छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश के हजारों पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक के 32 महीने का पेंशन एरियर देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुराने पेंशनरों को लाभ से वंचित करने वाले शासन के परिपत्र को भेदभावपूर्ण बताते हुए रद्द कर दिया और राज्य सरकार को 120 दिनों के भीतर एरियर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में अब तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूरे प्रदेश में एक साथ आयोजित की जाएंगी। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने परीक्षा कार्यक्रम जारी करते हुए बताया कि तिमाही परीक्षा 21 से 26 सितंबर और अर्धवार्षिक परीक्षा 1 से 7 दिसंबर तक होगी। नई व्यवस्था से परीक्षा प्रणाली में समानता और पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है।

अंबिकापुर के एक निजी स्कूल में छात्र को कथित रूप से सजा देने के लिए नोटबुक में अश्लील गालियां लिखवाने का मामला सामने आया है। अभिभावकों और छात्र संगठनों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने जांच शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

धमतरी जिले में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। नगरी ब्लॉक के कई स्कूलों में पानी भरने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। गुजरा स्कूल का वीडियो सामने आया है, जिसमें बच्चे घुटनों तक पानी से गुजरते नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की है

शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ ने VSK ऐप के माध्यम से अनिवार्य ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था पर आपत्ति जताई है। संघ का कहना है कि खेल शिक्षकों की फील्ड ड्यूटी और खेल गतिविधियों के कारण यह नियम व्यावहारिक नहीं है। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।

सरगुजा जिले में निजी स्कूलों में NCERT की जगह महंगी निजी प्रकाशनों की किताबें संचालित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। जिला अभिभावकगण संघ ने DEO को शिकायत देकर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है और स्कूलों पर कार्रवाई की मांग की है।

छत्तीसगढ़ में शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर विरोध तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ ने VSK ऐप में तकनीकी खामियों और व्यावहारिक परेशानियों का हवाला देते हुए व्यवस्था में सुधार की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर प्रदेशभर में आंदोलन किया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में सरकारी शिक्षकों के जुलाई महीने के वेतन को ऑनलाइन अटेंडेंस से जोड़ने की तैयारी है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। वहीं, शिक्षक संघ ने नेटवर्क और तकनीकी समस्याओं का हवाला देते हुए वेतन रोकने की व्यवस्था पर आपत्ति जताई है और वैकल्पिक सत्यापन की मांग की है।

बागबाहरा में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक/समग्र शिक्षक फेडरेशन ने वीएसके ऐप आधारित ऑनलाइन उपस्थिति से वेतन जोड़ने के शिक्षा विभाग के आदेश का विरोध किया है। फेडरेशन ने कहा कि नेटवर्क समस्या, सर्वर की खराबी और तकनीकी खामियों के कारण शिक्षकों को परेशानी हो रही है। संगठन ने मांग की है कि पहले ऐप की समस्याओं का स्थायी समाधान किया जाए, इसके बाद ही ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था को अनिवार्य किया जाए।

छत्तीसगढ़ में NEP-2020 लागू होने के बाद भी One-Year PG प्रवेश को लेकर अब तक स्पष्ट गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। इससे परेशान राजनांदगांव के छात्रों ने कॉलेजों में हस्ताक्षर अभियान चलाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने मांग की है कि उच्च शिक्षा विभाग जल्द दिशा-निर्देश जारी करे, ताकि हजारों छात्रों का एक साल बर्बाद होने से बच सके।

सिंगरौली जिले में बच्चों की कम उपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी कविता त्रिपाठी ने खुद गांव-गांव पहुंचकर शिक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने स्कूलों का निरीक्षण करने के साथ अभिभावकों से सीधा संवाद किया और बच्चों को नियमित स्कूल भेजने की अपील की। डीईओ ने विद्यार्थियों की पढ़ाई का स्तर परखा, शिक्षकों को आवश्यक निर्देश दिए और स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने पर जोर दिया।

ओडिशा में स्कूली पाठ्यपुस्तकों में मिली गंभीर त्रुटियों को लेकर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड से इस्तीफे की मांग करते हुए शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की बात कही है। वहीं, बीजेडी ने शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जबकि सरकार ने पुस्तकों में सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।