छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में चल रही संविदा भर्ती प्रक्रिया पर लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने रोक लगा दी है। अब जिला स्तर पर होने वाली भर्ती पूरी तरह स्थगित कर दी गई है। नई व्यवस्था के तहत भर्ती प्रक्रिया केंद्रीयकृत परीक्षा के माध्यम से की जाएगी, जिसमें पहले राज्य स्तर पर परीक्षा होगी और फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी।

नारायणपुर प्रवास के दौरान उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने जिले को विकास की बड़ी सौगात दी। उन्होंने 12.29 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया तथा नगर पालिका के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की। कार्यक्रम में मंत्री केदार कश्यप भी उपस्थित रहे। जिले के लिए कुल 307 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं। शिक्षा, खेल, कृषि और नगरीय विकास से जुड़े कई हितग्राहियों को लाभ मिला।

दुर्ग जिले में निजी स्कूलों द्वारा पालकों पर एक ही तय दुकान से किताब, यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने का दबाव बनाने की शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। जिला और ब्लॉक स्तर पर जांच समितियां गठित की गई हैं, जो फीस वृद्धि और सामग्री बिक्री से जुड़ी शिकायतों पर भी स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगी। प्रशासन ने हेल्प डेस्क भी शुरू किया है, जहां अभिभावक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

मानसून सत्र 2026 के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से बचाव एवं राहत व्यवस्था के लिए 01 जून 2026 से जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक 30 में जिला आपदा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जो वर्षा काल समाप्ति तक 24×7 संचालित रहेगा।

सरकारी स्कूलों में स्थानीय शुल्क बढ़ाए जाने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस ने राजधानी रायपुर स्थित शिक्षा विभाग कार्यालय का घेराव कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने जॉइंट डायरेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बढ़ी हुई फीस को तुरंत वापस लेने की मांग की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले से ही महंगाई से परेशान जनता पर सरकारी स्कूलों की फीस बढ़ाकर अतिरिक्त बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने इसे गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों के बच्चों की शिक्षा पर असर डालने वाला कदम बताया।

छत्तीसगढ़ में D.El.Ed द्वितीय वर्ष की परीक्षा और CGPSC राज्य सेवा मुख्य परीक्षा की तिथियां टकराने से अभ्यर्थियों में चिंता बढ़ गई है। 8 जून 2026 को D.El.Ed परीक्षा निर्धारित है, जबकि CGPSC मेन्स 6 से 9 जून तक चलेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि दोनों परीक्षाएं उनके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू होने से पहले हिंदी विषय का हस्तलिखित प्रश्नपत्र व्हाट्सएप पर वायरल होने से छत्तीसगढ़ में हड़कंप मच गया। रायपुर पुलिस ने जांच कर एक पीटीआई शिक्षक समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

यह दावा भ्रामक है। इसमें कहा गया है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी हैं और उन्होंने मदरसों में “वंदे मातरम” अनिवार्य करने व सरकारी कर्मचारियों पर मीडिया प्रतिबंध जैसे आदेश दिए हैं—लेकिन यह वास्तविकता नहीं है।

नारायणपुर जिले के सुदूर अबूझमाड़ क्षेत्र के कारकाबेड़ा गांव में पहली बार प्राथमिक स्कूल की शुरुआत हुई है। ग्रामीणों की मांग पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्गम रास्तों से गुजरकर स्कूल का शुभारंभ कराया। बच्चों को निःशुल्क गणवेश, किताबें और शिक्षण सामग्री वितरित की गई। यह पहल नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा और शांति की नई उम्मीद मानी जा रही है।

पिथौरा विकासखंड के ग्राम सलडीह में प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया गया तथा विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया।

पीएम श्री योजना अंतर्गत जिले के पीएमश्री तुमगांव एवं बृजराज पाठशाला का निरीक्षण करने पहुंचीं सेंट्रल नोडल अधिकारी श्रीमती अलरमेलमंगई डी ने विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता, अधोसंरचना, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने पीएम श्री विद्यालयों को भविष्य की शिक्षा व्यवस्था के “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” के रूप में विकसित करने पर जोर देते हुए शिक्षकों को नवाचार एवं गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाने के निर्देश दिए।

महासमुंद जिले के भंवरपुर स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी/हिंदी माध्यम स्कूल के बोर्ड परीक्षा केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आने पर शिक्षा विभाग ने केंद्राध्यक्ष समेत 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। जांच में पता चला कि छात्रों की ठीक से जांच नहीं होने के कारण वे डिजिटल कैमरा जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा कक्ष तक ले गए। परीक्षा से जुड़े वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत कार्रवाई की।