महासमुंद में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने 66 आवेदनों पर सुनवाई की। इस दौरान दिव्यांग अशोक साहू को खराब ट्राइसिकल की समस्या बताने पर तत्काल नई ट्राइसिकल उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर ने ग्रामीणों की सड़क, पट्टा और अन्य समस्याओं के जल्द निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

नांदनी में मुक्तिधाम तक पक्की सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। रविवार को एक महिला की अंतिम यात्रा घुटनों तक भरे कीचड़ और दलदली रास्ते से निकाली गई, जहां लोगों ने शव को कंधों पर उठाकर मुक्तिधाम तक पहुंचाया। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से मांग के बावजूद सड़क निर्माण नहीं हुआ है। पंचायत ने रास्ते के सीमांकन और निर्माण के लिए एसडीएम को पत्र भेजने की बात कही है।

केंद्र सरकार ने भारतीय खेलों को बढ़ावा देने के लिए अगले पांच वर्षों में 36,441 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है। इसमें खेलो इंडिया योजना के लिए 29,054 करोड़ और राष्ट्रीय खेल महासंघों के लिए 7,387 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस योजना का लक्ष्य जमीनी स्तर से प्रतिभाओं की पहचान कर खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करना।

बलरामपुर जिले के राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच तेज हो गई है। महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में बिना टेंडर लाखों रुपये के भुगतान, खरीद प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी, मेजरमेंट बुक और आवश्यक दस्तावेजों के अभाव जैसी कई गंभीर खामियां सामने आई हैं। मामले में स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है।

राष्ट्रपति भवन में बस्तर से पहुंचे जनजातीय प्रतिनिधिमंडल का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आत्मीय स्वागत कर शॉल और स्मृति-चिह्न भेंट किए। इस दौरान कलाकारों ने बस्तर की लोक संस्कृति की शानदार प्रस्तुति दी, वहीं प्रतिनिधियों ने बदलते बस्तर, शांति और विकास के अनुभव साझा किए।

महासमुंद जिले की ग्राम पंचायत भोरिंग में 18 पंचों ने सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर कलेक्टर विनय कुमार लंगेह को ज्ञापन सौंपा। पंचों ने विकास कार्यों में अनियमितता, पंचायत फंड में गड़बड़ी, मनमानी और पंचों की उपेक्षा जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

बिलासपुर के बुधवारी बाजार में रेलवे द्वारा 18 लाइसेंसी दुकानदारों को जारी बेदखली नोटिस को लेकर विवाद गहरा गया है। होटल व्यवसायी संघ का आरोप है कि करीब 700 लाइसेंसधारियों में से केवल 18 व्यापारियों को निशाना बनाना भेदभावपूर्ण है। संघ ने डीआरएम से नोटिस वापस लेने, निष्पक्ष जांच कराने और सभी व्यापारियों के लिए समान नीति लागू करने की मांग की है।

महासमुंद जिला पंचायत सीईओ अनुपमा आनंद ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने, गुणवत्ता बनाए रखने और लंबित कार्यों को समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और एनआरएलएम सहित कई योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई।

पिथौरा जनपद पंचायत की सीईओ योगेश्वरी बर्मन के बिलाईगढ़ स्थानांतरण पर जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों ने भावभीनी विदाई दी। उन्होंने कहा कि पिथौरा में सात महीने का उनका कार्यकाल स्वर्णिम और यादगार रहा। समारोह में जनप्रतिनिधियों ने उनकी कार्यशैली, प्रशासनिक दक्षता और विकास कार्यों में निभाई भूमिका की सराहना की।

बसना नगर पंचायत के नव-मनोनीत एल्डरमैन जितेंद्र कश्यप, विकास राजेश वाधवा और मुरारी अग्रवाल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। विधायक डॉ. संपत अग्रवाल ने कहा कि नए एल्डरमैन के आने से नगर के विकास कार्यों को और गति मिलेगी। उन्होंने जनसेवा, पारदर्शिता और क्षेत्र के विकास के लिए काम करने की अपील की।

नारायणपुर जिले के सुदूर अबूझमाड़ स्थित कोहकापार गांव में पहली बार प्राथमिक स्कूल शुरू हुआ है। ‘स्कूल केइंता’ अभियान के तहत 21 बच्चों का नामांकन किया गया। कलेक्टर नम्रता जैन ने गांव पहुंचकर स्कूल का शुभारंभ किया और ग्रामीणों से संवाद कर विकास कार्यों की समीक्षा भी की।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था और स्थानीय निकायों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, पंचायतों में 61% स्वीकृत पद खाली हैं, स्थानीय निकायों को 3,243 करोड़ रुपये कम मिले और कई जगह ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के बावजूद मैनुअल हिसाब-किताब रखा जा रहा है। साथ ही 2018 से 2023 तक जिला योजना समितियों की बैठकें नहीं होने का भी खुलासा हुआ है।