशोक यादव ने अतिरिक्त 35 किलो चावल जबरन ले लिया। मामले में दोनों पक्षों के दावों के बाद प्रशासनिक जांच शुरू होने की उम्मीद है।
राष्ट्रीय
बड़ा खुलासा : अनाज या कंकाल? राशन बोरी से निकले जानवरों के अवशेष
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के नन्नी टेहरी गांव में सरकारी राशन दुकान पर अनाज की बोरियों से जानवरों की हड्डियां और कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने राशन लेने से इनकार कर दिया है, वहीं प्रशासन ने दुकान का पूरा स्टॉक सील कर जांच शुरू कर दी है।
बस्तर संभाग
लापरवाही पड़ी भारी : 83 हजार लोगों पर राशन संकट, 15 जुलाई तक पूरा करना होगा ई-केवाईसी सत्यापन
बस्तर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन लेने वाले हजारों हितग्राहियों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। जिले में 83 हजार 485 राशन कार्ड सदस्यों का राशन पिछले 9 महीने से बंद पड़ा है। इन लोगों ने अब तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है, जिसके कारण इनके नाम पर राशन का वितरण रोक दिया गया है।
महासमुंद
जरूरी खबर : 15 जुलाई तक कराएं ई-केवाईसी, नहीं तो बढ़ सकती है परेशानी
महासमुंद। सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत संचालित राशन कार्डों में दर्ज सभी सदस्यों की ई-केवाईसी समय पर पूरी कराने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, नवा रायपुर ने सभी जिलों को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
राज्य सरकार
बड़ा बदलाव : राशन वितरण व्यवस्था में बदलाव, अब e-KYC और बायोमेट्रिक से ही मिलेगा राशन
जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने सभी उचित मूल्य दुकानों में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। अब राशन का वितरण ई-पॉस मशीन के माध्यम से केवल आधार सत्यापन के बाद ही किया जाएगा।