"महिला एवं बाल विकास" के लिए 152 परिणाम मिले
जनसमस्या शिविर : ग्रामीणों की समस्याओं का हुआ त्वरित समाधान एवं हितग्राहियों को मिला लाभ
पिथौरा विकासखंड के ग्राम सलडीह में प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया तथा विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।
महासमुंद
पीएम श्री स्कूलों में बदलाव की नई पहल, करियर काउंसलिंग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित पीएम श्री स्कूलों की समीक्षा बैठक में सेंट्रल नोडल अधिकारी अलरमेलमंगई डी ने करियर काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ड्रॉप आउट रोकने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे तथा स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” के रूप में विकसित किया जाए। जिले में संचालित 12 पीएम श्री स्कूलों में वर्तमान में 4,411 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
आयोजन : तूता में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 31 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे
महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में तूता स्थित कुर्मी बैस क्षत्रीय भवन में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। समारोह में कुल 31 जोड़ों का विवाह वैदिक रीति-रिवाजों एवं आठ कुण्डीय हवन के साथ संपन्न कराया गया, जिसमें एक दिव्यांग जोड़े का विवाह भी शामिल रहा। मुख्य अतिथि इंद्र कुमार साहू ने सामूहिक विवाह को सामाजिक समरसता और फिजूलखर्ची रोकने का प्रभावी माध्यम बताते हुए नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया तथा शासन की ओर से सहायता राशि और उपहार वितरित किए।
रायपुर
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत आरंग में 16 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न
आरंग के टाउन हॉल में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 16 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और पारंपरिक रीति-रिवाजों के बीच सभी जोड़ों ने सात फेरे लिए। कार्यक्रम में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए।
सामूहिक विवाह : जशपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 65 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत जशपुर जिले में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कुल 65 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। बगीचा, कांसाबेल और बागबहार परियोजना क्षेत्रों में हिंदू और ईसाई समुदाय के जोड़ों ने पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ विवाह किया। बगीचा में एक दिव्यांग (मूकबधिर) जोड़े का विवाह विशेष आकर्षण रहा।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना : वैदिक रीति-रिवाजों के साथ 62 जोड़ों का विवाह संपन्न
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देशानुसार रायपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत तीन अलग-अलग स्थलों पर सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में कुल 62 जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार एवं पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ वैवाहिक बंधन में बंधे। आरंग में 16, तिल्दा-नेवरा में 31 तथा धरसीवां में 15 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ।
छत्तीसगढ़
जहां लगती थी जन-अदालत, वहां पहुंचा सुशासन : पुजारी कांकेर में पहली बार लगा जनसमस्या निवारण महाशिविर
माओवाद प्रभावित पुजारी कांकेर में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के “सुशासन तिहार-2026” के तहत पहली बार विशाल जनसमस्या निवारण महाशिविर आयोजित हुआ। जहां कभी जनताना सरकार की जन-अदालत लगती थी, वहीं अब प्रशासन ने सीधे गांव पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनीं और समाधान किया। शिविर में 17 से अधिक पंचायतों के ग्रामीण शामिल हुए।
रायपुर
महतारी वंदन योजना : मिहलाओं को 27वीं किस्त सीधे उनके खातों में
छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 27वीं किस्त जारी कर दी है, जिसके तहत राज्य की 68 लाख 52 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में कुल 642 करोड़ रुपये डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजनांदगांव में सुशासन तिहार के दौरान इस किस्त का शुभारंभ किया। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। लाभार्थी महिलाएं एसएमएस अलर्ट, आधिकारिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के जरिए अपने भुगतान की स्थिति चेक कर सकती हैं। साथ ही सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य किया है, जिसकी प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी, ताकि भविष्य में सहायता राशि बिना किसी बाधा के मिलती रहे।
शिविर : 314 में से 250 से अधिक आवेदनों का मौके पर समाधान, ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत
छत्तीसगढ़ के विष्णु देव साय के नेतृत्व में चल रहे ‘सुशासन तिहार’ अभियान के तहत धमतरी जिले के कुकरेल में आयोजित समाधान शिविर में प्रशासन ने 314 में से 250 से अधिक आवेदनों का मौके पर ही निपटारा किया। इस शिविर में 17 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और अधिकांश को तुरंत मंजूरी या प्रक्रिया में लिया गया। जल संसाधन, स्वास्थ्य, राजस्व, कृषि और महिला-बाल विकास विभाग के माध्यम से लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ भी दिया गया। अभियान का उद्देश्य प्रशासन को जनता के करीब लाना और शिकायतों का तेज, पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना है।
शिक्षा का नया रूप : छत्तीसगढ़ में आंगनबाड़ी केंद्र बने ‘पहली पाठशाला’ के सशक्त उदाहरण
छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र अब पारंपरिक पोषण केंद्रों से आगे बढ़कर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक जागरूकता और ग्रामीण रोजगार के समन्वित मॉडल के रूप में विकसित हो रहे हैं। ‘बिल्डिंग ऐज़ लर्निंग एड (BALA)’ पहल के तहत बनाए गए आधुनिक भवनों में दीवारों, फर्श और सीढ़ियों को शिक्षण सामग्री में बदल दिया गया है, जिससे बच्चे खेल-खेल में सीख रहे हैं। मनरेगा के माध्यम से इन केंद्रों के निर्माण ने ग्रामीणों को रोजगार भी दिया है, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण और पलायन में कमी आई है।
छत्तीसगढ़
कार्ययोजना : ग्राम पंचायत स्तर पर बनेगी योजना, सीएसआर फंड के उपयोग पर जोर
छत्तीसगढ़ के मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में राज्य जलवायु परिवर्तन स्टियरिंग समिति की बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कार्ययोजना तैयार करने और सीएसआर फंड का उपयोग जलवायु कार्यक्रमों में करने पर जोर दिया गया। बैठक में राज्य की जलवायु कार्ययोजना, कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम, और जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण के गठन पर चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, ई-वाहन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है।
छत्तीसगढ़
बड़ा फैसला : आंगनबाड़ी समय घटाकर 2 घंटे, सुबह 7 से 9 बजे तक ही उपस्थिति तय
भीषण गर्मी और लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के निर्देश पर आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में अस्थायी बदलाव किया गया है। 01 अप्रैल से 30 जून 2026 तक केंद्र सुबह 7:00 से 11:00 बजे तक खुलेंगे, जबकि 23 अप्रैल से 30 जून के बीच बच्चों की उपस्थिति केवल 7:00 से 9:00 बजे तक सीमित रहेगी। इस अवधि में बच्चों को ECCE गतिविधियां और पूरक पोषण आहार नियमित रूप से दिया जाएगा। साथ ही कार्यकर्ता गृहभेंट के माध्यम से पोषण परामर्श भी देंगी। बच्चों की सुरक्षा, समय पर घर पहुंचाने और व्यवस्थाओं की निगरानी पर विशेष जोर दिया गया है। 01 जुलाई से केंद्र फिर सामान्य समय पर संचालित होंगे।