PM Fasal Bima Yojana: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में बेमौसम बारिश और चक्रवात अर्णब से धान की फसल को हुए नुकसान के बाद किसानों को बड़ा झटका लगा है। खरीफ सीजन 2026 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दर्ज 10,168 सूचनाओं में से केवल 1,229 दावों को मंजूरी मिली, जबकि 8,939 दावे खारिज कर दिए गए। यानी करीब 88 प्रतिशत आवेदन अस्वीकृत हुए हैं। किसानों ने सर्वे प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है।

Bastar Flood: इंद्रावती नदी में आई बाढ़ से बस्तर में फसलें बर्बाद होने और मकानों को नुकसान पहुंचने के बाद सैकड़ों किसानों ने जगदलपुर में ट्रैक्टर रैली निकालकर कलेक्टोरेट का घेराव किया। किसानों ने प्रति एकड़ 65,100 रुपए मुआवजा, कृषि कर्जमाफी, फसल बीमा राशि और क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता समेत 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।

Chhattisgarh Agriculture: छत्तीसगढ़ में पिछले तीन वर्षों के दौरान करीब 437 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर किसानों को 1.40 लाख करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया।

CM Vishnu Deo Sai: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस और श्रीअन्न को बढ़ावा देने जैसी पहलों से छत्तीसगढ़ के कोदो, कुटकी और रागी उत्पादक किसानों के लिए नए बाजार और आर्थिक अवसर बने हैं।

Forest Department: वन्यजीव संरक्षण को मजबूत करने के लिए अंबिकापुर के संजय पार्क में आधुनिक वन्यजीव उपचार केंद्र स्थापित करने और 18 ग्रामीण सड़कों के उन्नयन की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा, गोमर्डा अभयारण्य में 50 काले हिरणों के स्थानांतरण, राज्य की पहली राजकीय तितली घोषित करने के प्रस्ताव और हाथी प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं देने से जुड़े मुद्दों पर भी निर्णय लिए गए।

Bastar Flood Affected Farmers: बस्तर में भारी बारिश और इंद्रावती नदी की बाढ़ से धान की फसल बर्बाद होने के बाद किसानों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में पहुंचे किसानों ने प्रति एकड़ 65,100 रुपए मुआवजा, फसल बीमा राशि का भुगतान, कृषि ऋण में राहत और खेतों से रेत-मलबा हटाने के लिए आर्थिक सहायता की मांग की।

Chhattisgarh Flood News: धमतरी जिले में भारी बारिश और गंगरेल बांध से छोड़े गए ढाई लाख क्यूसेक पानी के कारण बाढ़ की स्थिति बन गई, जिससे करीब 4 हजार हेक्टेयर धान की फसल प्रभावित हुई है। रुद्री, मुजगहन, रत्नाबांधा समेत कई गांवों के खेतों में पानी भर गया और कई जगह फसल बहने के साथ रेत-मिट्टी जम गई। पक चुकी धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका है। फसल बीमा के नियमों के कारण किसानों को मुआवजा मिलने में परेशानी की संभावना है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने विशेष राहत के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है।

Seva Sankalp Abhiyan: कांकेर में सेवा संकल्प अभियान के तहत आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 51 हजार दीपों से भारत का मानचित्र सजाया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और नागरिकों ने भाग लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के सार्वजनिक जीवन और जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

महासमुंद जिले में खरीफ 2026 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 अगस्त कर दी गई है। किसान बैंक, सहकारी समिति या CSC के माध्यम से फसल बीमा करा सकते हैं।

महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने किसानों को धान के बदले दलहन, तिलहन और अन्य फसल अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। जिले में अब तक 9708 हेक्टेयर क्षेत्र में वैकल्पिक फसलों की खेती की जा चुकी है।

मानसून में बारिश की अनिश्चितता को देखते हुए किसानों को फसल नुकसान से बचाव के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने की सलाह दी गई है। सूखा, अतिवृष्टि या ओलावृष्टि से फसल खराब होने पर 72 घंटे के भीतर दावा करना जरूरी होगा। किसान 31 जुलाई 2026 तक धान, मक्का, सोयाबीन समेत कई खरीफ फसलों का बीमा करा सकते हैं।

खरीफ सीजन के बीच किसानों के लिए 31 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के साथ एग्री स्टैक पंजीयन कराना भी अनिवार्य है। नए नियम के तहत संयुक्त भूमि खाते के प्रत्येक हिस्सेदार को अलग-अलग पंजीयन कराना होगा, अन्यथा धान खरीदी और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है।