"प्रशासनिक स्वीकृति" के लिए 15 परिणाम मिले
महासमुंद
Road Construction Issue: बोरियाझर-चोरभट्टी सड़क निर्माण की मांग, 70 गांवों के ग्रामीण परेशान
Road Construction Issue: बोरियाझर-चोरभट्टी की 26 किमी सड़क की प्रशासनिक स्वीकृति लंबित है। ग्रामीणों ने ज्ञापन देकर निर्माण की मांग की और चक्काजाम की चेतावनी दी।
रायपुर संभाग
Arang Development News: गुजरा-धमनी-कोटनी, पलौद से नवागांव मार्ग के लिए 11.69 करोड़ स्वीकृती पर देवराज जांगड़े ने जताया आभार
Arang Development News: आरंग विकासखंड में गुजरा-धमनी-कोटनी-पलौद से नवागांव तक 15.50 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण और मजबूतीकरण के लिए 11.69 करोड़ रूपए की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। इस पर भाजपा नेता देवराज जांगड़े ने मंत्री गुरु खुशवंत साहेब के प्रति आभार जताया।
रायपुर संभाग
Arang News: मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की पहल से आरंग विधानसभा को लगातार मिल रही, विकास कार्यों की सौगात
Arang News: आरंग विधानसभा के पिरदा और तुलसी गांव में मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत ₹1.51 करोड़ के सड़क एवं नाली निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं। इन कार्यों से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी।
रायपुर
A major gift for farmers: छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था मजबूत, 7 योजनाओं के लिए 30.74 करोड़ मंजूर
A major gift for farmers: छत्तीसगढ़ सरकार के जल संसाधन विभाग ने प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया है। विभाग ने सात प्रमुख सिंचाई योजनाओं के लिए कुल 30 करोड़ 74 लाख 39 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। इस राशि से नहरों के जीर्णोद्धार, रिमॉडलिंग, सीसी लाइनिंग और भूमिगत पाइपलाइन निर्माण जैसे कार्य किए जाएंगे।
राज्य सरकार
Chhattisgarh Irrigation Projects: कांकेर से दंतेवाड़ा तक सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी, 76.93 करोड़ से होंगे जलाशय और नहरों के काम
Chhattisgarh Irrigation Projects: छत्तीसगढ़ सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 21 योजनाओं को 76.93 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इन कार्यों से विभिन्न जिलों में जलाशयों, नहरों और एनीकट के विकास के साथ हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
राज्य सरकार
Dhan Kharidi Kendra: भटगांव के किसानों को बड़ी राहत, बुंदिया-बड़सरा में खुलेंगे नए धान उपार्जन केंद्र
Dhan Kharidi Kendra: मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के प्रयासों से सूरजपुर जिले के बुंदिया और बड़सरा में नए धान उपार्जन केंद्र खोलने की मंजूरी मिली है। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 से दोनों केंद्र किसानों के लिए धान खरीदी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। इससे किसानों को दूर स्थित केंद्रों तक उपज ले जाने की परेशानी, परिवहन खर्च और समय की बचत होगी।
राज्य सरकार
महासमुंद को 31.60 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, नए बस स्टैंड और कार्यालय भवन की भी घोषणा
महासमुंद में 31.60 करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सौगात मिली। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने नए बस स्टैंड और नगरीय कार्यालय भवन के लिए 10 करोड़ रुपये की घोषणा की। शहर में सड़क, जल, स्वच्छता और अधोसंरचना से जुड़े कई कार्य भी किए जाएंगे।
राजनांदगांव
बड़ी सौगात : डोंगरगढ़-कटघोरा नई रेल लाइन को मिली हरी झंडी, 6,947 करोड़ की लागत से बदलेगी चार विधानसभाओं की तस्वीर
राजनांदगांव और आसपास के क्षेत्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 6,947 करोड़ रुपये की डोंगरगढ़-कटघोरा नई रेल लाइन परियोजना को रेलवे बोर्ड से अंतिम मंजूरी मिल गई है। इससे खैरागढ़, छुईखदान, कवर्धा और पंडरिया जैसे क्षेत्रों को पहली बार बेहतर रेल संपर्क मिलेगा और मुंबई-हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।
राज्य सरकार
जशपुर में ग्रामीण विकास को मिली रफ्तार, बनगांव-मुड़ाटोली सड़क के लिए 4.89 करोड़ मंजूर
जशपुर जिले में ग्रामीण अधोसंरचना को मजबूत करने के लिए बनगांव आश्रम चौक से मुड़ाटोली पहुंच मार्ग निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है। लोक निर्माण विभाग ने इस सड़क के लिए 4 करोड़ 89 लाख रुपये मंजूर किए हैं। सड़क बनने से ग्रामीणों, विद्यार्थियों, किसानों और व्यापारियों को बेहतर आवागमन सुविधा मिलेगी।
बालोद
स्वीकृति के बाद भी सड़क अधूरी : एक साल बीता, ग्रामीणों ने सड़क पर धान रोपकर जताया विरोध
बालोद जिले के भैसबोड़ गांव में 16.15 लाख रुपये की स्वीकृत सड़क का निर्माण एक साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है। सड़क की खराब हालत और बारिश में बढ़ती परेशानी से नाराज ग्रामीणों ने अनोखे तरीके से विरोध जताते हुए सड़क पर धान की रोपाई की। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द सड़क निर्माण शुरू कराने की मांग की है।
रायपुर
बड़ा ऐलान : छत्तीसगढ़ में कॉलेजों की रिक्तियां भरने की तैयारी, 700 सहायक प्राध्यापक होंगे भर्ती
छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में 700 रिक्त सहायक प्राध्यापक पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही 31 जुलाई तक नियमित प्राचार्यों की नियुक्ति, पुराने नियमों के तहत पदोन्नति, अतिथि प्राध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार और अन्य रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी भी तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकार
सुशासन : चौपाल में सीएम साय को बताई थी समस्या, डेढ़ महीने में स्वीकृत हुए लाखों के काम
त्वरित प्रशासनिक एक्शन मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में आयोजित सुशासन तिहार जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान का एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। सरगुजा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा ग्रामीण जनता की मांग पर की गई घोषणाओं को जिला प्रशासन ने रिकॉर्ड समय में प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।